कास्की । सिँचाइतर्फ विशेष अनुदानतर्फ संघीय सरकारबाट आएको बजेट बाँडफाँट गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान गण्डकीका अर्थ सचिवलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्देशन दिए । अर्थ सचिव बलराम रिज्यालले संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर त्यसो गर्न नसकिने भन्दैै फाइल संघमा पठाए तर संघले जवाफ दिएन ।

अहिले गण्डकीको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अर्थमन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा फाइल पुगेकोे छ । तर, यही कारणले योेजना कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएको भन्दै मुख्यमन्त्री रुष्ट छन् । सचिव भने ढिलै होस् तर हर निर्णय गर्दा आफू जोगिएर गर्न चाहन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेटमा सुशासन कायम गर्न भन्दै गत मध्य कात्तिकमा पठाएको २२ बुँदे सुझावअनुसार काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशका सचिवले मुख्यमन्त्रीले नै भने पनि हत्तपत्त फाइल अगाडि बढाउँदैनन् ।

प्रदेश विनियोजन ऐनअनुसार पहिलो त्रैमासिकभित्र रकमान्तर गर्न पाइँदैन । अख्तियारको २२ बुँदे निर्देशनमा रकमान्तर नै गर्न हुने र अति आवश्यक परे दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्रै गर्न सुझाव दिएको छ । यस विषयले पनि बजेट कार्यान्वयमै अप्ठेरो पारेको भन्दै मुख्यममन्त्री र मन्त्री खुसी छैनन् ।

बजेट निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयमात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुले पनि अख्तियारको २२ बुँदे देखाउँदै काम नै नगरिदिएको गुनासो अरु मन्त्रीहरुको पनि छ । तर, सचिवहरुले भने निर्णय गर्दा प्रक्रिया नपुगे जुनसुकै बेला फन्दामा परिने डर आफूहरुलाई भएकाले जोखिम नलिने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले हामीले बोलेेपछि भइहाल्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ तर प्रक्रिया नपुगेर अख्तियारको सुझावविपरीत भयो भने बाँधिनुपर्ने त हामी हो,’ एक सचिवले भने, ‘जुन-जुन शीर्षकमा बजेट छुट्टएिको छ कार्यान्वयन गर्न र विधि नियम पुर्याएर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई कसैले रोक्दैन ।’

काम नहुनुको दोष कर्मचारीलाई

विकास निर्माण र सुशासनमा सुधार ल्याउने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई अब जनताले प्रगति सोध्न थालेपछि कर्मचारीले कामै नगरिदिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । अख्तियारको २२ बुँदे निर्देशन देखाउँदै कर्मचारीले निर्णय नै नगरिदिँदा पूर्वाधारको ठेक्का प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रगति हुन नसकिरहेको भनाइ मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ ।

सबै मन्त्रालयका कर्मचारीले अख्तियारको २२ बुँदे निर्देशन टेबलमा राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सचिवालय भन्छ, ‘केही निर्णय गरौं भन्यो, फाइल पठायो त्यही निर्देशन देखाउँदै कर्मचारी उम्किन्छन् । काम गर्न सकिएन भनेर मुख्यमन्त्री आजित हुनुभाछ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले शनिबार त यो विषयमा गण्डकी प्रदेशका सबै सांसद र सचिवहरुलाई साक्षी राखेर मुखैै खोलेर कुरा राखे । संघीय सरकारबाट आएका सचिव, प्रमुख सचिवलाई कान खोलेेरै सुन्न आग्रह गर्दै अख्तियारको निर्देशन पूरै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च नै नहुने बताए । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको दोस्रो पञ्चवषर्ीय योजना तथा आयोजना बैंकबारे अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेेले केही निर्णय गर्नुपरे अख्तियारकै निर्देशन देखाउने गरेको सुनाए ।

‘मैले हरेक पटक निर्णय गर्ने क्रममा पहिले ऐन कानुन देखाउनुहुन्थ्यो, अहिले अख्तियारको २२ बुँदे देखाउनुहुन्छ । उदाहरण नै सचिव मधु मरासिनीलाई देखाउनुहुन्छ । सर मधु मरासिनी पर्नुभाछ, यो पढ्नुस् त,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अहिले सचिवज्यूहरुले के भन्नुहुन्छ भने मुख्यमन्त्रीजीलाई २२ बुँदेको कुरा गर्यो भने त रिस उठिहाल्छ तर के गर्नु यसलाई नाघेर जान सकिँदैन ।’

नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारको निर्देशन पनि बाइपास गरेर जान नसकिने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीलाई काममा कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर सोच्न आग्रह गरे । ‘अहिले समग्र मुलुककै पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पुर्याउन गाह्रो भाछ, यसरी त कति प्रतिशत पुग्छ ?,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अख्तियारको निर्देशन टोटल्ली बाइपास गरेर जान पनि सकिँदैन । यो कुरा माननीयले पनि बुझ्नुपर्छ । भोलि हामी पनि बाँधिएर जानुपर्छ । तर, कर्मचारीले यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने सोच्नुपर्यो ।’

अहिले कर्मचारीले जतिबेला पनि मधु मरासिनीलाई देखाउने गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दोहोर्याए । ‘यसो कुरा गर्यो कि यही २२ बुँदेको कुरा आउँछ, यही मधु मरासिनीको कुरा आउँछ । त्यसैले यो २२ बुँदे तपाईंहरुको अगाडि पनि हल्लाउन लिएर आएको,’ सांसद र कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सबै कुरा यसैमा टेक्ने हो भने मलाई लाग्छ, २५ प्रतिशत पनि काम गर्न सक्दैनौं ।’

