विपद् आउनुअघि थाहा होस् ‘कहाँ के छ?
जियोकोडिङ (Geocoding) बाट सुरक्षित बस्ती र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको चर्चा प्रायः बाढी आएपछि, पहिरो गएपछि वा संरचना भत्किएपछि सुरु हुन्छ । तर प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ जहाँ विपद् आएको हुँदैन अर्थात् जोखिमको नक्सा बनाउने, जोखिममा रहेका मानिस र सम्पत्तिको स्थान पहिचान गर्ने तथा त्यसको सूचना समयमै प्रयोग गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्ने कामबाट । यस सन्दर्भमा प्रत्येक घर, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, उद्योग, विद्युत् आयोजना, होटल, बजार, गोदाम र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारको जियोकोडिङ अब विलासिता होइन, विपद् व्यवस्थापनको आधारभूत आवश्यकता बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयका अनुसार विपद्को जोखिम बुझ्न भौगोलिक सूचना अत्यावश्यक हुन्छ, किनकि hazard र त्यसको सम्पर्कमा आउने मानिस तथा सम्पत्तिको स्थान नबुझी जोखिमको वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न सकिँदैन । अझ नेपाल जस्तो कमजोर भू धरातलीय संरचना भएको देशका लागि त भू स्थानिक रुपमा जोखिमको मूल्यांकन गरिनु अपरिहार्य विषय हुन् आउछ ।

भोटेकोशीले देखाएको सूचना अभाव
हालैको भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशले हामीलाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ, हामीलाई क्षति भएको ठाउँ थाहा भयो, तर क्षति हुनुअघि त्यहाँ के–के थियो भन्ने कुरा कति व्यवस्थित रूपमा थाहा थियो? २६ अगस्ट २०२६ को भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्ले सडक, पुल, बस्ती, व्यापारिक संरचना, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो असर पारेको सन्दर्भमा क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणका लागि भू–स्थानिक सूचना कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । विशेषगरी नदीको साँघुरो corridor मा सडक, बस्ती, बजार, सीमा व्यापार, जलविद्युत् तथा सार्वजनिक पूर्वाधार केन्द्रित हुँदा एउटा विपद्ले एकैपटक धेरै प्रकारका सम्पत्तिलाई प्रभावित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यदि प्रत्येक संरचनाको latitude–longitude सहितको अवस्थितिगत geocode, स्वामित्वको प्रकृति, भवनको प्रकार, प्रयोग, अनुमानित जनसंख्या, संवेदनशील व्यक्ति, संरचनाको अवस्था र जोखिम तहसहितको डिजिटल अभिलेख पहिल्यै भएको भए राहत, खोज तथा उद्धार र क्षति मूल्याङ्कन धेरै लक्षित र छिटो हुन सक्थ्यो । यो केवल भोटेकोशीको समस्या होइन । नेपालका नदीकिनार र पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीका लागि यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

जियोकोडिङ भनेको केवल नक्सामा बिन्दु राख्नु होइन
जियोकोडिङलाई धेरैले Google Maps मा घरको स्थान देखाउने सामान्य प्रविधिका रूपमा बुझ्न सक्छन् । तर विपद् व्यवस्थापनका लागि यसको उपयोग निकै व्यापक र रणनीतिक हुन्छ । उदाहरणका लागि, भोटेकोशी corridor मा रहेको एउटा घरलाई केवल “फलानो गाउँमा रहेको घर” भनेर अभिलेख राख्नुको सट्टा त्यसको सटीक स्थान (Precise Location), भवनको प्रकार, तल्ला संख्या, परिवारका सदस्यको संख्या, ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपस्थिति, वैकल्पिक निकास, नजिकको सुरक्षित स्थान, सडक पहुँच तथा सम्भावित hazard zone समेत समेटिएको डिजिटल अभिलेख बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, एउटा पुलको geocode सँग यसको लम्बाइ, निर्माण वर्ष, डिजाइन क्षमता, वैकल्पिक मार्ग र जोखिमको अवस्था जोड्न सकिन्छ । विद्यालयको स्थानसँग विद्यार्थी संख्या, सुरक्षित evacuation point र पहुँचमार्ग जोड्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य संस्थासँग emergency capacity तथा आवश्यक सेवाको विवरण राख्न सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजनामा intake, powerhouse, transmission line र पहुँचमार्गको spatial information समेट्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा नक्सा आफैंमा पूर्ण सूचना होइन; नक्सासँग जोडिएको विस्तृत attribute database नै विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक शक्ति हो, जसले जोखिम पहिचान, उद्धार योजना र निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउँछ । यसबाट विपद्का बेला कुन स्थानमा कति मानिस, कस्तो संरचना र सहायता आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा छिटो पहिचान गर्न सकिन्छ, र स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्छ ।

