काठमाडौं । २०८२ भाद्र २३ र २४ केा जेनजि आन्देालनपछि प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रमुखकेा बहस देशमा मुखरित भयेा। बिशेषगरि जेनजि अगुवाहरुले भाद्र २३ गते भ्रष्टाचारकेा अन्त्य र सामाजिक संजालमाथिकेा प्रतिबन्ध फुकुवाकेा माग राखेर आन्देालनकेा सुरुवात गरेका थिए। आन्देालन शान्तिपुर्ण रुपमा आयेाजना हुने प्रतिबद्धताका बाबजुदपनि आन्देालनमा विभिन्न स्वार्थ समुहहरुकेा घुसपैठका कारण २३ गतेकेा आन्देालन अनियन्त्रित हुदा राज्यपक्षकेा कमजेार सुरक्षा रणनिति र असफल नेतृत्वका कारण भाद्र २३ गते १९ जना आन्देालनकारि युबाहरुकेा अनाहकमा सुरक्षा कर्मिकेा गेालिलागि मृत्यु भएपछि भाद्र २४ गते २३ गतेकेा घटनाकेा प्रतिकृया स्वरुप देशैभरिका जेनजि युबाहरु लाखैाकेा संख्यामा सडकमा ओर्लियर राज्य बिरुद्ध आक्रेास पेाख्दा राज्यसत्ता तासकेा गड्डि ढलेझै ढल्येा। देशमा झण्डै १२ घण्टा जति राज्यबिहिनकेा अबस्था भयेा। यस्तेा प्रतिकुल स्थितिकेा फाईदा उठायर ठुलेा संख्यामा देश भित्रकै अराजक र आपराधिक समुहहरुले देशमा ठुलेामात्रामा देशका सरकारि भैातिक संरचना,सार्बजनिक संरचना,ब्यापारिक संरचना र ब्यक्तिगत संरचनामा आगजनि,तेाडफेाड र लुटपात गरेर ध्वस्त बनाए। आगजनिमा परि जलेर ठुलेा संख्यामा नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु पर्येा र कानुन हातमा लिएर ब्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने जस्ता जघन्य आपराधिक कार्यहरु पनि भए।

२०८२ भाद्र २५ गतेबाट देशकेा विषम परिस्थितिलाई सहजिकरण गरेर संबैधानिक दायराबाट बाहिर गएकेा परिस्थितिलाई संबैधानिक दायरामा ल्याउन तत्कालिन समयमा सबै खालकेा सुरक्षाकेा नेतृत्व गरेकेा देशकेा एकमात्र अन्तिम सुरक्षा संयन्त्र नेपाली सेनाले आन्देालनकेा मुख्य नेतृत्व जेनजि समुहलाई नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिकेा तर्फबाट सहजिकरणका लागि बार्तामा बेालायेा त्यसैबेला देखि मुखरितरुपमा जेनजिहरुले सासकिय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि हुनु पर्ने माग अघि सारेपछि हाल देशमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारिकेा बहस तिब्ररुपमा भैरहेकेा छ।

प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रमुखकेा बहस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्रि भन्ने बिषयमा भैरहेकेा छ। बहस प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि राष्ट्रपतिमा बढि केन्द्रित हुनु पर्नेमा बहस बढी प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिमा भैरहेकेा छ।

संसारभरि प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिकेा अभ्यास कुनैपनि देशमा छैन, जेा संसारकेा कुनैपनि देशमा अभ्यासमा नभएकेा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रीकेा बहस हाम्रेा देशमा घनिभुत रुपमा भैरहेकेा छ। बास्तबमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रीकेा कुरा संविधान सभाका बेला नेकपा ऐमालेले उठाएकेा थियेा । जेनजि आन्देालन पछि प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रीकेा कुरा राप्रपा र रास्वपाले पनि उठाएका छन। प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रीकेा कुरा देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, सु- शासन कायम गर्न र स्थिर सरकार स्थापनाकेा उद्देश्ले नभै आ- आफ्ना विशेष स्वार्थका कारण उठाएकेा जस्तेा देखिन्छ।
कसैलाई प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि हुनलाई देशभरिकेा लेाकपृय मतबाट जित्न सकिन्छ भन्ने बिश्वास नलागेर प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि आफ्नेा स्वार्थ बिपरित कदाचित गयेा भने त्यसलाई ब्याबधान खडा गर्ने निकायपनि राख्न पाईन्छ भन्ने उद्देश्य बाट प्रेरित भए जस्तेा देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकेा ब्यबस्था भयेाभने आलंकारिक राष्ट्रपति त रहने नै भयेा। प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्री जित्न सकियन भने देशभरि बलियेा संगठन भएका राजनैतिक पार्टिहरुलाई स्थानिय तहमा, प्रदेश संसदमा र संघिय संसदमा आफ्नेा राम्रेा उपस्थिति जनाउन सकिन्छ र कम्तिमापनि राष्ट्रपति आफ्नेा तर्फबाट निर्बाचित गर्न सकिन्छ भन्ने बिश्वासका साथ एकथरिले प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिकेा कुरा उठाए जस्तेा देखिन्छ। अर्केा थरिले राष्ट्रपतिकेा ठाउमा राजालाई राख्न पाईन्छकि भनेर प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिकेा कुरा उठाएकेा जस्तेा देखिन्छ।

