काठमाडौँ । बढ्दो तापक्रम, वर्षाको अनिश्चितता, आदिले विश्वामा देखा परेको जलवायु परिवर्तनको चिन्ता सबैमा देखिएको छ । त्यसमा पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको प्रभावले हिमरेखा निरन्तर माथी सर्ने र त्यसका कारण हिमाली क्षेत्र र समुद्रको तटिय क्षेत्रहरुमा पर्ने समग्र प्रभावको चिन्ता लिदै, नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा दुई दिनसम्म भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ आज सम्पन्न भएको छ । यही जेठ ९ र १० गते भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

संवाद सम्पन्नपछि जारी गरिएको सांराश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् ।

२५ देशका २५० बढी विशेषज्ञहरुले जलवायुका असर न्युनिकरणबारे छलफल गर्नुका साथै आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ ।

हिमालमा द्रुत तापक्रम वृद्धि भएको, मनसुन ढाँचा परिवर्तन, हिमनदीको क्षति, कम हिउँ, हिमनदी पग्निले क्रम बढेको, हिमनदीको बढ्दो जोखिमलगायत विषयलाई विज्ञानले प्रमाणित गरेको विशेषज्ञहरुले स्पष्ट पार्नुभएको थियो । संवादले जलवायुका असर कम गर्न न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि नोक्सानी क्षतिपूर्ति गरी विभिन्न विकल्प समेत प्रस्तुत गरेको छ ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, जलवायुका कार्यमा समावेशी लैङ्गिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीताका विषय नै मुख्य चुनौती रहेको र यसमा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, र नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको छ ।

संवादको उद्घाटन बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक विशेष समारोहका बीच गर्नुभएको थियो । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गरिएका थिए । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुती र समूहगत छलफल गरिएको थियो । सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरुले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उक्त संवादले खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्ने विषयमा विभिन्न सुझाव दिएको छ । यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा समावेश गरिनेछ ।

यसमा सहभागी हुन विभिन्न देशका उच्च अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि आउनुभएको थियो । बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्शो, साब्टाका अध्यक्ष ह्यारी भिरेउलगायत विशिष्ट व्यक्ति तथा विशेषज्ञहरु संवादमा सहभागी हुनुभएको थियो ।