पूर्वविपद् व्यवस्थापनमा ‘कहाँ के छ?’ भन्ने प्रश्न
विपद् आउनुअघि स्थानीय सरकारले सबैभन्दा पहिले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो जोखिम क्षेत्रमा के–के छ? नदीको सम्भावित floodplain, पहिरोको सम्भावित runout zone, नदी कटान क्षेत्र वा अन्य जोखिम क्षेत्रमा रहेका प्रत्येक built-up property को डिजिटल inventory तयार गर्नुपर्छ ।
यसबाट स्थानीय सरकारले जोखिम संवेदनशील land-use planning गर्न सक्छ । नेपालकै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान, जोखिम नक्साङ्कन, जोखिम संवेदनशील विकास तथा भू–उपयोग योजना र नदीकिनार तथा पहिरो जोखिम क्षेत्रमा रहेका मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले जियोकोडिङलाई स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन योजनासँग जोड्नु कानुनी उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो ।

विपद्का बेला सूचना नै उद्धारको बाटो बन्न सक्छ
“बाढी वा पहिरो सुरु भएपछि उद्धारकर्मीका लागि समय सबैभन्दा मूल्यवान् हुन्छ । “त्यहाँ केही घर छन्” भन्ने सूचनाभन्दा “त्यहाँ ३२ घर, ११७ जना, एउटा विद्यालय, एउटा स्वास्थ्यचौकी र एउटा वृद्धाश्रम छ” भन्ने सूचना धेरै उपयोगी हुन्छ । जियोकोड गरिएको database लाई वर्षा, नदी सतह, बाढी पूर्वानुमान वा पहिरो चेतावनी (landslide warning) सँग जोड्न सकिन्छ । पानीको सतह सम्भावित खतराको सीमामा पुग्दा कुन घर, कुन टोल, कुन विद्यालय र कुन पूर्वाधार प्रभावित हुन सक्छ भन्ने तुरुन्तै देखाउन सकिन्छ ।
नेपालको BIPAD प्रणालीमा पनि बाढी विपद नक्सा (flood hazard maps) सँग जोखिममा परेका भवनहरू (exposed buildings), सडक (roads) र भू-उपयोग (land use) जोडेर सम्भावित प्रभाव देखाउने प्रभाव विशिष्ट पूर्वानुमान (impact-based forecasting) प्रणाली विकास गरिएको छ । अर्थात् अबको प्रश्न केवल “बाढी कहाँ आउँछ?” होइन, “बाढी आउँदा कुन मानिस र कुन सम्पत्ति प्रभावित हुन्छ?” भन्ने हुनुपर्छ ।
”
उद्धारपछि राहत वितरणमा पनि एउटै database
विपद्पछि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नु र प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई कति र कस्तो राहत आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्नु हो । यदि विपद्अघि नै प्रत्येक घर, संरचना तथा सम्पत्तिको geocoded baseline data सुरक्षित राखिएको छ भने विपद्पछि प्राप्त satellite imagery, drone survey र field verification लाई त्यससँग तुलना गरी क्षतिको वास्तविक परिवर्तन पहिचान गर्न सकिन्छ । यसबाट कुन घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो, कुनमा आंशिक क्षति पुग्यो, कुन सडक वा पुल अवरुद्ध भयो तथा कुन विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा अन्य सार्वजनिक संरचना सञ्चालनमा छैनन् भन्ने तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीले राहत वितरणमा हुने दोहोरोपन, वास्तविक पीडित छुट्ने सम्भावना तथा क्षतिको तथ्यांकसम्बन्धी विवादलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यस्तै, पुनर्निर्माणका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै स्थानमा बनाउने वा जोखिम कम हुने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि प्रमाण र भू–स्थानिक तथ्यमा आधारित बनाउन सकिन्छ ।
पुनर्स्थापना होइन, जोखिम घटाउने पुनर्वास
