बुटवल । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समिति अझैसम्म नेतृत्वविहीन छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले गत पुस १७ गते शपथ लिएपछि प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन गत पुस १८ मा सुरु भएको हो । माघ ३ मा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए ।

तर सरकारको कामकाजको खबरदारी र कानुन निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरूले अझैसम्म नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आठ दल सम्मिलित सरकार छ ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समितिको सभापति चयन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र संसदीय समितिका सभापति प्याकेजमा टुङ्ग्याउने गरी समझदारी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले पनि अब छिटै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने र त्यही बेला सभापति पनि टुङ्ग्याउने तयारी रहेको रातोपाटीलाई बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनका कारण संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बताए ।

लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति छन् ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइ पारित गरेको थियो ।
६ समितिमा लेखासहित २ वटा समितिको समापति एमालेलाई दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने तयारी छ । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कसले कुन समितिको नेतृत्व लिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको हालसम्म ५ वटा बैठक बसेका छन् । समितिको सचिव समेत रहेकी प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकृत सम्झना सुवेदीका अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधि बनाउने काम गरेको र अन्य ४ बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।

यस समितिमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइ पारित गरेको थियो ।

त्यस्तै सामाजिक विकास समितिको हालसम्म एउटा बैठक मात्रै बसेको छ । बाँकी तीन वटा समितिका एउटा पनि बैठक बस्न सकेका छैनन् ।