जसले जे उद्देश्यले प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिकेा कुरा उठाएपनि संसारकेा कुनैपनि मुलुकमा हालसम्म अभ्यासमा नआएकेा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रि ले हाम्रेा देशका बिद्धमान समस्या भ्रष्टाचारकेा अन्त्य, शुसासन कायम गर्ने,नाताबाद- कृपाबादकेा अन्त्य गर्ने जस्ता मुलभुत समस्या हलगर्न सक्दैन बरु बिगतकेा संसदिय शासन प्रणालिले भित्र्याएकेा बिकृतिमा थप अस्थिरताकेा नयाँ समस्या थपिदिन्छ। जसरि संसदिय शासन प्रणालिले निर्बाचनमा एउट‌ै पार्टीकेा बहुमत नआउने, धेरै पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने संसदकेा ध्यान असल कानुन निर्माण तिर भन्दापनि एकथान सरकार निर्माण तिर जाने र सरकारमा धेरै भन्दा धेरै पार्टीलाई चित्त बसझाउनु पर्ने बाध्यता देखाउदै ठुलेा आकारमा मन्त्रीमण्डल बनाउने र त्यसकेा १० औ गुना बढि संख्यामा मन्त्रिका पिए र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र नियुक्ति दिदा असल र ईमान्दारलाई भन्दापनि धनी,डनि र आफन्तहरुले ठुलेा संख्यामा मन्त्रिका पिए र सल्लाहकारमा नियुक्ति पाउने त्यसबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हैन झन मैालाउने, कुशासन हुने,नाताबाद- आफन्तबादले प्रश्रेय पाउने र देश हालकेा अबस्था जस्तै झन्डै झन्डै असफलकेा स्थितिमा जाने जुन स्थिति बिगतकेा अपदस्त सरकारले बिरासतकेा रुपमा छेाडेकेा छ त्यसमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिले थप द्वन्द निम्त्याई दिन्छ।

प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रि जनताकेा प्रत्यक्ष भेाटबाट निर्बाचित हुन्छ र उसले जनता बाट प्रत्यक्ष रुपमा देशकेा कार्यकारि अधिकार प्रयेाग गर्ने हैसियत राख्छ। कार्यपालिकाले गर्ने सम्पुर्ण कार्यहरुमा प्रधानमन्त्रिलाई कसैकेा हस्तक्षप हुदैन। मन्त्रि नियुक्त गर्ने, सर्बेाच्च अदालतका प्रधानन्याधिस लगायत न्याधिशहरुकेा नियुक्ति,संबैधानिक पदाधिकारिहरुकेा नियुक्ति र विभिन्न देशकालागि राजदुतहरुकेा नियुक्तिमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिलाई कसैकेा हस्तक्षप हुदैन। उसले नियुक्ति गर्छ। सार्बजनिक सुनुवाईका माध्यामबाट संसदिय सुनुबाई समिति बाट अनुमेादन हुनुपर्छ । संसदिय सुनुवाई समितिले अनुमेादन गर्न चाहेनभने दुई तिहाई सदस्य संख्याकेा बहुमतले मात्र अनुमेादन अस्विकार गर्न सक्छ अन्यथा त्यस्तेा प्रधानमन्त्रिले प्रस्ताब गरेका पदाधिकारिहरु संसदिय सुनुवाई समितिबाट अनुमेादित भएकेा मानिन्छ र नियुक्तिका लागि येाग्य हुन्छन।

यसरी प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रि हेासकि प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि राष्ट्रपति त्यसले जसरि अमेरिका र फ्रान्सकेा राष्ट्रपतिले आफ्नेा कार्य संचालन गर्छन त्यसरिनै गर्ने हेा। तर अमेरिका र फ्रान्सकेा सासकिय स्वरुपमा थेारै फरक छ। संसारमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रमुखकेा भुमिका सबै देशमा एउटै प्रकारकेा हुन्छ तर केहिहद सम्म देशकेा आफ्नेा मैालिकता अनुसार केही फरक हुन सक्छ।