विपद्पछि पुरानै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा संरचना पुनर्निर्माण गर्नु भौतिक पुनर्स्थापना हुन सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन resilience निर्माण सुनिश्चित गर्दैन । यदि विगतमा प्रभावित भएका संरचना र बस्तीको geocoded historical database लाई अद्यावधिक hazard map सँग overlay गरी विश्लेषण गरियो भने बारम्बार डुबानमा पर्ने, नदी कटानबाट प्रभावित हुने, पहिरोको सम्भावित क्षेत्रमा रहेका तथा debris-flow को जोखिममा रहेका बस्तीहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्तो spatial evidence ले जोखिमको स्थान, प्रकृति र सम्भावित exposure बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ र त्यसका आधारमा relocation तथा resettlement का निर्णय अनुमान वा तत्कालीन दबाबमा होइन, प्रमाणमा आधारित बनाउन सकिन्छ । यसले सुरक्षित भू–उपयोग, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाबीच समन्वय कायम गर्छ । त्यसैले विपद्पछि केवल “कहाँबाट विस्थापित भयो?” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनु पर्याप्त हुँदैन; अझ महत्वपूर्ण प्रश्न “अब कहाँ सुरक्षित रूपमा बसाल्ने?” भन्ने हुनुपर्छ ।
अब सुरक्षित बनाउनुपर्ने नदी किनारका सहर
भोटेकोशीको पाठलाई केवल भोटेकोशीमै सीमित राख्नु हुँदैन । बुटवल, बेनी, रिडी, नारायणगढ, दमौली, धनगढी, टीकापुर, घोराही–लमही, दार्चुला, तौलिहवा लगायत नदी, खोला वा बाढीको प्रभावसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सहर र बजार क्षेत्रमा तत्काल geospatial property inventory आवश्यक छ । हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा निम्न पाँच तहको डिजिटल database बनाउन सक्छ:
पहिलो, Building layer: प्रत्येक घर तथा भवनको geocode, उपयोग, तला, निर्माण प्रकृति र अवस्था ।
दोस्रो, People layer: घरधुरी संख्या र विशेष सहायता आवश्यक पर्ने जनसंख्या ।
तेस्रो, Critical infrastructure layer: विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी, दमकल, EOC, पुल, सडक, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार संरचना ।
चौथो, Hazard layer: flood, inundation, riverbank erosion, landslide, debris-flow लगायत जोखिम क्षेत्र ।
पाँचौँ, Response layer: evacuation route, safe shelter, खुला स्थान, emergency access र rescue resources ।
यी सबै तह एउटै GIS platform मा जोडिएपछि नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन शाखाले एउटा dashboard बाटै जोखिम, exposure, vulnerability र response capacity हेर्न सक्छ ।

विपद् व्यवस्थापन का दुई आधार : स्थानीय सरकार र भू–स्थानिक विज्ञ
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिका केवल उद्धार टोली परिचालन गर्ने वा विपद्पछि राहत वितरण गर्नेमा सीमित रहनु हुँदैन । नगरपालिकाले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका हरेक घर, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, उद्योग, जलविद्युत् आयोजना, बजार, खुला स्थान र संवेदनशील पूर्वाधारको geospatial inventory तयार गर्नुपर्छ । विशेषगरी नदीकिनार, बाढीको सम्भावित क्षेत्र, नदी कटान क्षेत्र, पहिरोको सम्भावित runout zone र debris-flow प्रभावित क्षेत्रमा property-level geocoding लाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउन आवश्यक छ । प्रत्येक संरचनालाई अद्वितीय digital location ID दिई त्यसमा घरधुरी संख्या, भवनको प्रकार, प्रयोग, संरचनाको अवस्था, पहुँचमार्ग, सम्भावित evacuation route, नजिकको सुरक्षित स्थान तथा आवश्यकताअनुसार अन्य गैर-संवेदनशील विवरण जोड्न सकिन्छ । यस्तो database लाई स्थानीय Emergency Operation Centre, वडा कार्यालय, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, दमकल तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय हुने गरी नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, स्थानीय सरकारले नयाँ बस्ती, सडक, पुल, बजार वा अन्य संरचना निर्माणको अनुमति दिँदा hazard map र geospatial database लाई निर्णयको आधार बनाउनुपर्छ । यसले विपद् भएपछि क्षति गन्ने परम्परागत अभ्यासबाट अघि बढेर विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, exposure