काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्षको चैतसम्म थप दुर्ई खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण थपिँदै भुक्तानी गर्न बाँकी ऋणको आकार २६ खर्ब ६७ अर्बभन्दा माथि पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा विनिमयदरमा आएको परिवर्तनले सार्वजनिक ऋणको आकारमा ७० अर्ब ९ करोड थप बढ्न गएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैतसम्ममा कायम कुल भुक्तानी सार्वजनिक ऋणमध्ये ५१.१९ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड बाहृय ऋणको हिस्सा रहेको छ भने ४९.८१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड आन्तरिक ऋणको रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा चैतसम्ममा तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड ऋण प्राप्त भएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ६६.९३ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण प्राप्ति ८८.२२ प्रतिशत रहेको छ भने बाहृय ऋण प्राप्ति ३४.५४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएकोमा चैतसम्म दुई अर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड भुक्तान गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ६२.६७ प्रतिशतको उपलब्धि हो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) का आधारमा चैतसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ४.४३ प्रतिशत रहेको छ ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणको अवस्था चिन्ताको विषय भएको कतिपय विज्ञले बताउने गरेका छन् । नेपालका छिमेकी तथा अन्य कैयौं देशहरूको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अनुपात धेरै नभए पनि तीव्र रूपमा बढिरहनु चिन्ताको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । ऋण लिने तर ऋण सही रूपमा प्रयोग नगरेको अवस्थामा देश ऋणको पासोमा परेर आर्थिक समस्यामा फस्न सक्छ । तर, लिएको ऋणको सही रूपमा सदुपयोग गरेको अवस्थामा भने वैदेशिक ऋणलाई नकारात्मक रूपमा लिनुनहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । किनभने सम्पन्न मुलुकले समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेका छन् । अमेरिकाले पनि त्यस्तो ऋण लिइरहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष लिने ठूलो मात्राको ऋण र त्यसलाई पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु मुख्य चिन्ताको विषय हो । जसलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले पनि विगत केही वर्षदेखि अनपेक्षित रूपमा लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको तथा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्दै गएका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनको हिस्सा बढ्दै गएको औंल्याएको थियो ।
विकास सहायता व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखिँदा सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको अर्थको निष्कर्ष छ । जसमा आयोजना व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा कमजोर प्रदर्शन, अधिकांश आयोजनाको समय र लागत बढ्नु, अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव, वैदेशिक ऋणको विनिमय जोखिम पूर्वानुमान गर्न कठिन हुनुलगायतका समस्या रहेका बताइएको छ ।
सरकारले वित्तीय आवश्यकता पूर्तिका लागि बेला-बेला सरकारी ऋणपत्रहरू जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । जसलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । त्यस्तो ऋणपत्रको निष्काशन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्छ । हाल नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरी चार प्रकारका उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ ।(हिमालय टाईम्स)