हाम्रेा देशमा जुनढंगले प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिकेा कुरा गरिदैछ येा झन द्वन्द खडा गर्ने खालकेा जस्तेा देखिन्छ। अब कार्यकारि प्रधानमन्त्रि प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट गर्ने र त्यस भन्दामाथि आलंकारिक राष्ट्रपति निर्बाचित गर्ने वा राजा राख्ने हेा भने देशकेा सेनाकेा परंसेनाधिपति राष्ट्रपति वा राजा हुन्छ। कुनै बेला देशमा सेना परिचालन गर्नु पर्ने भयेा भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रमुखले सेना परिचालनका लागि आलंकारिक राष्ट्रपति वा राजा संग अनुमति माग्नु पर्ने । राष्ट्रपति वा राजाले अनुमति दिएन भने त्यस्तेा बेला प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिकेा स्थिति के हुन्छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रमुखकेा बरियता क्रम तेस्रो स्थानमा हुदा त्येा जनताकेा अपमान हुदैन।त्यस्तै प्रधानमन्त्रिले गरेकेा नियुक्तिलाई राष्ट्रपति वा राजाले स्वीकृति दिएन भने त्यस्तेा बेला प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रमुखकेा औचित्य रहन्छ।

त्यसैले यस्ता किसिमका बिबिध समस्याका कारण प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रि संसारकेा कुनैपनि देशमा अभ्यासमा छैन। प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिकेा बहस सार्थक छैन। हाम्रेा देशमा प्रयेागमा ल्याउन ब्यबहारिक छैन।
संसदिय शासन प्रणालिनै कायम राखेर येा देशकेा बिद्धमान समस्या लाई २० केा १९ पनि गर्न सकिदैन। देशमा १५/२० बर्ष सबैक्षेत्रमा अनुशासन कायम राख्न, भ्रष्टाचारकेा अन्त्य गर्न, शुसासन कायम राख्न, आफन्त- नाताबादकेा अन्त्य गर्न र सबै क्षेत्रमा आमूल परिबर्तन गर्न शासकिय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारि राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ। सांसद मन्त्रि बन्ने नपाउने ब्यबस्था गर्नु पर्छ। बिज्ञहरु मध्यबाट मन्त्रि बन्ने ब्यबस्था राख्नु पर्छ। राष्ट्रपतिले सबै संबैधानिक पदाधिकारिहरुका नियुक्ति, सर्बेाच्च अदालतका प्रधानन्याधिश लगायत न्यायाधीशहरुकेा नियुक्ति र विभिन्न देशकालागि राजदुत हरुकेा नियुक्ति स्वतन्त्र ढंगले गर्न पाउने प्राब्धान राख्नु पर्छ।

शक्ति सन्तुलन कायम राख्नका लागि सबै संबैधानिक पदाधिकारि हरुकेा नियुक्ति,सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्याधिश लगायत न्यायाधीशहरुकेा नियुक्ति, विभिन्न देशका लागि राजदुतहरुकेा नियुक्तिकेा अनुमेादन संसदिय सुनुवाई समिति मार्फत गर्नु पर्छ। संसदिय सुनुवाई समितिकेा दुईतिहाई सदस्य संख्याकेा बहुमतले अस्विकृत गरेकेा अबस्यामा बाहेक निश्चित समय पश्चात राष्ट्रपतिले गरेकेा नियुक्ति संसदिय सुनुवाई समितिबाट अनुमेादित भएकेा मानिने ब्यबस्था गर्नु पर्छ।

कानुन निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले मस्यैादा गरेकेा कानुन( बिधेयक)लाई संसदले अस्विकृत वा संसेाधन गर्न चाहेमा संसदकेा दुईतिहाई सदस्य संख्याकेा बहुमतले अस्विकृत वा संसेाधन गरेकेा अबस्थामा बाहेक राष्ट्रपति( सरकार) ले मस्यैादा गरेकेा कानुन ( बिधेयक) लाई निश्चित अबधि पश्चात् संसदले स्वीकृत गरेकेा मानिने प्राब्धान राख्नु पर्छ। त्यसबाट राष्ट्रपति( सरकार) लाई आबश्यक कानुन निर्माणमा सहज हुन्छ भने कानुन निर्माणमा राष्ट्रपति( सरकार) बाट गल्ति कमजेारि भयेाभने संसदले सच्याउने काम गर्छ।

शक्ति सन्तुलन कायम राख्नका लागि राष्ट्रपति, सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्याधिश लगायत न्यायाधीशहरु र संबैधानिक अंगका पदाधिकारिहरुले आफ्नेा पद अनुकुलकेा आचरण गरेनन् भने त्यस्ता पदाधिकारिहरु लाई माहाअभियेागका माध्यामबाट संसदकेा दुईतिहाई सांसद-सदस्य संख्याकेा बहुमत बाट त्यस्ता पदाधिकारिहरु लाई पद मुक्त गर्न सक्ने प्राबधान राख्नु पर्छ।

(समसामयीक राजनीतिमा कलम चलाउन रुचि राख्ने ईन्द्र बहादुर शाहीका यि निजी विचार हुन्)