काठमाडौं । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) बापत करिब ७७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार यसरी पेन्सन पाउनेमा निजामती कर्मचारी ८८ हजार २९६ जना, नेपाली सेनाका एक लाख एक हजार ७६१ जना, प्रहरीका ६२ हजार १७६ जना र शिक्षक ५५ हजार ७८६ जना रहेका छन् । यी राष्ट्रसेवकले आफ्नो उर्वर समय सरकारी सेवामा अर्पण गरेबापत यो सुविधा पाएका हुन् । यसरी सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई जीवनयापनका लागि पेन्सन दिने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । यसलाई सरकारी सेवामा उत्पादनशील समय खर्चिएबापतको क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि बुझिन्छ । यसै गरी जेहेनदार व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न पनि पेन्सन प्रणालीले बल पुर्‍याउने विश्वास गरिन्छ । साथै यसलाई मुलुकी प्रशासनको विशिष्ट पहिचानका रूपमा पनि ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।

पेन्सन दिने प्रणाली विश्वमा सन् १८८३ मा बिस्मार्कका पालामा जर्मनीबाट आरम्भ भएको हो । नेपालमा भने पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायती सेनामा खटिई अङ्गभङ्ग भई फर्किएका सैनिकलाई वार्षिक खान्गीका रूपमा निश्चित रकम दिने व्यवस्थाको सुरुवात चन्द्रशमशेरको पालामा भएको हो । यसैलाई निवृत्तिभरण आरम्भको क्षण मान्नु पर्छ । त्यसपछि विसं १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोषको व्यवस्था गरियो । विसं १९९८ भदौ १७ गते जुद्धशमशेरले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा सैनिकलाई तलबको पाँच खण्डको एक खण्ड जीवनभरि निवृत्तिभरण पाउने घोषणा गरेका थिए ।

नेपालको निजामती कर्मचारीतर्फ विसं १९९९ मङ्सिर १४ गतेका दिन दुईछापे सनद जारी गरी नौसिन्दादेखि बडाकाजीसम्म २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश हुने कर्मचारीलाई दरबन्दी खान्गीको छ खण्डको एक खण्ड निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था भयो । सो समयमा कर्मचारीको निवृत्तिभरण मालपोत कार्यालयबाट वितरण हुने गर्दथ्यो ।

प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यका पालामा निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भयो । यो पहिलो निजामती कानुन थियो । त्यसपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा निजामती सेवाले कानुनी मान्यता पाएको हो । त्यसपश्चात् निजामती सेवा ऐनबमोजिम लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी भन्न थालियो । ती कर्मचारीले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि मासिक निवृत्तिभरण पाउने प्रणालीले कानुनी मान्यता पायो ।

विसं २०३३ मा निजामती किताबखाना र प्रहरी किताबखानाबाट निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी भई निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्क लिमिटेडका शाखाबाट निवृत्तिभरण भुक्तानी हुन थाल्यो । यसरी निवृत्तिभरण भुक्तानी दिँदा बैङ्कहरूलाई एक प्रतिशत सेवा शुल्क दिनु पर्दथ्यो । हाल निवृत्तिभरण कार्यालयले सिधै बैङ्कमार्फत रकम भुक्तानी दिने प्रणाली अवलम्बन गर्दा गत आवमा मात्रै करिब ७८ करोड रुपियाँ बचत भएको छ ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको नामकरण विसं २०६९ साउन १२ गते भएको हो । यसअघि यो कार्यालयको नाम कौसी तोषाखाना कार्यालय रहेको थियो । यो कार्यालय मल्लकालमै स्थापना भएको विश्वास गरिन्छ । यसर्थ यस कार्यालयबाट कर्मचारीको निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने कामको अलावा अन्य धार्मिक कामका लागि पनि भुक्तानी दिने गरिन्छ ।

निवृत्तिभरण पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारीको बैङ्क खाता खोली सोही बैङ्क खातामा रकम पठाउने व्यवस्था २०७० पुस ९ मा आरम्भ भएको हो । यस व्यवस्थाबाट कर्मचारीले चाहेका बखत एटिएमबाट वा चेकबाट रकम झिक्न सक्ने भए । यसका निमित्त प्रत्येक छ महिनाको अन्तरालमा पेन्सन पाउनेहरू बैङ्कमा उपस्थित भने हुनु पर्छ । त्यसउप्रान्त पेन्सन पाउने कर्मचारीले निकै राहतको अनुभव गरे । यसअघि बैङ्कले तोकेको दिन घामपानी नभनी लाइनमा उभिएर पेन्सन लिनु पथ्र्याे ।

पेन्सन रकम कम हो कि बढी ? भन्ने विषयमा पनि समय समयमा बहस हुने गरेको छ । सामान्यतः न्यूनतम रूपमा खाइपाई आएको तलबको आधा रकम बराबर पेन्सन पाइन्छ । साथै बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अङ्कमा जत्ति वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तिहाइ रकम समान पदका सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा पनि थप गरिने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा पेन्सन रकम पनि वृद्धि हुने गरेको छ ।

