भोटेकोशी बाढी: विपद्को गहिराइ बुझ्ने भूगोल
भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई केवल नदीमा अचानक बढेको पानीको घटनाका रूपमा बुझ्यौँ भने हामी विपद्को सतह मात्र देख्छौँ, यसको गहिराइ होइन। २०८३ भाद्र १० गतेको घटनाले नेपालका हिमाली भूभागमा विपद् कसरी एउटा घटनाबाट अर्को घटनामा सर्दै जान्छ, प्राकृतिक प्रक्रिया कसरी पूर्वाधार, बस्ती, ऊर्जा, व्यापार र जनजीवनसँग जोडिन्छ र अन्ततः एउटा स्थानीय घटना कसरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको चुनौतीमा बदलिन्छ भन्ने देखाएको छ।
नेपाल सरकारको Rasuwa Bhotekoshi Flood 2026: Rapid Damage and Needs Assessment को प्रारम्भिक नतिजाले माथिल्लो ल्हेन्दे खोलाको जलाधार क्षेत्रमा करिब २० किलोमिटर माथिबाट सुरु भएको हिउँ–चट्टानको ठूलो पहिरो/हिम–चट्टान एवालान्चाले गेग्रान बगाउँदै भोटेकोशी हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो पानी तथा अन्य अर्थ मेटेरियल मिश्रित बाढी सिर्जना गरेको देखाएको छ। यसको प्रभाव रसुवामात्र सीमित रहेन; नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र नवलपरासीसम्म यसको प्रभाव फैलिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यसैले भोटेकोशीको घटना एउटा ‘बाढी’ मात्र होइन; यो बहु–जोखिम, श्रृंखलाबद्ध र परस्पर जोडिएको विपद् हो।

पानीभन्दा पहिले आएको गेग्रान (Debris)
हिमाली नदीमा बाढीको अर्थ सधैँ पानीको मात्रा मात्र हुँदैन। नदीमा चट्टान, हिउँ, माटो र ढुंगामाटो मिसिएपछि त्यसको विनाशकारी क्षमता फरक हुन्छ। भोटेकोशी घटनामा प्रारम्भिक भू–गतिशील प्रक्रियाको प्रभावले तलतिर जाँदा गेग्रान थुप्रिने, नदीको किनारा काटिने र नदीको बहाव अवरुद्ध तथा पुनः तीव्र हुने प्रक्रियाहरू जोडिँदै गएको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसलाई प्रतिवेदनले cascading hazard अर्थात् एक जोखिमले अर्को जोखिमलाई जन्म दिने श्रृंखलाबद्ध विपद्का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यही पक्षलाई नेपालका हिमाली पूर्वाधार योजना बनाउँदा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। सामान्य नदी बाढीको उचाइ, बहाव र विगतका अभिलेखका आधारमा बनाइएको संरचनाले अत्यधिक गेग्रान बोकेको आकस्मिक बाढीको सम्पूर्ण जोखिमलाई सधैँ समेट्न सक्दैन। त्यसैले अब प्रश्न ‘नदीमा कति पानी आउँछ?’ मा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ कति गेग्रान (Debris) आउन सक्छ, कहाँ थुप्रिन्छ, नदीको धार कहाँ बदलिन सक्छ र त्यसले अर्को जोखिम कहाँ सिर्जना गर्छ?

एउटा घटनाले देखाएको ठूलो आर्थिक क्षति
भोटेकोशी विपद्को अर्को गम्भीर पक्ष यसको आर्थिक प्रभाव हो। RDNA का अनुसार प्रारम्भिक पुनःउत्थान आवश्यकतामध्ये ७७.२० प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित छ र सडक तथा पुल मात्रले ५४.२६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। प्रतिवेदनले कुल विपद् प्रभाव र पुनःउत्थान आवश्यकतालाई क्रमशः नेपालको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को प्रारम्भिक नाममात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६.६९ प्रतिशत र ११.८४ प्रतिशत बराबर हुने गरी तुलना गरेको छ। यद्यपि प्रतिवेदनले यी तुलना फरक समयावधिका भएकाले यसलाई वार्षिक GDP घटेको वा त्यति नै सरकारी खर्च आवश्यक परेको अर्थमा बुझ्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।
यस्ता तथ्याङ्कले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल राहत र उद्धारको विषय मान्ने पुरानो दृष्टिकोण पर्याप्त नभएको देखाउँछन्। एउटा सडक भत्किँदा सडक मात्र भत्किँदैन। त्यससँग बजार जोडिन्छ, विद्यालय जोडिन्छ, स्वास्थ्य सेवा जोडिन्छ, पर्यटन जोडिन्छ, विद्युत् आयोजना जोडिन्छ र मानिसको दैनिक आवागमन जोडिन्छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षतिले सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धको सम्पूर्ण जालोलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले विपद्को वास्तविक लागत सडकको पुनर्निर्माण मूल्यभन्दा निकै ठूलो हुन सक्छ।

