काठमाडौं । जनसंख्या वृद्धि र तापमानमा बढोत्तरीको प्रभाव तथा विकासको आवश्यकताका कारण हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो पानीको मागका साथ शोधकर्ताहरूले तत्काल वैज्ञानिक सहयोग बढाउन र मौजुदा सन्धिहरू र शासनलाई पुनर्जीवित गर्न आह्वान गरेका छन्।
दिगो ऊर्जा रणनीतिकहरू, जल सुरक्षा र लगभग १ अर्ब मानिसका लागि विपत्तिपछिको पुनःस्थापनाका लागि जल प्रशासनमा स्थानीय र स्वदेशी ज्ञानको उपयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। वर्तमान दृष्टिकोणमा पृथ्वीको सबैभन्दा घना आवादी, जल-तनावग्रस्त र साह्रै पिछडिएको क्षेत्रमा अस्थिरता र संकटको खतरा देखिएको छ।
८ वटा देश सदस्य रहेको हिन्दूकुश हिमाल निकाय ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभेलपमेन्ट (इसिमोड)’ र अस्ट्रेलियाली जल साझेदारी (एडब्लूपी)का तीनवटा नयाँ अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण एसियाका तीन प्रमुख नदी प्रणालीमाथि सहायता बढाउन जोड दिएको छ। तीन नदी प्रणाली हुन्- सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्र।
यी तीन नदीहरूले आफ्नो तटीय इलाकाका विश्वमै कमजोर समुदायहरूलाई भोजन र सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। यही क्षेत्र हो, संसारको सबैभन्दा घना आवादी रहेको इलाका पनि। र, यही क्षेत्र भूराजनीतिक रूपमा पनि अति संवेदनशील छन्। यिनै नदीहरूले यस क्षेत्रमा औद्योगिक र आर्थिक नीतिहरूलाई आधार प्रदान गर्दै आएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण यस क्षेत्रको जलस्रोतमा मौजुदा दबाब अझ तीव्र बनेको छ। बाढी, भूक्षय र लवणता बढ्ने खतरा देखिएको छ। शोधकर्ताहरूले पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान र नेपालसम्म फैलिएका यी तीन प्रमुख नदी प्रणालीको आसपास वैज्ञानिकहरू, नागरिक समाज, समुदायहरू र सरकारी अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय, पारिस्थितिक र आर्थिक जोखिमहरूलाई रोक्न भारत, भुटान र बंगलादेश एकजुट हुनेमा शंका छैन।
हिन्दूकुश क्षेत्रमा ‘एलिभेटिङ रिभर बेसिन गभर्नेन्स एन्ड कोअपरेसन रिपोर्ट’ले प्रमुख आर्थिक, पारिस्थितिक, ऊर्जा, सामाजिक, भूराजनीतिक र शासनसम्बन्धी मुद्दाहरू तथा सिन्धु, ब्रह्मपुत्र र गंगा नदीहरूका लागि विशिष्ट अवसरहरू पनि औंल्याएको छ। र, जोखिम कम गर्न केही प्रमुख सिफारिस पनि गरेको छ।
शोधकर्ताहरूको भनाइमा यस क्षेत्रमा सामूहिक कारवाहीको जोखिम अत्यधिक देखिएको छ। यस क्षेत्रका सरकारहरूको पानी, भोजन, ऊर्जा र सुरक्षा रणनीतिहरू दाउमा देखिएको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
रिपोर्टले संवादलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेको छ। र, आम सहमति निर्माणमा जोड दिएको छ। खासगरी, ‘एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन’ दृष्टिकोण निर्माणमा जोड दिएको छ। त्यसमार्फत मौजुदा सन्धिहरू र सहायता आदान-प्रदानको सम्भावित नयाँ रूपहरूलाई पुनर्जीवित गर्न सल्लाह दिएको छ।