संघको ५ लाखमुनिको योजना कार्यान्वयन नगर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ

गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३० लाख र सिँचाइ तथा खानेपानीतर्फ कम्तिमा १० लाखका योजना बनाएको छ । मर्मत तथा त्योभन्दा कम बजेेटलेे पनि सकिनेे ठाउँमा मात्रै कम रकम हालेको उसको भनाइ छ । तर, संघीय सरकारलेे २/४ लाखका पनि योजना पठाएकोे र त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् ।

संघ सरकारबाट आएका ५ लाख र त्योभन्दा तलका करिब १ सय आयोजना रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । यी योजना कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुँदाकै अवस्थामा भनेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘मैले अहिले पनि भन्याछु, त्यो म गर्दिनँ । उहाँहरुले नै पठाउनुभएको समपूरक आयोजनामा झण्डै १ अर्बभन्दा बढ्ता हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, उहाँहरुले के निर्णय गर्नुभएको छ भने, यो पैसा संघबाट पठाउन सकिँदैन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अब या त उहाँहरुले रकमान्तर गर्न दिनुपर्यो र २/५ लाखको योजनाको बजेट हामीले त्यसमा हाल्छौं । होइन भने यो संघ सरकारको योजना हो, संघ सरकारमै फिर्ता लैजाऊ भन्नुपर्छ । त्योभन्दा अर्को उपाय रहँदैन ।’

संघ सरकारले ठेक्का लगाउने, काम गराउने, क्रोनिक बनाउने, काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको योेजना प्रदेशलाई दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । ती योजना कार्यान्वयन पनि भइसकेर सम्पन्न भइसक्दा पैसा दिन सक्दैनौं भनेर संघ सरकारले भनेको पाण्डेले बताए । ‘त्यसको दायित्व प्रदेश सरकारले बोक्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ पाण्डेले भने ।

अख्तियारको २२ बुँदे आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै आफूले आयोजना बैंक बनाउने भनेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । आयोजना बैंक बनाउँदा अहिले भइरहेको योजना छान्ने प्रक्रियाको ब्रेक हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गरे । ‘कतिपय माननीयलाई के लाग्या होला भने, २ लाख, ४ लाख, १० लाख जनताकोमा जाँदा माग्छन्, दिनुपर्ने छ । तर, जनतालाई पनि बुझाउँदा त बुझ्दारहेछन् नि । १ लाख, २ लाख, ४ लाख हामीले भवनमा हाल्थ्यौं, यो वर्ष भवनमा पैसा हाल्दैनौं भन्दा जनताले बुझे नि त,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपयले त उहाँ अर्कोपाली चुनाव लड्नुहुन्छ कि हुँदैन पनि भन्नुभाछ । म अर्कोपाली पनि चुनाव लडेर आउँछु । प्रदेशको चाहिँ म लडि्दनँ ।’

अब संघले सरकारको कानुनै नआए पनि प्रदेश अगाडि बढ्नेे मुख्यममन्त्री पाण्डेको दाबी छ । प्रदेशले बनाइसकेको कानुनमा टेकेर प्रदेशले काम गनर्ेे उनको भनाइ थियो । ‘हामीले जति पनि कानुन बनाएका छौं अब संघ सरकारको हवाला दिने होइन, प्रदेश सरकारको हवाला दिने हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेेले भने, ‘अस्ती एउटा चिठी आएको रहेछ, वनको हाकिमबाट फर्मान जारी गर्नुभएछ । हामीले त प्रदेशको कानुन बनाइसक्यौं । २०८० सालमा प्रदेशको वन ऐन आइसक्यो, अब संघको २०७६ सालको कानुनको हवाला दिने होइन ।’

अब योजनाको वर्गीकरण पनि हुनैपर्ने उनको भनाइ थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन लेबलसम्मको योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर वर्गीकरण गर्न संघ सरकारलाई पटक पटक भनेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

अहिले धेरै चुनौति छ : पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनताको खुन-पसिनाले प्रदेश सरकारसम्म आइपुगेको बताउँदै प्रदेशको जिम्मा अहिले आफूहरुको भएको जिकीर गरे । योजना बनाउँदा गम्भीर छलफल गरेर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामीमाथि साझा प्रश्न उठेको छ । साना-साना कुरामा माननीय मन्त्रीहरु फराकिलो हुन सक्नुभएन भने तपाईं चढेको डुंगामा म पनि छु, डुंगामा प्वाल पार्दा म पनि डुब्छु,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले धेरै चुनौति छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अब संघसँग कानुन बाझिन्छ भनेर बस्न नहुने बताए । ‘संघीय ऐनसँग बाझियो भनेर भनिदिने कसले हो ? अदालतले भन्नुपर्छ । अदालतमा जाउन्जेल, हामीले फड्को त मार्न सक्छौं नि,’ चुमानले भने, ‘आज प्रदेशमा आउने करोडौं आम्दानी पनि अन्तै गइरहेको छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले प्रदेशमाथि प्रश्न उठाउने अवसर प्रदेशहरुले नै दिएको बताए । गण्डकीका सांसदहरुले मन्त्रीका खल्तीका योजनाभन्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा योजना हाल्नुपर्ने उनले बताए ।