सडक र पुल : विकासको मेरुदण्ड कि जोखिमको गल्छी?
प्रतिवेदनअनुसार घटनाबाट करिब ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यसमध्ये करिब १४ किलोमिटर आंशिक र ५५ किलोमिटर पूर्ण क्षतिमा परेको छ। क्षतिग्रस्त सडकको ठूलो हिस्सा बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। पुलको अवस्था अझ गम्भीर छ। मूल्याङ्कन गरिएका ३७ वटा मोटरेबल पुलमध्ये ३३ वटा बगेका र चारवटा आंशिक क्षतिमा परेका छन्। बगेका मोटरेबल पुलको कुल लम्बाइ करिब २,७९२ मिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी तथ्याङ्क केवल भौतिक क्षतिको सूची होइनन्। यी नेपालमा विकास र जोखिमबीचको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत हुन्।
हिमाली भूभागमा सडक प्रायः नदीकिनार, साँघुरा उपत्यका र अस्थिर भिरालो भूभाग हुँदै निर्माण हुन्छ। जहाँ विकासका लागि स्थान सीमित छ, त्यहीँ जोखिम पनि केन्द्रित हुन्छ। सडकले बस्ती र बजार जोड्छ; तर त्यही सडक नदीको अत्यन्त नजिक बनाइएको छ भने विपद्का बेला त्यसले सम्पूर्ण आवागमन प्रणालीलाई एकैपटक अवरुद्ध गर्न सक्छ। यसकारण आगामी पूर्वाधार योजना ‘सडक कहाँ बनाउन सकिन्छ?’ भन्ने प्रश्नबाट मात्र निर्देशित हुनु हुँदैन। त्यससँगै ‘सडक कहाँ नबनाउनु सुरक्षित हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।
समस्या नदीमा मात्र होइन, Exposure मा पनि छ
hazard र disaster एउटै कुरा होइनन्। नदीमा आएको असामान्य वा उच्च बहाव आफैंमा विपद् होइन; त्यो एउटा प्राकृतिक जोखिमजन्य घटना हो, जसको विनाशकारी प्रभाव त्यतिबेला तीव्र हुन्छ, जब त्यसको सामना गर्न मानिस, बस्ती, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधि जोखिमको बाटोमै उपस्थित हुन्छन्। अर्थात् विपद्को गम्भीरता केवल प्राकृतिक घटनाको तीव्रताले निर्धारण गर्दैन, त्यस क्षेत्रमा रहेको exposure र vulnerability ले पनि निर्धारण गर्छ। भोटेकोशी करिडोरको भूगोलले यही यथार्थलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। साँघुरो हिमाली उपत्यकामा नदी, सडक, बस्ती, बजार, सीमा व्यापार, जलविद्युत् आयोजना, सञ्चार, ऊर्जा तथा सार्वजनिक सेवाहरू एउटै सीमित स्थानिक करिडोरमा केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा नदीको बहावमा आएको असामान्य परिवर्तनले केवल नदीको किनारालाई प्रभावित गर्दैन; यसले एकैपटक आवागमन, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, सञ्चार, जीविकोपार्जन र सामाजिक सेवाको सम्पूर्ण प्रणालीलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले विपद् जोखिम बुझ्दा ‘बाढी कहाँ आयो?’ भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन; अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो—बाढी, debris flow वा नदीको सम्भावित नयाँ धारको बाटोमा हामीले के–के निर्माण गरेका छौँ? कुन बस्ती नदीको सक्रिय क्षेत्रसँग कति नजिक छ? कुन सडक वा पुल एउटै जोखिम बिन्दुमा निर्भर छ? कुन जलविद्युत् आयोजना वा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर कति टाढासम्म पुग्छ? यी प्रश्नले प्राकृतिक hazard लाई सामाजिक र स्थानिक exposure सँग जोड्छन्। त्यसैले भोटेकोशीको पुनर्निर्माण पुरानै संरचना पुरानै स्थानमा पुनःनिर्माण गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन। जोखिमको स्थानिक पुनर्मूल्याङ्कन, बहु–जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित भू–उपयोग, critical infrastructure को पुनःअवस्थिति र आवश्यक ठाउँमा relocation लाई पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। अन्ततः विपद् नदीले मात्र बनाउँदैन; जोखिमपूर्ण भूगोलमा जोखिमपूर्ण exposure कसरी निर्माण गरिएको छ भन्ने कुराले त्यसको मानवीय र आर्थिक क्षतिको आकार निर्धारण गर्छ।

