काठमाडौं । दुर्ई दिनअघि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको नेपाली श्रमिकहरूको उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि निर्णय भएको छ । मन्त्री पौडेलले विदेशिएका श्रमिकलाई स्वदेशमा फर्कंदा तथा त्यहीं रहँदा परेका स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि अघि बढाएको योजनाअनुसार काम गर्ने गरी शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले काम थाल्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्री पौडेलले केही दिनभित्रै रोजगारीमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको स्वास्थ्य रक्षाका लागि निर्णय गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसका लागि युएईका स्वास्थ्य विभाग अध्यक्षसँग समेत वार्ता गर्नुभएको थियो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि केन्द्रले बेग्लै निःशुल्क ओपिडी वार्ड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सबैले केन्द्रमा गएर निःशुल्क परीक्षण गराउन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शहीद धर्मभक्तले बेग्लै निःशुल्क ओपिडी वार्ड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सबैले निःशुल्क परीक्षण गराउन सक्ने बताइएको छ

त्यसैगरी केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने अभिमुखीकरण तालिममा नसर्ने रोगसम्बन्धी जानकारी र बच्न अपाउन सकिने उपायबारे जानकारीका लागि विज्ञ चिकित्सक खटाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नसर्ने रोगसम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय केन्द्रले गरेको छ ।

त्यस्तै, विदेशमै रहेका बखत देखिएका स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि बेग्लै हटलाइन नम्बर र सामाजिक सञ्जालबाट परामर्श दिन ड्युटीमा रहेका मेडिकल अधिकृतलाई धर्मभक्तले खटाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुरोध आएमा लागत खर्चमा मात्र परीक्षण रिपोर्टसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय केन्द्रले गरेको छ ।

उल्लेखित निर्णयहरू कार्यान्वयनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्यमा निरोधात्मक तथा उपचारात्मक दुवै सुधार हुने भएकाले अहिले देखिएको स्वास्थ्य समस्यामा कमी आउने मन्त्रालयको विश्वास रहेको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बीमा कोषमा आम्दानी बढाउने निर्णय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दाबी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदाबी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षसाथ सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । बोर्डको अनुरोधलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउन सुझाव कार्यदल गठन गरिसक्नुभएको छ ।

सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत् गरेर दोहोरोपना हटाइने
बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत् गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागतसमेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको भनाइ छ ।

आम्दानीका नयाँ उपाय
बोर्डले नयाँ आम्दानीका स्रोत स्वरूप नेपालमा औषधि बिक्री गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । जसका लागि समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग
बोर्डले आम्दानी बढाउने उपाय स्वरूप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको त्यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा स्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ ।  त्यसैगरी बोर्डले मेडिकल सामग्री उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाई टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तुलगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ । त्यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो । यसअघि बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।(हिमालय टाईम्स)