काठमाडौं । संघीय संसद्को महासचिवको सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग रुष्ट भएका छन् । सभामुखले शीतलनिवासबाट संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि अनुचित हस्तक्षेप भएको ठानेका छन् । राष्ट्रपतिसँग तिक्त संवाद भएपछि उनी कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा छन् ।
कानुन व्यवसायी र सरोकारवालासँग संवाद गरिरहेका सभामुख घिमिरे राष्ट्रपति पौडेलमाथि थप दबाब बढाउने रणनीतिमा छन् । ‘संविधान र कानुनअनुसार भएको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्नु अनुचित छ’, सभामुख घिमिरेले निकटस्थहरुसँग भनेका छन् ।
संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले मंसिर २४ गते राजीनामा दिएका थिए । २५ गते सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नयाँ महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिसलाई लिएर घिमिरे र तिमिल्सिना आफैं राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास गएका थिए ।
संसद् सचिवालयका अनुसार गौतमको राजीनामा स्वीकृत र नयाँ महासचिवमा पाण्डेयको नियुक्ति एकसाथ हुने अपेक्षा थियो । तर, एउटाको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै सोही पदमा भएको अर्को सिफारिस रीत अनुसार नभएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयले पाण्डेको नियुक्ति होल्ड गरेको छ ।
शीतलनिवासको यो कामलाई सभामुख घिमिरेले संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि अनुचित हस्तक्षेप ठानेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार ‘नयाँ महासचिवमा नियुक्तिका लागि प्राप्त सिफारिस रीत पुगेको नदेखिएकोले अध्ययन भइरहेको छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयको यो तर्क उचित नरहेको र यो तर्कको कानुनी आधार नभएको भनी सभामुख घिमिरेले स्वयं राष्ट्रपति पौडेलसँग कुराकानी समेत गरिसकेका छन् ।
भरतराज गौतमको राजीनामा भने २६ मंसिरमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेका छन् । सोही दिन सभामुख घिमिरेले नयाँ महासचिवको नियुक्तिको विषयमा कुरा गर्न खोजेका थिए । तर, त्यसदिन सभामुखको राष्ट्रपतिसँग कुरा हुन सकेन ।
२७ गते राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच संवाद भयो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलकी छोरी मार्फत भएको टेलिफोन संवादमा सुरुमै सभामुख घिमिरेले नयाँ महासचिवको नियुक्तिको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिए ।
त्यसपछि सभामुख घिमिरे महासचिवको नियुक्ति लम्बिए संसद्लाई असहयोग हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाए । साथै संविधान र कानुनले सिफारिस रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको भनी कड्किए । राजीनामा दिएमा पद खाली हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ नियुक्ति सिफारिसका लागि राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको बताए ।
‘राजीनामा दिएपछि पर्खिनुपर्छ ? कति दिन पर्खिनुपर्छ ? कति घण्टा पर्खिनुपर्छ ? स्वीकृति हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए त्यतिन्जेल पर्खिनुपर्छ । महासचिवको हकमा राजीनामा दिएमा पद खाली हुन्छ । नयाँ सिफारिसका लागि पर्खिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन’, टेलिफोन संवादको ब्रिफिङ सुनेका एक अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेललाई भनेका छन्, ‘सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु चाहिं राष्ट्रपतिको लागि बाध्यकारी छ ।’
सभामुख घिमिरेले महासचिव नहुँदा संसद्लाई अप्ठ्यारो हुने बताए । जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘के गर्दा हुन्छ त्यो गर्दै जानु न’ भन्ने जवाफ फर्काए ।
राष्ट्रपति पौडेलसँगको संवादपछि सभामुख घिमिरेले पाण्डेयलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिए । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल र सभामुखबीच पुनः संवाद भएको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरु संसद्का महासचिवको नियुक्तिको विषयमा भएको प्रक्रियाका सम्बन्धमा राजनीतिक र कानुनी परामर्श लिइरहेका छन् । सभामुख घिमिरे राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको तर्कको कानुनी हैसियत र सान्दर्भिकता खोज्न लागेका छन् । उनी त्यसलाई आधार मानेर अदालत समेत जाने तयारीमा रहेको उच्च स्रोतले बतायो ।
सभामुखलाई सुझाव दिने कानुनविद् र सरोकारवालाहरुका अनुसार पाण्डेयको नियुक्तिको संवैधानिक र कानुनी आधार सही छ ।
संविधानको धारा १०६ मा संघीय संसद्को महासचिव र सचिव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।
संसदमा महासचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाको सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा छ । जहाँ राजीनामा दिएमा महासचिवको पद रिक्त हुने भनिएको छ ।
राजीनामा दिएमा पद खाली हुने भनिएकाले नयाँ महासचिवका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति कुर्नु नपर्ने र राष्ट्रपतिले सिफारिस फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी आधार नरहेको राय सभामुखलाई दिइएको छ ।
‘विधेयक फिर्ता हुन सक्छ । तर, सिफारिस फिर्ता हुनसक्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन’, सभामुखलाई कानुनविद्हरुको राय छ ।
राजनीतिक रुपमा दबाब बढाउन सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य सचिवमा बैकुण्ठ अर्याललाई ल्याउँदा गरेको निर्णय देखाउन थालेका छन् । ३२ जेठ २०८० मा मुख्य सचिवमा अर्याललाई नियुक्त गर्नु अगाडि सरकारले बहालवाला मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
‘आफूलाई काम गर्न सहज हुने पात्र जसले पनि खोज्छ’ उनी थप्छन्, ‘सरकारले आफ्नो काम चलाउनको लागि संसदमा महासचिव जस्तै मुख्यसचिव हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य सचिवको नियुक्त गर्दा फलानालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार पदमा राखेर फलानालाई नियुक्त गरेको भनेको होइन ? यो कुराहरु सभामुखले गर्दै हिंड्नुपर्ने भएको हो र ?’
