काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा रहेको बताएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रालयले अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सुधार भएको बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक तोडमोड गर्नेभन्दा पनि यथार्थ तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो । ‘अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकमा खेल्दैन, चिटिङ गर्दैन । तथ्य जे हो त्यही सार्वजनिक गर्छौं, वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्र सुधार भएको छ, अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास गरेका छौं, प्रतिकूल अवस्थाबाट हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौं । अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनबाट जोगाएर सकारात्मक बाटोमा लैजाने प्रयास गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘कर्जा प्रवाह बढिरहेको छ । निक्षेप जसरी नै कर्जा विस्तार पनि विस्तारै भइरहेको छ । बैंकको लगानीमा सुधार भइरहेको छ । बैंक डुबे, अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर प्रचार गरिएको छ । यस्ता नकारात्मक प्रचारले स्थान पाउनुहुँदैन । बैंक र अर्थतन्त्र डुब्दैनन् । न अर्थतन्त्र धराशायी छ न त बैंक नै डुबेका छन् । हावादारी प्रचार गर्नुहुँदैन । एकाध समस्या हुन सक्छन् तर त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ । केही समस्या आयो भन्दैमा हामीले डुब्यो भन्दै प्रचार गर्नुहुँदैन ।’ साथै आफू सरकारमा आउँदा ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरिरहेको उहाँको दाबी थियो । यो सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको मन्त्री पौडेलले जनाउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालय डेटामा चिटिङ गर्दैन । जे छ त्यही देखाउँछ । तथ्यले जे देखाउँछ (हरियोलाई हरियो अनि रातोलाई रातो) नै देखाउँछ ।’ अधिकांश सार्वजनिक संस्थान जुन खालको समस्यामा गिजोलिएका छन् त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन गरेर अब सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले सुधार गरेर यहाँसम्म ल्याएको समेत उहाँले दोहो¥याउनुभयो । अर्थतन्त्रमा सुधारका कामहरू गर्न जारी राख्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनाको प्रमुख आर्थिक सूचक सार्वजनिक गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आवको पहिलो ६ महिना (साउन-पुस) मा निर्यात ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव सोही अवधिमा निर्यात ७.२ प्रशितले घटेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ९८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु निर्यात भएको छ । गत आव सोही अवधिमा भने ७४ अर्ब ९७ करोडको निर्यात भएको थियो ।

त्यसैगरी पहिलो ६ महिनामा आठ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड बराबरका वस्तु आयात भएको छ । यो ७.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आव पहिलो ६ महिनामा भने ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ लाखको आयात भएको थियो । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा आयात–निर्यात अनुपात ८.३ः१ रहेको छ । गत आव सोही अवधिमा १०.२ः१ थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पहिलो ६ महिनामा राजस्व १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव सोही अवधिमा भने ८.२ प्रतिशतमात्र बढेको थियो ।

यस्तै, पहिलो ६ महिनामा सरकारको खर्च ७.८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आव सोही अवधिमा १.७ प्रतिशतले घटेको थियो । वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन २ खर्ब ११ अर्बले बढेको छ भने निक्षेप संकलनमा ३.३ प्रतिशतले सुधार भएको छ । कर्जा प्रवाह पनि ४.४१ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु खर्चका लागि विनियोजित सात खर्ब ३१ अर्ब ७९ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ६६ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको छ । यो कुल व्ययको ३६.५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कुल विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्चमध्ये ६ महिनामा ५६ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा १६.२ प्रतिशत खर्च हो ।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४३.२ प्रतिशत खर्च हो । अर्थका अनुसार चालु आवको पहिलो ६ महिनामा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६८ अर्ब २६ करोड, सशर्त अनुदान एक खर्ब १२ अर्ब २५ करोड, समपूरक अनुदान २ अर्ब ४३ करोड, विशेष अनुदान २ अर्ब ५१ करोड गरी कुल १ खर्ब ८५ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण भएको छ । यो भनेको वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४५.४ प्रतिशत बराबर हस्तान्तरण हो । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ५१ अर्ब ७४ करोड हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक विनियोजन भने एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर थियो । यो ३२.५ प्रतिशत हस्तान्तरण हो ।

सुध्रियो तयारी चियाको बजार
नेपाली चियाको विदेशी बजार विस्तार हुन थालेको छ । नेपाली चियाको निर्यात बढाउन केन्द्रीय चिया सहकारी संघले नेपालको सहकारी र फ्रान्सको एक सहकारीसँग सम्झौता गरेर चिया निर्यात थालेको छ । फ्रान्सको ‘इक्युटेबल को–अपरेटिभ’सँग वार्षिक सम्झौता गरी चिया निर्यात थालेको संघले जनाएको छ । विभिन्न विदेशी संस्थाबाट निरन्तर अर्गानिक प्रमाणीकरण भइरहेका सहकारीको चिया पठाउन थालिएको संघका महासचिव रविन राईले जानकारी गराउनुभयो ।

तेस्रो मुलुक निर्यात हुने चियाका लागि अर्गानिक प्रमाणीकरण पहिलो शर्त नै हुने गरेको छ । अहिलेसम्म विदेशी संस्था सेरेस, नासा, आइएमओलगायतबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण भइरहेको छ । उत्पादकका अनुसार यस वर्ष उत्पादनको ६० प्रतिशत चिया भारत निकासी भएको छ । त्यस्तै, ४० प्रतिशत चिया तेस्रो मुलुक निर्यात भएको छ । नयाँ बोटबाट उत्पादन, गुणस्तरीय चिया र स्वादिलो हुनु र भारतमा उत्पादन घट्नुले पनि नेपाली चियाको माग उच्च भएको उत्पादकले बताएका छन् ।

थपियो एक खर्ब दुई अर्ब ऋण
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्र एक खर्ब दुई अर्ब सरकारी ऋण थपिएको हो । ‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलब ४६ प्रतिशत हुन आउँछ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलब ३१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब एक अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बाहृय ऋणको अनुपात २२ दशमलब ८१ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलब ६८ अर्थात् १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत २१ दशमलब ६४ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको ऋण प्राप्ति ४३ दशमलब ८९ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलब ८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब १७ अर्ब बाहृय ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७ दशमलब २० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ३ करोड प्राप्ति भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा साँवा-ब्याज तिर्न एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ४५ दशमलब २८ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलब २० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।(हिमालय टाईम्सबाट)