काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गत शुक्रबार (कात्तिक २) पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाइ ६ दिन हिरासतमा राखि अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
आइतबार दिनभर जिल्ला अदालत कास्कीमा न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा बहस भएको थियो। रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ता नारायण घिमिरेले बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा अधिवक्ता पन्तले सहकारीको रकम अपचनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडियाको कार्यकारी भूमिकामा को थियो? कम्पनी कानुनले के भन्छ? लगायतका सामान्य कुराहरू पनि उल्लेख नभएको जिकिर अधिवक्ता पन्तले बताएका थिए।
इजलासमा न्यायाधीश पन्तको प्रश्न थियो, ‘रवि लामिछाने जहाँ जहाँ संलग्न भनिएको छ, सबै दस्तावेज संसद्मा पुगिसकेको छ। उहाँले प्रमाण नष्ट गर्नका लागि अब के बाँकी छ र श्रीमान्?’
लगत्तै न्यायाधीश दाहालले अर्को प्रश्न गरे। ‘कित्रिम ऋणी खडा गरिदिएको भन्ने कुरा छ नि?’
जवाफमा अधिवक्ता पन्तले भनेका थिए, ‘यसअघिका प्रतिवादीले पनि उहाँको संलग्नता खुलाउन सक्नुभएको छैन। दस्तावेजमै देखाउन सक्नुप¥यो नि श्रीमान्? कसैले भनेको भरमा हुन्छ र?’
सवालजवाफकै क्रममा उनले भने, ‘उहाँ अहिले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने अवस्थामा नै हुनुहुन्न। मुद्दा प्रभावित पार्नसक्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्न। यो खालको मुद्दामा थुनेर अनुसन्धान गर्नलाई के बाँकी छ र?’
समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा को को संलग्न थिए भन्नेबारे नै किटान नभएको अवस्थामा रविलाई पक्राउ नै गरेर अभियोग लगाउनु उपयुक्त नभएको अर्का अधिवक्ता घिमिरेले तर्क गरे।
प्रमाण नष्ट गर्ने वा भाग्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नभएको उनको भनाइ थियो।
स्रोतका अनुसार, बहसका क्रममा अधिवक्ताद्वयले नै हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
जिल्ला सरकारी वकिलको तर्फबाट भने एक जनाले बहस गरेका थिए।
उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा गत शुक्रबार (कात्तिक २) पक्राउ परे पनि पुष्टि हुन भने बांकि छ ।