राजनीतिक इच्छाका आधारमा महासचिवको नियुक्ति सिफारिस भएको हो कि भनी आशंका गर्नेसँग सभामुख घिमिरे सहमत छन् । साथै यो स्वाभाविक भएको उनलाई लाग्छ । संसदको महासचिव नियुक्तिको अधिकार पनि संसद्को भएको र यसमा हस्तक्षेप हुन नहुने उनको बुझाइ छ ।
‘सभा सञ्चालनका लागि मैले योग्य व्यक्ति ल्याएँ कि, अयोग्य ल्याएँ कि कि, बाहिरको ल्याएँ कि, भित्रको ल्याएँ कि, कालो ल्याएँ कि, सेतो ल्याएँ कि, यी सबै विगतमा गर्दा विवाद नहुने र वर्तमानमा विवाद आउने ?’ सभामुख घिमिरेको प्रश्न छ ।
संसद्का महासचिवको नियुक्तिको विवाद लम्बिने र संसद्ले सभा सञ्चालनका लागि अनुकूल महासचिव ल्याउन नपाउने अवस्था बन्यो भने संसद्को गरिमा कमजोर हुने उनको तर्क छ ।
महासचिवमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाको सचिवबाट पाण्डेयले राजीनामा दिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ । राष्ट्रपति कार्यालयले यो तर्कलाई समाउन सक्ने भन्दै संसद सचिवालयले विगतको नजिर देखाएको छ ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव डा. सुरेन्द्र अर्याल राष्ट्रिय सभाको सचिव भएका थिए । त्यसबेला अर्यालले सहसचिवबाट राजीनामा दिएका थिएनन् । सेवा अवधि जोडिने भएकाले र सचिव वा महासचिव पदमा नियुक्तिका लागि लाभको पदमा रहेको हुन नहुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको भनी सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भरतराज गौतमका अनुसार उनले महासचिव नियुक्त भइसकेपछि राजीनामा दिएका थिए । सिफारिस हुनु अगाडि वा नियुक्ति पाउनु अगाडि उनी सचिव पदमा बहाल थिए ।
यी लगायतका नजिर र उदाहरण देखाए तापनि राष्ट्रपतिले महासचिवमा पाण्डेको नियुक्ति लम्ब्याउन सक्नेमा सभामुख घिमिरे सशंकित छन् । यदि लम्बिन्छ भन्ने लाग्यो भने छिटै यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने/लैजाने योजनामा सभामुख छन् ।
स्रोतका अनुसार सभामुख घिमिरेले महासचिवको नियुक्ति लम्बिए अदालत गएर कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी राष्ट्रपति पौडेललाई नै दिइसकेका छन् ।
संसद्का महासचिवको नियुक्ति सिफारिस ‘होल्ड गरेर राखे वा फिर्ता पठाए कानुनी उपचारको विषय हुन्छ’ सभामुखलाई कानुनविद्हरुको राय छ । त्यस अनुसार सभामुखको सचिवालय राष्ट्रपतिको निर्णय कति दिनका लागि कुर्ने भन्ने सम्मको तयारीमा जुटेको छ ।
अदालत जाँदा कार्यवाहक महासचिव पाण्डे स्वयं जाने कि सिफारिसकर्ता सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जाने निर्क्योल भइसकेको छैन । तर, पाण्डे भन्दा सिफारिसकर्ता सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जानु उपयुक्त हुने राय दिइएको छ ।
महासचिवको नियुक्ति लम्बिएर राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म पुग्यो भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सम्बन्धित अधिकारीहरुले भेट्टाएका छैनन् । आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैन ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिंदैछ ।
त्यतिन्जेलसम्म महासचिव नियुक्तिको विषय लम्बिन नदिन पनि अदालत जाने सोचमा सम्बन्धित अधिकारीहरु पुगेका हुन् ।
