काठमाडौं । नेपाल सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन र नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १०० बुँदे कार्यसूची पारित गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरी शनिबार सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनलगायतका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने बताएको छ।
जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई न्याय र राहतका लागि १०० दिनभित्र रोजगारी, सीप विकास र मनोसामाजिक परामर्शसहितको प्याकेज ल्याइनेछ।
साथै, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य संरचनाबाट भएको विभेद र अवसर वञ्चनालाई स्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले ३० दिनभित्र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने घोषणा गरेको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक दलको आबद्धताबाट मुक्त गरिनेछ भने दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ।
यसैगरी, नागरिकलाई सहज सेवा दिन राहदानी, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवालाई फेसलेस, टाइम–बाउन्ड र डिजिटल बनाउने बताइएको छ। अनुपयुक्त र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका समिति, बोर्ड र संस्थाहरू खारेज वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
२०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिनेछ।
यस समितिलाई आवश्यक कागजात जफत गर्ने र अनुसन्धान गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनेछ। त्यसैगरी, अनलाइन सट्टेबाज एप र वेबसाइटहरूलाई २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
अर्थतन्त्र सञ्चालनलाई पारदर्शी र छिटो बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गर्दै २ दिनभित्रै उद्योग दर्ताको व्यवस्था मिलाइनेछ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने गरी आन्तरिक परीक्षा मात्र लिइने विकल्प तयार गरिनेछ।
स्वास्थ्यतर्फ, विपन्न र असहाय बिरामीको उपचारका लागि सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने नियम कडाइका साथ लागू गरिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
हेर्नुहोस् १०० बुँदे कार्यसूची:
डाउनलोड गर्नुहोस्
