काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि निर्माण कार्यको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य उदासीन हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको जनाउँदै पुस २७ गते राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय भेला-२०८१’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेको हो । निर्माण कार्यबापत विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने ठूलो रकम अझै पनि नपाउँदा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानीसमेत चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिने निश्चित छ । हाल बैंकमा अत्यधिक नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाई वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समस्या स्थायीरूपले समाधान हुनुपर्छ ।’
भुक्तानीबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै निर्माण सामग्री उद्यमीबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेण्ट, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग ‘कोमा’ मा पुगिसकेको उहाँको भनाइ छ ।
निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनताविरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको र सोही प्रयोजनका लागि पुस २७ गते राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय भेला–२०८१’ आयोजना गर्न लागिएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले जानकारी गराउनुभयो । सोही भेलाको म्याण्डेटअनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गरिने उहाँको भनाइ छ । बिना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा बिना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजना छनोट एवं घोषणा गरेका कारण निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको अध्यक्ष सिंहले आरोप लगाउनुभयो । मुलुकमा हाल साढे छ खर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साढे एक खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेका सन्दर्भमा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी स्रोतबिनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभयो । राज्य संयन्त्र जनता झुक्याउने तथा निर्माण व्यवसायी फसाउने खेलमा लागेको भन्दै निर्माण व्यवसायलाई समाप्त पारेर राज्यलाई कुनै फाइदा नहुने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीलाई ऋण/किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा २०८१ मंसिरसम्म रहेकोमा हालसम्म पनि निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी नभएकाले व्यवसायीहरू आर्थिकरूपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सहुलियतको अवधि २०८२ असारसम्म थप हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।
सिमेण्ट, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी विगत एक महिना अवधिमा पटक-पटक गरी सिमेण्टमा प्रतिबोरा दुर्ई सयभन्दा बढी र डण्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
निर्माण कार्य तीव्ररूपमा हुने अहिलेकै सिजनमा सीमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले मूल्यवृद्धि अबिलम्ब खारेज हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलनपछि सरकारले पटक-पटक महासंघसँग सम्झौता गरे पनि ती सम्झौताका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दिन प्रतिदिन जटिल समस्या थपिँदै गएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघ र सरकारबीच दुर्ई वर्षअघि भएको चारबुँदे तथा गत वर्ष भएको नौबुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी) ले व्यवसायीका जायज मागप्रति सरकार कहिल्यै पनि संवदेनशील नभएको आरोप लगाउनुभयो भने महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीको रहर नभई बाध्यता भएको बताउनुभयो ।
