काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड आवश्यक रहेको कुरा पुनः दोहोर्याउनुभएसंगै कोपनहेगन र वासिङ्टनबीच नयाँ कूटनीतिक विवाद चर्किएको हो ।
ह्वाइट हाउसमा पुनः फर्किएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार ग्रिनल्यान्ड रणनीतिक र सुरक्षा कारणले अमेरिकाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले बल प्रयोग गरेर ग्रिनल्यान्ड नियन्त्रणमा लिने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभएको भए पनि अमेरिकालाई उक्त क्षेत्र ‘आवश्यक’ रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
आइतबार राष्ट्रपति ट्रम्पले लुइसियानाका गभर्नर जेफ ल्यान्ड्रीलाई ग्रिनल्यान्डका लागि विशेष दूत नियुक्त गर्नुभएको थियो । यस कदमले डेनमार्कमा तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्यायो र डेनिस सरकारले अमेरिकी राजदूतलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो ।
सोमबार फ्लोरिडाको पाम बिचमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, “हामीलाई ग्रिनल्यान्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चाहिन्छ, खनिजका लागि होइन ।” उहाँले ग्रिनल्यान्ड वरपर रूसी र चिनियाँ जहाजहरूको उपस्थिति बढेको उल्लेख गर्दै यसले अमेरिकाको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यसको आवश्यकता छ, यो हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विशेष दूत नियुक्त भएसँगै जेफ ल्यान्ड्रीले ग्रिनल्यान्डलाई ‘अमेरिकाको एक भाग’ बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद अझ चर्किएको हो । यसको कडा प्रतिक्रिया स्वरूप डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्रिनल्यान्ड ग्रिनल्यान्डकै भएको स्पष्ट गर्नुभयो । “कुनै पनि देशले अर्को देशलाई विलय गर्न सक्दैन”, भन्दै उहाँहरूले संयुक्त क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले यो कदमबाट आफू ‘गहिरो रूपमा आक्रोशित’ भएको बताउँदै वासिङ्टनलाई डेनमार्कको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न कडा चेतावनी दिनुभयो । उहाँले नियुक्ति र त्यससँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिहरू ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भएको जनाउँदै अमेरिकी राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्ट ‘रेड लाइन’ को जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।
यस विषयमा युरोपेली सङ्घ (इयु) ले पनि डेनमार्कप्रति ‘पूर्ण ऐक्यबद्धता’ व्यक्त गरेको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारभूत सिद्धान्त भएकोमा जोड दिनुभएको छ ।
हाल अमेरिकाको ग्रिनल्यान्डमा सैन्य आधार रहेको छ र सन् २०२० मा त्यहाँ वाणिज्य दूतावाससमेत खोलिएको थियो । ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत ग्रिनल्यान्डप्रतिको अमेरिकी चासो बढ्दै जाँदा, अफगानिस्तान र इराक युद्धमा अमेरिकासँगै लडेको नाटो सहयोगी डेनमार्क यस घटनाक्रमबाट स्तब्ध बनेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा कोपनहेगनले जनवरीमा आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति सुदृढ गर्न दुई अर्ब डलर बराबरको योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