जलवायु परिवर्तन : प्रमाण, संकेत र सावधानी
भोटेकोशी घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने बहस स्वाभाविक छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम, हिमनदी, हिउँ, जमिनको स्थिरता र वर्षाको स्वरूपमा भइरहेको परिवर्तनले जोखिमको प्रकृतिमा प्रभाव पार्न सक्छ। तर कुनै एक विशेष बाढीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको निष्कर्ष निकाल्न event attribution लगायत विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। RDNA ले पनि जलवायु परिवर्तन, क्रायोस्फेरिक परिवर्तन, cascading hazards र compounding risks बीचको सम्बन्धलाई थप वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यो सावधानी महत्त्वपूर्ण छ। विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्नु र हरेक विपद्को एकमात्र कारण जलवायु परिवर्तन हो भन्नु एउटै कुरा होइन। तर एउटा तथ्यलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन—हिमाली जोखिमको परिदृश्य परिवर्तन भइरहेको छ र हाम्रो जोखिम व्यवस्थापन पनि त्यसअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ। विगतको बाढीको उचाइ, पुरानो वर्षाको अभिलेख वा दशकौँ पुरानो जोखिम नक्सालाई मात्र भविष्यको जोखिमको आधार मान्नु पर्याप्त नहुन सक्छ। बदलिँदो जलवायु र भू–प्रक्रियासँगै जोखिमको स्थान, तीव्रता र स्वरूप पनि परिवर्तन हुन सक्छ।

भोटेकोशीको पानीसँगै बगेको अर्थतन्त्र
भोटेकोशी करिडोर केवल नदीको भूगोल होइन। यो ऊर्जा, सडक, सीमा व्यापार, पर्यटन, बस्ती र स्थानीय अर्थतन्त्रको साझा भूगोल हो। जब यस्तो करिडोरमा विपद् आउँछ, क्षति एउटा क्षेत्रमा सीमित रहँदैन। ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ, व्यापारिक आवागमन रोक्न सक्छ, स्थानीय बजार अलगिन सक्छ र रोजगारी तथा पर्यटन गतिविधि प्रभावित हुन सक्छ। यही कारणले RDNA मा ऊर्जा क्षेत्रको क्षति अत्यन्त ठूलो देखिन्छ। प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै करिब ८८९.२१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति आकलन गरेको छ। यसले हिमाली जलविद्युत् पूर्वाधारको भौगोलिक अवस्थिति र विपद् जोखिमबीचको सम्बन्धलाई पुनः हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना उच्च भएका हिमाली उपत्यकाहरू प्रायः भू–आकृतिक रूपमा जटिल पनि हुन्छन्। त्यसैले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा उत्पादन क्षमतासँगै नदीको दीर्घकालीन व्यवहार, sediment load, slope stability, debris flow र compound hazards को विश्लेषणलाई योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।

चेतावनी प्रणाली : प्रविधिबाट जीवनसम्म
भोटेकोशी घटनाले अर्को सकारात्मक पक्ष पनि देखाएको छ—प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको सम्भावना। प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत जोखिममा रहेका तल्लो तटीय जनसंख्यालाई ६ लाख ७९ हजार २९५ वटा प्रारम्भिक चेतावनी SMS पठाइएको थियो। यो संख्या प्रविधिको पहुँचको संकेत हो। तर चेतावनी पठाउनु र चेतावनीले जीवन बचाउनु एउटै कुरा होइन।
चेतावनी समयमै पुग्नुपर्छ, मानिसले बुझ्ने भाषामा पुग्नुपर्छ, जोखिमको स्थान स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यसपछि कहाँ जाने भन्ने सुरक्षित विकल्प पनि समुदायसँग हुनुपर्छ। अर्थात् प्रारम्भिक चेतावनीको अन्तिम सफलता SMS पठाएको संख्याले होइन, सुरक्षित स्थानमा पुगेका मानिसको संख्याले मापन गर्नुपर्छ। हिमाली नदी प्रणाली सीमापार पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले भविष्यमा upstream hazard information, real-time monitoring, hydrological data sharing र downstream community warning बीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक हुनेछ।

