काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागी बजेट सारमा यस्तो छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट पाएको छ । देशभरका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराइएको हो ।
आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रु ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट पाउँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट पाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु सात अर्ब ४९ करोड बराबर खर्च गर्न पाउनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब १४ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका लागि रु १३ अर्ब २८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ७२ करोड बजेट पाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रु चार अर्ब २८ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६ अर्ब आठ करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब आठ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि रु १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु तीन अर्ब २८ करोड र रु १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल खर्च रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३ अर्ब ४५ करोड तथा रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।
स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यसका लागि स्टार्टअपका लागि तीन प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु ७३ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने र जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायत सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने र यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरिएको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिने र त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उहाँले बताउनुभयो ।
“औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिनेछ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइने
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिने, लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवद्र्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने बजेटमा जनाइएको छ । “वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एङ्कर इन्भेष्टमेन्टको नीति लिइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानुनी सुधार गरिने, लगानी बोर्डअन्तर्गत स्वचालित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न भायाविलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
लगानी बोर्डले सङ्घका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि लगानी बोर्डअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिने सरकारको नीति छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तरराष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
त्यस्तै बजेटमा लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गरिने, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग रु सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र रु चार खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने तथा लगानी बोर्ड, नेपालका लागि रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।”
विशिष्ट प्रकृतिको सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन पाउने
नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वीट शेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनेछ । पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइने तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अघि बढाइने भएको छ । भौगर्भिक अध्ययन भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र किमती पत्थरलगायतका खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गरिनेछ ।
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरिनेछ । साथै पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरू गरिनेछ । अन्तरराष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने आगामी बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकीन गर्न माइनिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने जनाएको छ । प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी निर्यात गन्तव्य मुलुकसँग पारस्परिक मान्यता कायम गरिने, नेपालमा उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाइने बजेटमार्फत जनाएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने भएको छ ।
उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने र दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण क्षमता विस्तार गरिने सरकारको नीति छ । बजेटमा प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलको आयात न्यूनीकरण गर्न वायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । सिलगुढी–चारआली अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणस्थल निर्माण शुरू गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बजेटमा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ । उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालय बजेट रु १० अर्ब १४ करोड
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ । उहाँले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइने र नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीब्रता दिइने बताउनुभयो ।
“व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ। उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इण्डष्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
उहाँले उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइन, कम्पनीको दर्तादेखि बर्हिगमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाई रु पाँच कायम गरिने छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा नयाँ के छ ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि पूर्ण रुपमा सुधारको बाटो समाती सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो सबैतिर हुनु स्वभाविक हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमलाई राससले बुुँदागत रुपमा केलाएको छ ।
– प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो ।
– आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत ।
– मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र ।
– दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर ।
– सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता ।
– वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष ।
– बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था ।
– चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण ।
– आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा ।
– भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक ।
– सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण ।
– सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना ।
– आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र ।
– दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ ।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो ।
– काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने ।
– नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था ।
– आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी
– नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति ।
– निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने ।
– नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था ।
– दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन ।
– खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना ।
– पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति ।
– सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार ।
– होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट ।
– त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने ।
– निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने ।
– सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण ।
– अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण ।
– आगामी मंसिरदेखि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द ।
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा ।
– नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने ।
– चलचित्र छायाङ्कनका लागि स्टुडियो निर्माण ।
– रोजगार पोर्टल सञ्चालन ।
– ‘अन द जब’ र र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन ।
– सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम ।
– विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन ।
– शिक्षक बैंकको स्थापना ।
– सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन ।
– स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी ।
– सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार ।
– सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग ।
– १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र ।
– हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन ।
– सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला
– हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँमा पुनस्र्थापना केन्द्र
– हरके वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस ।
– दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने ।
– ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन ।
– आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ निर्माण सम्पन्न ।
– काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन ।
– पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ।
– एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर ।
– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने ।
– सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना ।
– करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ।
अर्थतन्त्रमा सरकारले स्विकारेको चुनौती
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा बुँदागत रुपमा जानकारी दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ ।
समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको परेको विषयलाई चुनौतीका रुपमा स्पष्ट पारिएको छ ।
परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कूल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेका विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ ।
“समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ”, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा भनिएको छ ।
यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको तथा मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा रहेको जानकारी दिइएको छ । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहनु र गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको छ ।
लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यकमात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसक्नु एवं नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ ।
पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै रहेको विषयलाई बजेटले चुनौती देखेको छ । नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन ।
निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहनु एवं पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएका विषयलाई पनि अर्थमन्त्रीले चुनौतीका रुपमा लिनुभएको छ । “विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ”, बजेटमा भनिएको छ ।
विकासका लागि राजस्व वचत न्यून हुँदै जानु, आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै जानु, राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने कामलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्नु, चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ । स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको तथा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ ।
“सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको करका दरमा बढी हेरफेर
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न वस्तुहरूको करका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताउनुभयो । बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मिसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छभने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।
फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउने व्यवस्था ल्याइएको छभने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मिसिनरी उपकरण आयातमा सबै किसिमका कर छुट दिइएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका कर लाग्ने छैनन् । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ ।
राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।
मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छभने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।
अन्तःशुल्कमा परिवर्तन
घरपालुवा चराहरू (पोल्ट्री)को ताजा (फ्रेस), चिस्याइएको वा हिमीकृत (फ्रोजन) मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छभने खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका कुकुर वा बिरालोको खानाको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, अम्रिसोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । फिल्टर नभएको चुरोट तथा सिगारको अन्तःशुल्क प्रतिएम रु सात सय ५५ रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु सात सय ७८ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलीमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम अन्तःशुल्क रु एक हजार ७४० रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु एक हजार ७९२ बनाइएको छ । त्यस्तै, ७० भन्दा बढी र ७५ मिलीमिटरभन्दा कम लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम रु दुई हजार ३७० बाट रु दुई हजार ४४१ पुर्याइएको छ ।
काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेका विभिन्न मोटाइका बोर्डहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, निर्माण वा सिभिल इन्जिनियरिङका लागि पूर्वनिर्मित संरचनात्मक अवयवहरूको पनि अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । कर्कतपाता, ब्रेक लाइलिङ प्याडहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ ।
भन्सार दरमा परिवर्तन
सुकाएको अङ्गुर (किसमिस) सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर सार्क मुलुकका लागि छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकबाट छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छभने अन्य मुलुकका लागि भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सक्खर गुँड, भेली, गुँडगट्टा, खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी, मिश्रीको भन्सार ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘फ्रुटपल्स’को भन्सार बढाएर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, सुप, ब्रोथ र सोका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल २० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ ।
सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको प्रतिकिलो रु १०० भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु १०० का दरले भन्सार लाग्दै आएकामा अब ४० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हल्का पेय पदार्थ, बास्नायुक्त दूधका पेय पदार्थको भन्सार पनि ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
पेय पदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुमा यसअघि प्रतिलिटर बराबर निश्चित रकम भन्सार दर तोकिएकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । जाँैबाट बनेको बियर आयातमा प्रतिलिटर रु २०० का दरले भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको ‘फोर्टिफाइड वाइन’, ‘स्पार्किङ वाइन’को भन्सार प्रतिलिटर रु ३०० रहेकामा अब ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । छ्याङ (कन्ट्री वियर), सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरको भन्सार ४० बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत घनत्व अल्कोहल शक्ति वा सोभन्दा माथि अल्कोहल भएको ‘अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ र जुनसुकै अल्कोहल भएको ‘डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ तथा अन्य स्प्रिटको भन्सार प्रतिलिटर रु ६० लाग्ने गरेकामा त्यसलाई अब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ब्राण्डीको आयातमा प्रतिलिटर रु एक हजार ५०० सय भन्सार दर रहेकामा अब ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अरु विभिन्न खालका अल्कोहलजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याइएको छ ।
सिगार र चुरोटको प्रति एक हजार खिल्लीको भन्सार रु रु नौ हजार रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु ११ हजार पुर्याइएको छ । तयारी बिँडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइको चुरोट र सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली रु चार हजार ५०० भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिहजार खिल्ली रु पाँच हजार ५०० बनाइएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ३० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
इकोजिन वा अन्य चुन मिश्रित स्मारक वा भवन बनाउने ढुङ्गा र एलावास्टर (स्फटिक ढुङ्गा)को ३० रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कपडाबाट बनेको भित्ता ढाक्ने वालपेपर (वाल कभरिङ) विभिन्न बुट्टा कुँदिएको भित्तामा टाँस्ने कागज वा प्लास्टिक वालपेपरमा सार्क मुलुकबाहेक अन्यबाट आयात गर्दा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ ।
ट्रिमिङ भएको टोपीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न वाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको सङ्घार, फ्याक, झिङ्गटी तथा बोर्डहरू सार्कबाहेक मुलुकबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।
सिमेन्ट क्रङ्क्रिट वा कृत्रिम ढुङ्गाका सामान आयात गर्दा सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ बाट घटाएर छ प्रतिशत र सार्कबाहेकका मुलुकका लागि १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । विभिन्न निर्माण उपकरण जस्तै, खामो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) खामो उखेल्ने (पाइल एक्सट्र्याक्टर) छिद्रण गर्ने (बोरिङ) लगायतका उपकरणमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा एक प्रतिशतमा झारिएको छ ।
