काठमाडौं । जुम्लामा अनुदानको नुन लिनका लागि वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड जुम्लाले खाद्य गोदाममा नुनको अभाव हुन थालेपछि प्रति घरपरिवार मात्र तीन केजी नुन दिने व्यवस्था गरेको हो।

कार्यालयका प्रमुख नगेन्द्रबहादुर थापाका अनुसार, असार ९ देखि २१ गतेसम्म अनुदानको नुन सहज रुपमा बाँडिएको थियो। सो बेला शिक्षक, कर्मचारी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दुई केजी र विवाह, मृत्यु, र घर निर्माणका कार्यका लागि १० केजी सम्म दिइएको थियो।

तर पछिल्लो समय डिपोमा नुनको अभाव देखिएपछि वितरणमा कडाई गरिएकाे छ। अब वडाको सिफारिस ल्याए प्रति व्यक्ति तीन पाेका अर्थात् तीन केजीसम्म नुन दिने गरिएकाे छ। हरेक नुनको पाेका एक केजीको हुने गर्छ।

प्रमुख थापाले भन्छन् “विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ताको हकमा भने हामीले सिफारिस अनुसार आवश्यकता हेरेर चाहिने जति भएसम्म दिने गरेका छौँ। घर निर्माणको हकमा भने वन कार्यालयकाे सक्कल पुर्जी र फोटोकपी अनिवार्य बुझाउनुपर्ने हुन्छ।”

डिपोमा नुन कम भएकोले तोकिएको परिणाम भन्दा बढी उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नरहेको प्रमुख थापा सुनाउँछन्।

पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरूले एकमुष्ट नुन उठाउने गरेकोले वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले मात्र नुन उठाउन पाउने व्यवस्था मिलाइकाे पनि उनले बताए। “नुनको अभाव छ, जथाभाबी दिन मिल्ने अवस्था छैन,” थापाले भने।

जुम्लाबाट माग गरे अनुसारको कोटा केन्द्रीय कार्यालयले नपठाउँदा यहाँका स्थानीयले बर्सेनि नुनको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। हाल डिपोमा १९८ क्विन्टल मात्र नुन छ, जुन जुम्लाको लागि पर्याप्त होइन।

नयाँ नुन खरिदको लागि बिहीबार मात्रै टेण्डर खुलेको थापाले जानकारी दिए। सात हजार क्विन्टल नुन माग गरिएकोमा ४ हजार क्विन्टल नुनको कोटा मात्र स्वीकृत भएको उनी बताउँछन्। यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ९८ क्विन्टलले कम हो।

प्रमुख थापाले भने, “एक पटक नुन बाँड्दा मात्र एक हजार क्विन्टल नुन चाहिन्छ, अहिले गोदाममा एक सय ९८ क्विन्टल मात्र छ। यसले पुग्ने देखिदैन। एक वर्षमा कम्तीमा पनि ७ हजार क्विन्टल नुन आवश्यक पर्छ।”

नुन अभावले सिंजा गाउँपालिकाको नराकोट र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको गोरुचौरमा रहेका डिपोहरु खाली छन्।

सरकारले अनुदानको नुनको लागि पर्याप्त बजेट नछुटाउँदा बर्सेनि कर्णालीमा नुनको अभाव हुने गरेको छ। अनुदानको नुन आवश्यक परेको समयमा नपाउँदा निकै दुःख हुने गरेकाे सिंजाका मानबहादुर बुढा बताउँछन्।

“यो सरकारी नुन हामीले कहिल्यै पाउँदैनौँ। गाउँमा ल्याइएको नुन समेत पहुँचवालाहरुको हातमा पर्ने गरेको छ।” स्थानीय बुढाले भने, “नुन डिपोमा पनि सहजै पाइने हुनुपर्छ र दूर-दराजका नागरिकले पनि आयोडिन नुन सहजै रुपमा पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ।”(नागरिक)