काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरव’, ‘रूपान्तरणकारी’ र ‘राष्ट्रिय महत्व’का भनी परिभाषित गरेका आयोजनाको गति भने सुस्त रहेको छ । राष्ट्रिय गौरव र महत्वका अधिकांश आयोजना कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण गति सुस्त हुँदा लागत धान्नै नसक्ने अवस्था छ ।

कुनै पनि अवरोध सिर्जना हुन नदिई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिएको छ । यी आयोजनामार्फत् आर्थिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ठूला र राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण आयोजनलाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्‍यो । पछि केही आयोजना थपिएको छ । सरकारको नेतृत्व तहमा रहेका राजनीतिक दलका नेता र आयोजनाका हर्ताकर्ता बनेका कर्मचारीले गौरवका आयोजनालाई सधैँ प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिन सकेको छैन । बर्सेनि लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि सर्वसाधारणले ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित आयोजनाको अनुगमन गर्ने कार्यालयप्रति गुनासो गरेरै थाकिसकेको पाइन्छ ।

यस्तै, एउटा उदाहरण बनेको छ महाकाली सिँचाइ आयोजना । आयोजना प्रारम्भ भएको १८ वर्ष भयो । तर, भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ ।

आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र २२ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दुई दशक बित्नै लाग्दा पनि काम एकतिहाइ पनि सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा काम सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म २८ दशमलव नौ किमी मूल नहर निर्माण भएको छ । विसं २०६३ सालमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम सुरु भएको थियो । आयोजनाको २२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म सात अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कैलाली कञ्चनपुरको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य भए पनि बजेट अभावलगायत समस्याका कारण आयोजनाको काम सुस्त छ । हाल मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणाधीन छन् । २८ किलोमिटर मूल नहरमा पानी प्रवाह हुन सकेको छैन ।

२०८७ सम्म नहर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य
२०७७ माघ २९ को निर्णयानुसार २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेती सम्मको नहर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । मुआब्जा विवाद समाधान, पर्याप्त बजेट प्राप्ति र वन क्षेत्रका व्यवधान हटेमा निर्धारित समयमा नहर निर्माण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले पनि आयोजनाका लागि दुई अर्ब मात्र बजेट आएको छ यो अत्यन्त कम हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुआब्जा विवाद समाधान, पर्याप्त बजेट प्राप्ति र वन क्षेत्रका व्यवधान हटेमा निर्धारित समयमा नहर निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

आयोजनाको २८ दशमलव आठ किलोमिटरदेखि ४८ दशमलव तीन किलोमिटरसम्म मूल नहर निर्माणका लागि गत वर्ष पाँचवटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षभित्र काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भए पनि बजेट अभाव, वन क्षेत्र र मुआब्जाका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

मूल नहर बनेका क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणाधीन छन् । शाखा नहर निर्माण भएमा आगामी वर्षभित्र पाँच हजार दुई सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

३३ हजार हेक्टर भूमिलाई सिँचाइ हुने
१५१ किलोमिटर लामो मूल नहर सम्पन्न भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सिँचाइ सुविधा नहुँदा कञ्चनपुरमा असार १५ सम्म ४३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कञ्चनपुरको एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ ।

दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा कमाण्ड एरिया जम्मा दुई हजार सात सय हेक्टर मात्र छ । यो क्षेत्रमा सुक्खा याममा ३५० क्युसेक पानी छेलेखोलो हुनेछ । धानबालीलाई तीन लिटर प्रतिसेकेण्ड प्रतिहेक्टर पानी चाहिन्छ । मुख्य नहर पनि जम्मा डेढ किलोमिटर (छोटो) भएकाले पानीको चुहावट कम हन्छ । दोधारा-चाँदनी क्षेत्रको माटो पनि बलौटे भएकाले पानी खपत कम हुनेछ ।

भारतले महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा दोधारा-चाँदनीका सिचाईं क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) निकै थोरै भएकाले एक हजार क्युसेक पानी दिन तयार भएको थियो । भारतले महाकाली सन्धि पूर्ण रूपले पालना गरेमा नेपालतर्फ जम्मा ३३ हजार हेक्टर भूमिलाई सिँचाइ पुग्छ । भारतले ३५० क्यूमेक पानी आफ्नोतिर लगि १६ लाख हेक्टरमा सिँचाइ गरिरहेको छ ।

महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि बर्खा याममा एक हजार क्युसेक र हिउँदमा तीन सय क्युसेक पानी प्राप्त गर्नेछ । सिँचाइकै लागि नेपालले शारदा ब्यारेजबाट भने बर्खामा एक हजार र हिउँदमा डेढ सय क्युसेक पाउँदै आएको छ ।

औपचारिक उद्घाटन नभई पानी नदिने भारतको अडान
भारतीय पक्षले औपचारिक उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने अडानका कारण निर्माण सम्पन्न भएको नहरमा पनि पानी छोड्न नसकिएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले बताउनुभयो । ‘हामीले एनएचपिसीसँग नहरमा पानी छाड्न आग्रह गर्दा औपचारिक रूपमा उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने बताएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो कुरा हामीले हाम्रो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएका छौँ ।’

भारतको टनकपुर ब्यारेजबाट पानी आउने उक्त नहरको औपचारिक उद्घाटन हुन नसकेका कारण पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले उद्घाटनपछि मात्रै पानी सञ्चालन हुने जानकारी दिँदै आएको छ । तर, दुवै देशको उच्च तहबाट हुने भनिएको उद्घाटन कहिले गर्ने भन्ने टुंगो छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले अनलाइनबाट संयुक्त रूपमा नहरको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । भारतीय पक्षले टनकपुर ब्यारेजमा नहरको इन्टेक नजिकै उद्घाटनको सबै तयारी पनि गरेको थियो । कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण स्थगित भएपछि उद्घाटन कार्यक्रम पनि रोकिएको थियो ।(हिमालय टाईम्स)