काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले राइड सेयरिङ प्लेटफर्म बन्द गर्न सूचना जारी गरेकोमा कदम विरुद्ध ६ वर्षदेखि नेपालमा सञ्चालित राइड सेयरिङ प्लेटफर्म पठाओ नेपालले आपत्ति जनाएको छ।

पोखरामा मिडियाकर्मीहरुसँगको छलफलमा पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्न्यातले यातायात कार्यालयले विगतमा भएका कानूनी अभ्यासलाई समेत अवलम्वन नगरी एकपक्षीयरुपमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममाथि अंकुश लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

काठमाडौँ उपत्यकामा राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएको पठाओ विरुद्ध करिब ५ वर्षअघि पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई राइड सेयरिङ प्लेटफर्म व्यवस्थित गर्न आवश्यक थप कानून तर्जुमा गर्न तथा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न समेत आदेश दिएको थियो।

तत्कालीन अवस्थामा प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३ (४) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख भएको आधारमा नै अदालतले फैसला गरेको थियो।

त्यसपश्चात यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ बन्द नगराउन २०७६ फागुन २९ गते सूचना जारी गर्यो । विभागले उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई आधार बनाई सोहीअनुसार काम गर्न समेत आफू मातहतका कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

बस्न्यातले यातायात व्यवस्था कार्यालयले यातायात विभागको सो आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो सिधै बन्द गराउन अग्रसर हुनु उचित नभएको बताए।

‘विगतमा वाग्मति प्रदेशमा राइड सेयरिङलाई सहजीकरण गरेजस्तै अहिले गण्डकीमा पनि सहजीकरणको आवश्यकता छ,’ प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यातले भने।

यस्तै यातायात ऐनमा बीमा गरेर तोकिएअनुसार भाडा लिएर सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट व्याख्या समेत गरिएको अवस्थामा कम्पनीले आफूले कानून बमोजिम नै सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको उल्लेख गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङलाई सञ्चालनका लागि दिइरहेको तथा अदालतले पनि बन्द नगर्नु भनेका आधारमा अहिले कम्पनी सञ्चालन भइरहेको पठाओ नेपालले बताएको छ।

बस्न्यातले भने, ‘हामीले २४सै घण्टा कल सेन्टरदेखि नेपालमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ बीमा गर्नेसम्मका काम गरेर यातायात ऐनअनुसार नै नेपालमा राइड सेयरिङ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सरकारले कार्यविधि बनाइदिएमा त्यसैअनुरुप अगाडि बढ्न समेत हामी तयार छौं। कानून अस्पष्ट भएमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘तर यातायात कार्यालयले आफ्नो तालुकदार विभागलाई समेत अटेरी गरेको र उच्च अदालतको परमादेशलाई समेत अवमूल्यन गरेर आफूखुशी व्यवसाय नै बन्द गर्न निर्देशन दिनु गलत हो।’

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पठाओ नेपालले गत वैशाख १ देखि मोटरसाइकल तथा गत जेठ २४ देखि ट्याक्सीमार्फत राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरू गरेको थियो।

सो समयमा पठाओले मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको बस्न्यातले जानकारी दिए।(टेक्नोलोजी खबर)