‘एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन’ भनेको नदी नियोजनका लागि ‘बेसिन वाइड’ दृष्टिकोण हो। त्यसले पानीको उपलब्धता, आवश्यकता, जैविक विविधता, प्रदूषण र पारिस्थितिक स्वास्थ्यका अन्य संकेतकहरू, विपत र अन्य जोखिमको आसपास उच्च गुणस्तरीय र विश्वसनीय तथ्यांकको उपलब्धता र सेयरिङमा जोड दिन्छ। व्यापक लाभग्राही समुदाय, खासगरी महिला, विकलांग मानिस र कथित तल्लो जातिका लागि पानीको सर्वसुलभ उपलब्धतामा जोड दिन्छ।
‘एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन’को ढाँचाले तटवर्ती देशहरूका साझा चुनौति र अवसरहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रोत्साहित गर्छ। त्यसबाट भविष्यका लागि सहयोगको मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा छ।
यस रिपोर्टका एक प्रमुख शोधकर्ता रसेल रोलासन भन्छन्, ‘साह्रै लामो समयदेखि जल सुरक्षालाई शून्य-राशिको खेलको रूपमा राखिएको छ। तर, हाम्रो शोधबाट पत्ता लागेको छ- यस क्षेत्रका मुलुकहरूका लाभग्राहीहरूका लागि सहयोगको क्षेत्र पहिचान गर्न सम्भव छ। कमजोर मानिसहरूको रक्षा, समुदाय, जैविक विविधता र पारिस्थितिक तन्त्रलाई कायम राख्न तथा अर्थव्यवस्थाहरूको विकास गर्न रिपोर्टमा स्वदेशी तथा स्थानीय ज्ञान प्रणालीहरूको उपयोगको महत्त्वमा जोड दिएका छौं। यसमा ती विषयमा साह्रै धेरै अन्तर्दृष्टि छन्। र, कुनै संकटको प्रभावकारी समाधानका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं। सरकारहरूलाई बढ्दो अनिश्चितताको सामना गर्न स्थानीय समुदायहरूमा ज्ञान र प्राविधिक पाटो सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’
इसिमोडको जलवायु तथा पर्यावरण जोखिमका रणनीतिक समूह प्रमुख अरुण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबैका लागि जल-सुरक्षित भविष्य अझै पनि पहुँचमा छ। जल व्यवस्थापनका लागि विन-विन दृष्टिकोणका बारेमा सोच्नु जरुरी छ। तथापि, हामीले सीमाहरू बारे सोच्नु आवश्यक छ। यी नयाँ दृष्टिकोणहरूलाई अपनाउनमा हाम्रो विफलताको मानवीय, आर्थिक र पर्यावरणीय लागत अब जोखिमहरू भन्दा अधिक छ। र, यो एक यस्तो क्षेत्र हो, जसमा वैज्ञानिक गतिविधिलाई तीव्रता दिनु अत्यावश्यक छ।’
सिन्धु नदीले पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान र चीन (पाकिस्तानका ९ सबैभन्दा ठूला शहरहरू सहित)मा २६ करोड ८० लाख जनसंख्यालाई पानी उपलब्ध गराउँछ। यस्तै, भारत, नेपाल, बंगलादेश र चीन (५० भारतीय शहरहरू सहित)मा ६० करोड जनसंख्यालाई गंगा नदीले पानी दिएको छ। र, बंगलादेश, भारत, चीन र भुटानको ११ करोड ४० लाख जनसंख्याका लागि ब्रह्मपुत्र जीवन दायिनी नदी हो।
सिन्धु नदीसँग ३५ हजार ७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ। वर्तमानमा त्यसको १२ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको छ। यो नदी पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान र चीनको ऊर्जा रणनीतिका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै, ब्रह्मपुत्रमा पनि अपार जलविद्युत क्षमता छ, जसको दोहनका लागि भारत र चीनले रणनीति बनाउँदै आएका छन्।(सा सं)