यस अतिरिक्त पेन्सनमा रहेका कर्मचारीको उमेर बढ्दै जाँदा औषधी उपचारको खर्च वृद्धि हुन जान्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा पेन्सन सुविधा दिँदा ७५ वर्ष पूरा भएपछि खाइपाई आएको रकममा १० प्रतिशत थप हुने व्यवस्था छ । साथै ८५ वर्ष पूरा भएपछि खाइपाई आएको रकममा २० प्रतिशत रकम थप गरिन्छ । मासिक पेन्सन खानेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा १५ मा दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ । हाल करिब १५ प्रतिशतले यस्तो सुविधा लिएको अनुमान गरिएको छ । यसलाई हटाउन पहल भइरहेको छ । हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि बायोमेट्रिक्स लिने काम तीन हजार २६७ वडामा विस्तार भएको छ । यी वडाबाट पेन्सन प्रयोजनका लागि पनि काम हुने छ । मासिक पेन्सन लिने सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिई सोको जानकारी आफूले पेन्सन लिइरहेको बैङ्कलाई दिनुपर्ने छ ।

राष्ट्रले पेन्सनबापत वार्षिक रूपमा ठुलो धनराशि विनियोजन गर्दै आएको छ । सामान्यतः सरकारी सेवामा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी सेवानिवृत्त हुनेलाई जीवनयापनका लागि पेन्सन प्रदान गरिन्छ । यस्तो रकम पेन्सन पाउनेको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नीलाई पनि प्रदान गरिन्छ । यो रकम सरकारी सेवामा रहँदा पूर्णतः इमानदारी, सदाचारी र मर्यादामा रही काम गर्न सकियोस् भन्ने ध्येयले नै प्रदान गरिएको हो । यसै गरी कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरणा प्रदान गर्न र सरकारी सेवाप्रति आकर्षण गर्न पेन्सन प्रणाली लागु भएको हो तर भविष्यमा यसको दायित्व राष्ट्रलाई ठुलै पर्ने देखिँदा हालको ‘डिफाइन बेनिफिट’ लाई ‘कन्ट्रिब्युटरी सिस्टम’ मा रूपान्तरित गर्नुको विकल्प छैन । यसमा प्रशस्त अध्ययन भएको छ । यसको अभ्यास पनि भएको छ । यस प्रणालीबाट सार्वजनिक संस्थान, गैरसरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सुविधा दिन सकिने हुँदा यस प्रणालीलाई व्यापकता दिनु समयको माग हो ।

बहसको विषय उमेरको पनि छ । साबिकमा नेपालमा निजामती कर्मचारी ६३ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाशमा जान्थे । यसलाई हामीले क्रमशः ६० वर्षमा र ५८ वर्षमा झारेका छौँ । यसबाट सरकारी सेवामा युवाले प्रवेशको अवसर छिटो पाएका छन् भने सरकारलाई पेन्सनको भार भने वृद्धि भएको छ । यसर्थ यसको पनि सन्तुलन खोज्नु परेको छ । नेपालको सरकारी सङ्गठनको संरचना हेर्दा सेना, प्रहरी र निजामतीमा तल्लो तहमा कर्मचारीको सङ्ख्या निकै ठुलो छ । विशेष गरी तल्लो तहमा रहेकाले सरकारी सेवा सुविधा निकै कम पाएका कारण २० वर्षको वा १६ वर्षको कानुनले तोकेको अवधि पूरा हुनेबित्तिकै सेवाबाट अवकाशित भई पेन्सन खाने र अर्को जागिर खोज्ने प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेको छ । यसर्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि मात्रै जोकोहीलाई पेन्सन दिन आरम्भ गर्ने कि ? भन्ने पनि बहसको विषय बनेको छ तर यस्ता विषय हचुवामा होइन, गहन अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नु पर्छ ।

अर्को बहसको विषय भनेको शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम व्यक्ति, जो अनिवार्य अवकाश हुन्छन्, उनीहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सरकारी सेवामा निरन्तरता दिन सकिन्छ कि ? भन्ने पनि हो । यसै पङ्क्तिकार प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको संयोजक हुँदा अवकाशित कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने सुझाव दिएको थिएँ । सो अनुसार राज्यबाट पेन्सन सुविधा पाइरहेकालाई उनीहरूको क्षमता अनुसार काममा लगाउन सकिन्छ । यसका लागि केवल कार्यालय आवतजावतको यातायात सुविधा र दैनिक खाजा खर्च दिए पुग्छ । यस सम्बन्धमा थप काम गर्न एउटा समिति पनि गठन भएको थियो । यस्ता विषयलाई अघि बढाई पेन्सनमा रहेका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई आवश्यकता र क्षमता अनुसार परिचालन गर्ने गरी राज्य प्रणाली अगाडि बढ्नु पर्छ । यसमा युवापुस्ताले पाउने अवसरमा भने कुनै पनि प्रकारको कटौती हुनु हुँदैन ।( गोरखापत्र)