घटाउने र सुरक्षित भू–उपयोग सुनिश्चित गर्ने स्थानीय व्यवस्थापन निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यस कामलाई प्रभावकारी बनाउन भूगोलविद् तथा भू-स्थानिक विज्ञ (geospatial expert), सर्वेक्षक (surveyor), दूर संबेदन (remote-sensing) विशेषज्ञ, urban planner, disaster-management practitioner र स्थानीय प्राविधिक जनशक्तिबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । भू–स्थानिक विज्ञको काम केवल GPS coordinate संकलन गरेर नक्सा बनाउनेमा सीमित हुनु हुँदैन; उनीहरूले satellite imagery, drone survey, GIS database, digital elevation model, cadastral information, hydrological data, land-use information र field verification लाई एकीकृत गरी कुन ठाउँमा कस्तो जोखिम छ, त्यहाँ कति exposure छ र विपद्का बेला कुन संरचना वा जनसंख्या प्रभावित हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । स्थानीय ज्ञान र समुदायबाट प्राप्त सूचनालाई पनि geospatial database सँग जोड्दा नक्सा अझ यथार्थपरक बन्न सक्छ । भोटेकोशीजस्ता घटनापछि क्षतिग्रस्त संरचनाको location मात्र अभिलेख गर्नु पर्याप्त हुँदैन; विपद्अघि त्यहाँ रहेका संरचनाको baseline geospatial record सुरक्षित राख्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले geospatial experts लाई परियोजनागत कामका लागि मात्र होइन, दीर्घकालीन geospatial disaster governance system निर्माणका साझेदारका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने टड्कारो आवस्यकता बनेको छ । प्रत्येक जोखिमयुक्त स्थानीय तहमा नियमित geocoding, hazard mapping, exposure assessment, early-warning integration र post-disaster spatial assessment गर्ने स्थायी प्रणाली विकास गर्न सकेमा ‘विपद् आएपछि खोज्ने’ होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिममा रहेको मानिस, घर र पूर्वाधारको स्थान थाहा पाउने व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण हुनेछ ।

अबको बाटो
भोटेकोशीको अनुभवले नेपाललाई विपद् व्यवस्थापनको पुरानो प्रश्न, “विपद् कहाँ आयो?” बाट नयाँ प्रश्न, “विपद् आउँदा त्यहाँ के थियो, को थियो र कति जोखिममा थियो?” भन्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्ने संकेत दिएको छ । अब प्रत्येक स्थानीय तहले नदीकिनार, बाढी सम्भावित क्षेत्र, नदी कटान क्षेत्र, पहिरोको सम्भावित मार्ग तथा अन्य जोखिमयुक्त भूभागमा रहेका घर, सार्वजनिक–निजी सम्पत्ति र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको property-level geocoding लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार, भूगोलविद् तथा geospatial विशेषज्ञ, remote-sensing विशेषज्ञ र समुदायबीचको सहकार्यमा अद्यावधिक हुने एकीकृत geospatial database निर्माण गरिनुपर्छ, जसमा भवन, जनसंख्या, जोखिम, पहुँचमार्ग, सुरक्षित स्थान, critical infrastructure र emergency response सम्बन्धी सूचना जोडिएको होस् । यस्तो प्रणालीलाई rainfall, river-level, flood forecast र landslide warning सँग जोड्दा पूर्वसूचना केवल सूचना प्रवाहमा सीमित नरही कुन स्थानमा कति exposure छ र कहाँ तत्काल उद्धार आवश्यक पर्छ भन्ने निर्णयमा रूपान्तरण हुनेछ । विपद्पछि त्यही database लाई satellite imagery, drone survey र field verification सँग तुलना गरी क्षति मूल्याङ्कन, राहत वितरण, पुनर्निर्माण र पुनर्वासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विशेषगरी बुटवल, बेनी, रिडी, नारायणगढ, दमौली, धनगढी,टीकापुर, घोराही,लमही, दार्चुला र तौलिहवा लगाएतका नदीकिनारमा अवस्थित जोखिमयुक्त बस्तीमा यस्तो प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक छ । अब भू-स्थानिक जियोकोडिङलाई प्रविधिको परियोजना होइन, विपद् प्रव्यवस्थापनको स्थायी पूर्वाधारका रूपमा स्वीकार गर्ने समय आएको छ । किनकि सुरक्षित भविष्य केवल बाढी रोक्न सक्ने क्षमताले होइन, बाढी आउँदा कहाँ के छ भन्ने सही सूचना समयमै प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थापन क्षमताले निर्माण हुन्छ ।