काठमाडौं । एसएमएसमार्फत गरिने भुक्तानीको सीमा निर्धारण गरिएको छ। यूएसएसडीका नामले चिनिने एसएमएस प्रणालीबाट एक पटकमा बढीमा ५ हजार तथा एक दिनमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र भुक्तानी गर्न पाइने भएको छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले बुधबार जारी गरेको भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८० मा यस्तो प्रावधान थप गरिएको हो। यसअघि अन्य भुक्तानी प्रणालीकाबारेमा प्रावधान राखिएको भए पनि यो प्रावधान पहिलो पटक थप गरिएको हो।
निर्देशन ५ को बुँदा ३ उपबुँदा ७ मा थप गरिएको नयाँ प्रावधानमा उल्लेख छ, ‘यूएसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा दैनिक रु.१०,०००।– र प्रति कारोबार रु.५,०००।– हुनुपर्ने छ।’
निर्देशनमा विद्युतीय वालेटको माध्यमद्वारा गरिने कारोबारको अधिकतम सीमा यथावत् राखिएको छ भने यसमा यसअघि नसमेटिएको क्यूआर कोडको व्यवस्था तथा कारोबारसँग नबाझिने शर्तहरु खुलाइएको छ।
यसअघिको व्यवस्था यस प्रकार थियो।
जम्मा भुक्तानी प्रतिदिन रकम (रु) प्रतिमहिना (रु)
बैक खाताबाट वालेटमा २ लाख प्रतिदिन, १० लाख प्रतिमहिना (रु)
वालेटबाट अन्य बैंक खातमा (क्यूआर कोड समेत) २ लाख प्रतिदिन, १० लाख प्रतिमहिना (रु)
एक वालेटबाट अर्को वालेटमा ५० हजार प्रतिदिन, ५ लाख प्रतिमहिना (रु)
हालको व्यवस्था यस प्रकार छ।
जम्मा भुक्तानी प्रतिदिन रकम (रु) प्रतिमहिना (रु)
बैक खाताबाट वालेटमा २ लाख प्रतिदिन, १० लाख प्रतिमहिना (रु)
वालेटबाट अन्य बैंक खातमा (क्यूआर कोड समेत) २ लाख प्रतिदिन, १० लाख प्रतिमहिना (रु)
एक वालेटबाट अर्को वालेटमा ५० हजार प्रतिदिन, ५ लाख प्रतिमहिना (रु)
यसअघि क्यूआर कोडको बारेमा उल्लेख नभएको भए पनि हालको निर्देशनको वालेटबाट बैक खातामा (क्यू आर कोड सहित ) भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रकारको भुक्तानीमा विद्युतीय वालेटमा जुनसुकै माध्यम (एक भन्दा बढी बैंक वा एक भन्दा बढी वालेट समेत) बाट रकम जम्मा भएता पनि उपर्युक्त सीमा भन्दा अधिक हुन नपाउने नियम यथावत् नै छ। तर यसपटक यी सीमाले बाधा नपुरयाउने क्षेत्रहरु व्याख्या गरिएको छ।
‘देहायको अवस्थामा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा जम्माभुक्तानी गर्ने उपर्युक्त अधिकतम सीमासम्बन्धी व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन (१) नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता शुल्कहरू भुक्तानी गर्न, (२) विद्युत, दूरसञ्चार, तथा खानेपानी महशुल, बीमा प्रिमियम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम भुक्तानी, र विद्यालयको शुल्क बराबरको रकमको भुक्तानी गर्न’, निर्देशनमा थपिएको छ।
