काठमाडौं । नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८१ असार २४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ प्रति संरक्षणवादीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संघ(आइयुसिएन), नेपाल राष्ट्रिय समितिमा आबद्ध २७ संरक्षणमा लामो समयदेखि काम गरेका संस्थाहरूको विश्व वातावरण कानुन आयोग, नेपाल, शिक्षा र सञ्चार आयोग(सिइसी-आइयुसिएन), इकोसिस्टम व्यवस्थापन आयोग (सिइएम-आइयुसिएन) र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । संरक्षण क्षेत्रको कोसेढुंगाका रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को मूल मर्ममा नै गरिएको संशोधनले लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, आदिवासी-जनजाति, संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको ठूलो संघर्ष तथा त्यागबाट प्राप्त उपलब्धि र संरक्षित क्षेत्रको भविष्य नै संकटमा पर्ने ती संस्थाहरूको चिन्ता छ ।

संशोधन दिगो विकास, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारले हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन र राष्ट्र प्रमुखस्तरबाट समेत गरेका प्रतिबद्धताको भावनाको विपरीत रहेको बताइएको छ । त्यतिमात्र नभई ऐनमा भएको व्यवस्था नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले वातावरण तथा संरक्षणका मुद्दालाई मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग जोडेर हेर्दै महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । निजगढ विमानस्थल, माथिल्लो कर्णाली, गोदावरी मार्बल, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपादित नजिर हेर्दा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधन खारेजी हुनुपर्ने बताइएको छ ।

संशोधनले आफैंमा ‘संवेदनशील’ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज/संरक्षित क्षेत्रभित्र तजविजी अधिकार प्रयोग गरी ‘अति संवेदनशील’ क्षेत्र पहिचान गर्ने अधिकार सरकारलाई दिन्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा संरक्षणको मर्मविपरीत जोसुकैलाई पनि संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत्, केबुलकार, होटल, सडक, रेलवे आदि बनाउने अनुमति दिन सक्छ । जसले प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तु मासिनेमात्र नभई प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित स्थानीय समुदाय जनजीविकाका सवालमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर पूर्वाधार निर्माणबाट हुने आर्थिक लाभ निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको ती संस्थाहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूका अनुसार हाल नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा विभिन्न विसंगति देखिएका छन् । ती विसंगति संरक्षित क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । जस्तै परियोजनाको सुरुवाती चरणमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउने विधि र कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भए पनि दशकौं आयोजना सुरु नगर्ने तर थप क्षेत्रमा अनुमति माग गर्ने होडबाजी चलेको छ ।

विश्व संरक्षण संघ (आइयुसिएन) को वर्गीकरणमा नेपालका निकुञ्ज क्याटागोरी दुईमा र वन्यजन्तु संरक्षण आरक्ष क्याटागोरी चार र संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र क्याटागोरी तीनमा पर्छन् । संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र संरक्षण र उपयोग सँगसँगै गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ भने निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण र पर्यापर्यटनबाहेक अन्य उपयोग गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । कोर क्षेत्रमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा संरक्षणको मूल्य मान्यता विपरीत छ । हालसम्म नेपालमा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमति प्राप्त गरी संरक्षित क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन, सडक निर्माण, खानेपानीका आयोजना भई नै रहेकोमा सरोकारवालाहरूको राय नै नलिई असम्बन्धित ऐनबाट एक्कासी उल्टाउनुलाई सरकारमा रहेका नीति निर्माता निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गरी थप गरिएको दफा ५ ‘क’ र ६ (१ क) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संघ, नेपाल राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष किरण तिमल्सिना, विश्व वातावरण कानुन आयोग नेपालका अध्यक्ष डा. रवि शर्मा अर्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूहकी अध्यक्ष रोशनी अधिकारी, सिइसी-आइयुसिएका फोकल पर्सन ध्रुव बस्नेत, सिइएम-आइयुसिएमकी फोकल पर्सन डा. सुशीला चटर्जी रहेका छन् ।