काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनले सरकारी जागिरमा आरक्षण नियमहरूको विरोधमा गरेको आन्दोलन केहि मत्थर भएसंगै बंगलादेशमा बिहीबार राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) आदेशलाई थप खुकुलो पारिएको छ । गतहप्ता घातक अशान्ति निम्त्याएको विरोध कार्यक्रममा क्रमिक सुस्तता आएसँगै निषेधाज्ञा आदेशलाई खुकुलो पारिएको हो । विद्यार्थी संगठनले सरकारी जागिरमा आरक्षण नियमहरूको विरोधमा गरेको आन्दोलनपछि आएको अदालतको फैसलापछि आन्दोलनमा खासै ठूला झडपका घटना भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिका रूपमा हेरिएको यो आन्दोलनमा गतहप्ता १९१ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी र अस्पतालबाट एएफपीले पाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हजारौं सैनिकहरू अझै पनि देशका विभिन्न शहरहरूमा गस्ती गरिरहेका छन् । अझै पनि राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट अवरोध धेरै हदसम्म प्रभावमा छ । प्रदर्शनकारी नेताहरूले नयाँ प्रदर्शन अस्थायी रूपमा रोक्ने घोषणा गरेपछि झडपहरू कम भएका हुन् । हसिनाको सरकारले अशान्तिको चरमोत्कर्षमा रहेको कर्फ्युलाई फेरि खुकुलो बनाउने आदेश दिएको छ । सरकारको यो निर्णयले बिहान १०ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म सात घण्टा स्वतन्त्र आवागमन गर्न अनुमति दिएको छ ।
दुई करोड जनसंख्या रहेको राजधानी ढाकामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको भीषण झडपको केही दिनपछि बिहीबार बिहान यात्रुको भीडले सडक भरिएको देखिन्थ्यो । गतहप्ता बन्द भएका बैंक सरकारी कार्यालय र आर्थिकरूपले महत्वपूर्ण तयारी पोशाकका फ्याक्ट्रीहरू बुधबारदेखि नै खुलेका थिए ।
शुक्रबार समाप्त हुन लागेको आन्दोलनलाई फेरि लम्ब्याउने वा नबढाउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने तयारीका लागि विद्यार्थी नेताहरूको बैठक बिहीबार बस्ने बताइएको छ । यस महिनाको र्याली आयोजना गर्ने समूह ‘स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन’ ले सरकारबाट धेरै छुटको अपेक्षा गरेको बताएको छ । समूहका एक संयोजक आसिफ महमुदले एएफपीसँग भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीको सामूहिक हत्याका लागि राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई पनि घटनाको लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै बर्खास्त गरियोस् भन्ने चाहन्छौं ।’
महमुदले प्रदर्शनमा सहभागी भएको संख्यालाई कम आंकलन गरिएको बताउनुभयो । एएफपीका अनुसार गत हप्तादेखि सुरु भएको हिंसामा प्रहरीले कम्तीमा दुई हजार ५०० जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
गत जुन महिनामा आधाभन्दा बढी सरकारी जागिर केही वर्गका लागि आरक्षित गर्ने योजना लागू भएपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो । बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्र्रामका लडेका भूतपूर्व सैनिकका सन्तानका लागि करिब एक तिहाइ आरक्षणको व्यवस्था भएको भन्दै विद्यार्थी समूह आन्दोलित भएका थिए । सरकारी आंकडाअनुसार बंगलादेशमा करिब एक करोड ८० लाख युवाहरू कामबाट वञ्चित र यस्ता निर्णयबाट गम्भीररूपमा दुःखी छन ।
यो आरक्षण (कोटा) प्रणाली हसिनाको अवामी लिगका वफादारलाई सार्वजनिक जागिरहरू दिलाउन प्रयोग गरिएको सरकारका आलोचकहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार आरक्षित जागिरको संख्या कटौती गरेपनि यो पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग भने पूरा भएको छैन ।
सन् २००९ देखि देशमा शासन गरिरहेका ७६ वर्षीया हसिना विपक्षीहरूको सहभागिताबिना जनवरीमा भएको निर्बाचनमा लगातार चौथोपटक विजयी हुनुभएको थियो ।(हिमालय टाईम्स)
