काठमाडौँ । अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको कमजोरीले घाटामा जाने, धरासायी हुने समस्या देखिरहेको अवस्थामा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट देखिएको छ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको मूल्यांकनमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट पाइएको छ।
कार्य सम्पादन करार गरेर सेवा सुरु गरेका निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन(कासमू)मा ९०.५ अंक प्राप्त गरेका छन् । थानी २०७८ फागुनमा निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। मन्त्रालयले थानीसँग भएको कार्य सम्पादन करारका आधारमा मूल्यांकन गरेको हो । ‘१ सय अंकभारमा निगमका कार्यकारी निर्देशकले ९०.५ अंक प्राप्त गर्नु भएको छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यो उत्कृष्ट कार्य सम्पादन हो ।’
थानीको नेतृत्वमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता चुक्ता गरेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल सरकारबाट लिएको ७ अर्ब ऋण मध्ये ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निगमले तिरिसकेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा १८ अर्ब नाफा गरेको ।
निगमको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका परियोजना अघि बढाएको, पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्न भारतसँग प्रक्रिया अघि बढाएको, इन्धनको आपूर्ति तथा वितरण नियमित भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत पेट्रोलसमेत ल्याउन आवश्यक अमलेखगन्जमा भण्डारण गृहको निर्माण , निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरामा १० हजार किलोलिटरको डिजेल भण्डारणगृह निर्माणलाई अन्तिम रुप दिएर सञ्चालन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको सुरुवात लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण काम अघि बढाएका छन्।निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए।
थानीले यस अघि नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनबाट बेस्ट म्यानेजमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेका थिए । निगमको हितमा कार्य गरी आफ्नो इन्जिनियरिङ व्यवस्थापकीय क्षमता प्रमाणित गरी रसिया–युक्रेन युद्धका बीच सृजना भएको इन्धनको विश्वव्यापी संकटको अवस्थामा नेपालमा सहज आपूर्ति तथा वितरण गरेकोले अवार्ड दिइएको जनाइएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ घट्दा पनि निगमले पुरानो बक्यौता तिर्ने र नाफा कमाएर उपभोक्तालाई भार पारेको भनेर निगमको भने आलोचना हुँदै आएको छ ।निगमले भने सरकारको उच्च करको कारण उपभोक्ताको अपेक्षा अनुसार सस्तोमा इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको जनाउँदै आएको छ।
