काठमाडौं । संसदीय गतिविधिमा नियमित रूपमा सक्रिय सांसद हुन्- काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गणेश पराजुली । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा पराजुलीको उपस्थिति शतप्रतिशत रहेको छ ।
सुशासनका र जनताका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउने पराजुली संसद्मा समय पाउँदासम्म बोल्छन् । संसद्को अधिवेशन सकिएलगत्तै उनी ‘सांसद रिपोर्ट कार्ड’ बोकेर निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो गर्छन् ।
‘चुनावमा मैले म नियमित संसद् जान्छु र तपाईंका आवाज बोल्छु भनेको थिएँ । त्यो वाचा मेरो कर्तव्य हो’ सांसद पराजुली भन्छन्, ‘जनताले निर्वाचित गराउनुभयो । मैले जनअपेक्षा अनुसार गर्न नसकेको पनि हुँला । त्यसबारे राय लिएर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछु ।’
दुई कारणले आफू शतप्रतिशत संसद्मा उपस्थित हुनसकेको ठान्छन् पराजुली । पहिलो, आफ्नो रुचि अनि दोस्रो, भूगोल । ‘संसद् भवन नजिकै निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण मलाई केही सुविधा छ । तर पनि नियमित संसद्मा जानु र त्यसमा सहभागी हुनुमा सुविधाले भन्दा पनि मेरो रुचिले काम गरेको छ’, सांसद पराजुली भन्छन् ।
बाहिरबाट देखे जस्तो संसद्को भित्री अभ्यास सहज नभएको उनको बुझाइ छ । बहुमत र अल्पमतको खेल हुने र त्यसले कुनै सांसदको प्रयासलाई सफल हुन नदिने वातावरण बन्नुलाई उनी नमीठो मान्छन् । खासगरी संकल्प र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव छलफलमा लैजाँदा अगाडि बढ्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
उनीसँग केही सकारात्मक अनुभव पनि छन् । ‘खानेपानी, ढल, बाटोका विषयहरू उठाएँ । उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुँदा रहेछन्’ उनी भन्छन्, ‘संसद्मा बोलेको भनेर जनताले दबाब दिने रहेछन् । संसद्मा कुरा उठ्यो भने सम्बन्धित निकायले चासो दिने र काम हुने रहेछ । स्वतः काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको निकायले पनि जनप्रतिनिधिको दबाब महसुस गर्दा रहेछन् ।’
पराजुलीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेका थिए । तर, ठूला दलहरूले गरेको गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समावेश थिएन । त्यसपछि उनले जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।
त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक दलले सदनमा उपस्थितिको आधारमा समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा समितिका जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुभयो । यो दूषित कुरा हो । हामीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर मधेशीप्रति न्याय गरेका हौं ।’
अल्पमत र बहुमतको निर्णयले कतिपय अवस्थामा संसद्कै कामकारबाहीमा प्रभाव पारेको उनको अनुभव छ । समग्र संसद्को नतिजामा उनी सन्तुष्ट छैनन् । ‘दुइटा अधिवेशनमा जम्मा एउटा ऐन संशोधन भएको छ । यस्तो हुनुहुन्थेन, भयो’ उनी थप्छन्, ‘कानुन निर्माणमा नतिजा खोजियो भने लाग्छ– समय खेर फालियो ।’(साभार)
