काठमाडौँ । सरकारले इजरायलमा सहायक श्रमिकका रूपमा केयरगिभरमा जान स्वास्थ्य परीक्षण गरेका ४२५ युवामध्ये २१ जनाको करार सम्झौता भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलमा केयरगिभरका लागि रोजगारदाताले श्रम सम्झौता गर्न थालेपछि नेपाली युवा जान पाएका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पटक पटकको आग्रहपछि इजरायल सरकारले केयरगिभरमा छनोट भएका युवालाई इजरायलमा रोजगारी दिने भएपछि जान थालेका छन् । यसअघि लट्रीमा नपरेका अहिले पुनः छनोट गरेर ४२५ युवालाई अहिले लैजान सुरु गरेको हो ।

इजरायलमा सहायक श्रमिकका रूपमा विभिन्न वृद्धाश्रममा काम गर्न जान छनोटमा परेकाहरू युद्धका कारण एक वर्षसम्म जान पाएका थिएनन् । अहिले केयरगिभर आवश्यक परेकाले इजरायले श्रम सम्झौता गर्न थालेको छ । हालसम्म पटक पटक गरेर २१ नेपालीले रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता गरिसकेको विभागका निर्देशक कविराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

विभागका अनुसार पुनः छनोट भएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेका ४२५ जनामध्ये तीन हप्ताभित्र २५२ जना युवाको श्रम सम्झौता गर्ने गरी इजरायलका रोजगारदाता कम्पनीले काम गरेका छन् । दुई वर्षदेखि इजरायलले अन्य देशको तुलनामा नेपाली युवालाई छनोट गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि धेरै युवाको सपना इजरायल हुन थालेको छ । यसअघि एक हजार १०५ जना इजरायल गइसकेका छन् । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले युद्धअघि तत्कालका लागि ५०० माग र थप ५०० लागि छलफल छलफल गर्ने जनाएको थियो । यसअघि नै पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरिटी (पिवा) सँगको छलफलमा नेपालबाट एक हजार केयरगिभर लैजानेबारे अनौपचारिक छलफल भएको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । तर तेस्रो चरणमा माग गर्ने भनिएको ५०० जनाका बारेमा भने थप छलफल गरेपछि मात्र कोटा तय हुने दूतावासले जनाएको छ । घरायसी केयरगिभरको तुलनामा जिटुजीमार्फत जाने केयरगिभर सस्तो भएका कारण त्यहाँका केयरगिभर सेन्टरले पछिल्लो समय सरकारी माध्यममार्फत नै नेपाली युवा माग गर्दै आएका छन् ।

सन् २००९ सम्म म्यानपावर कम्पनीबाट नै श्रमिक इजरायल रोजगारीमा जाने गरेको भए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट चर्को सेवा शुल्क असुलेपछि इजरायलले नेपालबाट श्रमिक लैजान बन्द गरेको थियो । तीन वर्षअघि जिटुजीमार्फत नै केयरगिभर लैजाने गरी श्रम सम्झौता गरिएको थियो । नेपाल र इजरायलबिच २०७७ असोज १४ गते इजरायलको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७७ माघमा दुई देशबिच इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।