छुट तथा सहुलियत
अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत हुने रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दर्ता हुन बाँकी रहेका अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विसं २०८० कात्तिक १ गतेदेखिको मूअकर आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई पनि छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएको भए त्यस्तो विवरण पेस गरी आगामी पुस मसान्तसम्म आयकर बुझाउन सकिने छ ।
बजेटमा कर्णाली
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि जलविद्युत्, पर्यटन र सडक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा पुराना योजनामा बजेट थप गरेर कामको निरन्तरता दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई वर्षभित्र कर्णालीको विद्यमान विद्युत् समस्या हल गर्नेगरी काम गरिने बताउनुभयो । बजेटमा विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र पावर हाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली कोरिडोरका लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । मुगुको ताल्चा विमानस्थलदेखि रारासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि रु ५४ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । प्रतियोगिताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड विनियोजन गरिएको थियो । जुम्लामा हाइअल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।
सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खोनेपानी आयोजना आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्गहरुको विकास गरिनेछ । लुम्बिनीको बर्दियादेखि कर्णालीको रारासम्म पदयात्रा सञ्चालन गर्नुका साथै रारा पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्णालीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नजिकका आकर्षक स्थलमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिँदै कर्णाली, भेरी प्रमुख नदीहरुमा ¥याफ्टिङलगायत पर्यटन प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सुर्खेतमा प्रदेशिक विमानस्थलको पूर्व तयारी सम्पन्न गरी निर्माण थालनी गरिने छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय छनोट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ । साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने छन् । सातै प्रदेशमा मुटु तथा क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिनेछ । सबै प्रदेशका एक÷एक वटा सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा र मुगु कर्णालीलगायतका आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने छ । नदी कटान, डुवान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर्णाली नदीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्डको सड़क स्तरोन्नति गरिने भएको छ । कर्णाली कोरिडोरको लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली राजमार्गअन्तरगत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महाबुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका भेरी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । बबई छिन्चुमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी गर्ने बताएको छ ।
बजेटमा लुम्बिनी
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशका महत्वपुर्ण आयोजनाहरुलाई अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । बजेट मन्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत अन्य आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको महत्वपुर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माणाधिन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको आगामी दुई वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउने गरी निर्माण भइरहेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–सिद्धबाबा मन्दिरदेखि ११२६ मिटर लामो निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि रु दुई अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–तानसेन सडक खण्डको माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि ११२६ मिटर सुरुङमार्ग २०७९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको हो । यो आयोजनअन्तर्गत मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ ।
सुरूङमार्ग पाँच वर्षमा सक्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले रु सात अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४० हजारको लागतमा सुरु गरेको काम २०८३ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष राखिएको छ ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालनका लागि पर्यटक र श्रमिकका लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइनुका साथै विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न बिशेष सुविधा प्रदान गरिने बजेट वक्तव्यमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गर्नुभएको छ ।
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेको वायुसेवा कम्पनीहरुलाई भैरहवा र पोखराबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने घोषणा गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बर्दियाको बबईलगायतका सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै बाँके जिल्लामा निर्मित राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन रु आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बहुचर्चित कालिगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण(डाइभर्सन) आयोजनाका विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै दाङ, प्युठान र अर्घाखाँची क्षेत्र भएर बग्ने राप्ती नदीको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्न वृहत्त लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । साथै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय केन्द्र बौद्ध धर्मावलम्बिहरुको आस्थाको केन्द्र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र प्युठानको स्वर्गद्वारीलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ पदयात्रा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सरकारी स्तरको मेडिकल कलेज निर्माणका लागि बुटवल मेडिकल कलेज लगायतका अन्य जिल्लामा निर्माणाधिन तथा प्रस्तावित सरकारी स्तरका मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन रु ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने र भैरहवाको एकिकृत जाँच चौकी निर्माण सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनीलगायतका प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्द्धनका लागि रु ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । रुपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको सङ्कलन, प्रशोधन, बजारिकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।
नेपालको प्राचिन इतिहास, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र अर्घाखाँचीको पणेनामा संस्कृत व्याकरणका प्रतिपादक पाणिनी ऋषिको स्मृतिमा पाणिनी ज्ञान उद्यान निर्माण गरिने छ । भैरहवास्थित सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियमलगायतका क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि रु ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएका कार्यक्रम र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालनका लागि सरकारले विगतमा घोषणा गरेका सहुलियतको निरन्तरता र अहिले घोषणा गरिएको सुविधाले विमानस्थल सञ्चालनमा आशा जगाएको बताउनुभयो ।
तराई–मधेसका अधुरा खानेपानी आयोजना सम्बन्धमा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तराई–मधेसका २८० अधुरा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ । विपद्बाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाको मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्ने पनि सरकारको योजना छ । त्यसका लागि रु ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयक्त वैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवं गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउँदै समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्ति दिगो व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
“काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ, यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो सहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेका सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरोत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात सहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गरिनेछ, सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिनेछ, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ, यसका लागि रु ६ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न रु तीन अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारले प्रमुख सहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब नौ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने र त्यसबाट ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्ने सरकारको योजना छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यि र यसका बाबजुद बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन् ।
