काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने बताएको छ । विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट २०२५’ मा वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन कमजोरी र बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको प्रभाव स्वरूप आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोे हो । आगामी वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२०२६) मा पनि नेपालको वृद्धि ५.२ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन कमजोरी र बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको प्रभाव स्वरूप आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्थायित्वमाथि थप जोखिम उत्पन्न गरिरहेको विश्व बैंकको ठहर छ । वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता, कमजोर कर्जा अवस्था र गहिरिँदो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः जलविद्युत् क्षमतामा भएको वृद्धि र राम्रो मनसुनका कारण धान उत्पादनमा आएको सुधारले आएको हो तर निर्माण र वित्तीय सेवा क्षेत्रमा गतिविधि कमजोर रहेकाले समग्र वृद्धिमा प्रभाव परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक पक्ष विप्रेषण भएको उल्लेख छ । जसले चालु खाता घाटा १२.५ प्रतिशतबाट ३.९ प्रतिशत पुर्याएको छ, जुन आठ वर्षपछिको पहिलो सुधार हो । आगामी वर्षमा पनि नेपालले ५.२ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
विश्व बैंकको मूल्यांकनमा दक्षिण एसियाका प्रायः सबै देशमा आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाइएको छ । सन् २०२५ का लागि क्षेत्रीय वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ, जुन गत अक्टोबरको अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशतले कम हो । सन् २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धिदर ६.१ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिए पनि उक्त दर अझै पनि विश्वव्यापी अनिश्चितता र आन्तरिक संरचनात्मक कमजोरीको जोखिममा रहनेछ ।
प्रतिवेदनअनुसार भारतमा ६.३, पाकिस्तानमा ३.१ र अफगानिस्तानमा २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेछ । बंगलादेशमा राजनीतिक र वित्तीय अस्थिरताका कारण २०८१/८२ मा वृद्धि ३.३ प्रतिशतमा झर्ने र २०८२/८३ मा ४.९ प्रतिशत पुग्नेछ, जुन अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा कम हो । भुटानमा कृषि क्षेत्रमा रहेको कमजोरीले वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने भए पनि जलविद्युत्का कारण ७.६ प्रतिशतले बढ्नेछ । माल्दिभ्समा नयाँ विमानस्थल टर्मिनलको योगदानले ५.७ प्रतिशतको वृद्धि देखिए पनि ऋणको चुनौती छ भने श्रीलंकामा ऋण पुनर्संरचनापछि लगानी र माग पुनः बढ्दै २०२५ मा ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने र जुन २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख छ । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरका अनुसार पछिल्ला दशकभरि आएका बहुआयामिक झट्काले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई संरचनात्मक दृष्टिले कमजोर बनाएको छ । अब सुधारको एकमात्र उपाय आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमता वृद्धि गर्नु हो ।
दक्षिण एसियाली देशहरूको करदर तुलनात्मक रूपमा उच्च भए पनि कर संकलन क्षमता भने न्यून रहेको बताइएको छ । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको औसतमा दक्षिण एसियाली मुलुकको सरकारी राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १८ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन अन्य विकासशील मुलुकको औसत २४ प्रतिशतभन्दा धेरै कम हो ।(एजेन्सी)
