काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी निर्माण उद्योगका समसामयिक समस्याहरू समेटिएको १४ बुँदे ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले सभापति देउवासमक्ष निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको समेत भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा परेको, सिमेन्ट, रडलगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा कालोबजारी गर्दै चर्को मूल्य वृद्धि गरिएको लगायतका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका आयोजनाहरूको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठनलगायतका विषयमा पनि सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

जवाफमा सभापति देउवाले निर्माण उद्योगीका जायज माग पूरा गर्न आफ्नातर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । राष्ट्रिय भेलाबाट पारित १४ बुँदे माग अघि सार्दै महासंघले ती मागहरू पूरा गर्नका लागि सरकारलाई माघ १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभएको खण्डमा महासंघले माघ १८ बाट सडक आन्दोलन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णयअनुसार सम्बन्धित प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीहरू र सम्बन्धित जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसमक्ष महासंघको १४ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आइतबार ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।