काठमाडौँ । तोकिएको धरौटी तथा जमानत दिन नसकी थुनामै रहेर मुद्दा पुनरावेदन गर्दा ६ महिनामा किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको हकमा पनि लागु हुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५४ र फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (६) को व्याख्या गर्दै सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । दफा ५४ ले गरेको व्यवस्था पुनरावेदनका क्रममै आकर्षित नहुने इजलासको ठहर छ ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीश विनोद शर्मा, बब्दुल अजिज मसुलमान, सुनीलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको बृहत् पूर्ण इजलास कानुनले रोक नलगाएको विषयमा अदालतले व्याख्यामार्फत निषेध लगाउन नहुने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “कानुनले कुनै कुरामा रोक लगाउँदैन वा निषेध गर्दैन भने अदालतले व्याख्यामार्फत वा विभिन्न अप्रासङ्गिक कानुनको सहारा लिई त्यस्तो निषेध नगरिएको कुरामा रोक लगाउने, त्यस्तो कानुनी व्यवहारलाई खुम्च्याउने वा प्रयोगहीन तुल्याउने कार्य न्यायिक मान्यता अनुकूल हुँदैन ।”

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोशीका लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहालको निवेदनमा सर्वोच्चले सो व्याख्या गरेको हो । दाहाललाई राजस्व हिनामिनामा विशेष अदालतले आठ वर्ष कैद र १० करोड ६४ लाख २१ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकेको थियो । उक्त फैसलाउपर दाहालले सर्वोच्चमा जमानत दिन नसकेपछि थुनामै रहेर पुनरावेदन गर्नुभएको थियो । कारागारबाटै दाहालले पुनरावेदन गर्नुभएको थियो । तर छ महिनासम्म पनि मुद्दा फैसला नभएपछि उहाँले फौजदारी कार्यविधि संहिताको सुविधा माग गरेर निवेदन दिनुभएको थियो ।

के हो सुविधा ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (६) ले पुनरावेदनका क्रममा धरौटी वा जमानत दिन नसकी कारागारबाटै प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिको मुद्दा छ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्तसहित उक्त सुविधा कानुनले दिएको छ ।

१३७ (६) मा भनिएको छ, “धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ ।”

दाहालले निवेदनलाई कानुनी व्याख्याको प्रश्न भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गरिएको थियो । संहिता र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थामा समुचित व्याख्या आवश्यक भएको भन्दै मुद्दा बृहत् पूर्णमा पठाइएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५४ ले भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति कैदमै बस्नुपर्ने प्रावधान छ । दफा ५४ मा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने छ ।”

पुनरावेदनकै क्रममा लागु हुन्न

अदालतले दफा ५४ मुद्दा अन्तिम नहुँदै पुनरावेदनकै क्रममा लागु गरिए फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थासमेत निष्प्रभावी हुने व्याख्या गरेको छ । एउटा कानुन प्रयोगले अर्को कानुनको व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम फैसलाको हकमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ को कैद सजायबापत रकम तिर्न पाउने व्यवस्था भने आकर्षित नहुने अदालतको व्याख्या छ । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई प्यारोल सुविधासमेत उपलब्ध नहुने अदालतको फैसला छ ।

सर्वोच्चले विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिले पुनरावेदन गर्दा थुनामै रहनुपर्ने वा नपर्नेबारे सम्बद्ध कानुन स्पष्ट नरहेको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताकै प्रक्रिया आकर्षित हुने निष्कर्ष फैसलामा उल्लेख गरेको छ । पुर्पक्षका क्रममा थुनामा नरहेको र अन्तिम फैसलामा १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले धरौटी वा जमानतमा पुनरावेदनको सुविधा दिन मिल्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले निवेदक दाहाललाई अदालतको आदेशबाहेक देश छाड्न नपाउने, राहदानी रोक्का राख्ने सर्तसहित उक्त सुविधा दिन पनि फैसला गरेको छ । सामान्य अवस्थामा सुनुवाइ स्थगित गर्न र तारेख गुजार्न नपाउने पनि सर्त तोकिएको छ ।(गोरखापत्रबाट)