पुरानै ठाउँमा पुनर्निर्माण ?
विपद्पछिको सबैभन्दा ठूलो जोखिम कहिलेकाहीँ विपद् स्वयं होइन, जोखिमलाई पुनः निर्माण गर्नु हुन सक्छ। जहाँ पहिले नै नदी कटान, debris flow, slope failure वा अन्य उच्च जोखिम देखिएको छ, त्यही ठाउँमा पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्ने हो भने अर्को विपद्को क्षति केवल समयको प्रश्न बन्न सक्छ। RDNA ले पनि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका निर्णयमा भवनको अवस्था, स्थानको सुरक्षा र थप प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ। कतिपय स्थानमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण सम्भव भए पनि जोखिम अत्यधिक भएका स्थानमा अन्य विकल्प आवश्यक हुन सक्ने यसको पुनर्निर्माण दृष्टिकोणले संकेत गर्छ। यसकारण ‘Build Back Better’ भन्ने अवधारणालाई नारामा होइन, स्थान छनोटको वैज्ञानिक निर्णयमा Build Back Better and safer लागू गर्नुपर्छ । भौतिक संरचना पुनर्निर्माणसँगै जोखिम नक्साङ्कन, भू–उपयोग नियमन, नदी करिडोर संरक्षण, सुरक्षित बस्ती योजना र बहु–जोखिम मूल्याङ्कनलाई जोड्नुपर्छ।

नक्सा अब निर्णयमा पुग्नुपर्छ
यस्तो विपद् व्यवस्थापनमा GIS, remote sensing र geospatial modelling को भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ। तर प्रविधिको प्रयोग केवल विपद् भएपछि क्षति गन्ने काममा सीमित हुनु हुँदैन। हामीलाई यस्तो गतिशील जोखिम नक्सा आवश्यक छ जसले नदीको बहाव मात्र होइन, slope instability, debris-flow pathway, sediment deposition, settlement exposure, critical infrastructure, hydropower, road connectivity र evacuation routes लाई एउटै प्रणालीमा हेर्न सकोस्। हिजोको जोखिम नक्साले आजको जोखिम नदेखाउन सक्छ। त्यसैले जोखिम नक्सा एकपटक बनाएर फाइलमा राख्ने दस्तावेज होइन; यसलाई नयाँ भू–प्रक्रिया, नयाँ पूर्वाधार, नयाँ बस्ती र नयाँ जलवायु संकेतसँग अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ। RDNA स्वयं पनि satellite imagery, drone survey, geospatial datasets, census तथा प्रशासनिक तथ्याङ्कलगायत विभिन्न स्रोतको संयोजनबाट तयार गरिएको हो। तर पहुँच, निरन्तर आपत्कालीन अवस्था, विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त तथ्याङ्कको फरक प्रकृति र verification का सीमाका कारण यो मूल्याङ्कनलाई थप सूचना प्राप्त हुँदै जाँदा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ के दिन सक्छ भने विपद्को तथ्याङ्क पनि स्थिर हुँदैन।

भोटेकोशीले दिएको ठूलो पाठ
भोटेकोशीले हामीलाई एउटा असहज तर आवश्यक प्रश्न सोधेको छ, के हामीले हिमाललाई विकासको खाली ठाउँका रूपमा हेरेर योजना बनाइरहेका छौँ? हिमाल खाली ठाउँ होइन। यो सक्रिय भू–प्रणाली हो। यहाँ नदी चलायमान छ, पहाड चलायमान छ, ढलान परिवर्तनशील छ र जलवायु पनि स्थिर छैन। यस्तो भूगोलमा स्थिर जोखिमको अवधारणाले काम गर्दैन। अबको विकास योजनाले ‘जोखिम आएपछि कसरी बच्ने?’ भन्दा एक कदम अगाडि बढेर ‘जोखिम कसरी कम गर्ने?’ भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्छ। सडक आवश्यक छ। जलविद्युत् आवश्यक छ। बस्ती र बजार आवश्यक छन्। सीमा व्यापार, पर्यटन र ऊर्जा विकास पनि आवश्यक छन्। तर यी सबैको भूगोल जोखिममुक्त छैन। त्यसैले विकास र जोखिमलाई अलग–अलग विषयका रूपमा होइन, एउटै spatial planning framework भित्र राखेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

पुनर्निर्माणको प्राथमिकता पनि केवल ठूलो आर्थिक क्षति भएको क्षेत्रका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। जीवन सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा, जीविकोपार्जन, कमजोर समुदाय र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणलाई समानान्तर रूपमा हेर्नुपर्ने RDNA को दृष्टिकोण यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। भोटेकोशीको बाढी अन्ततः पानीको कथा मात्र होइन। यो भूगोल, विकास, जलवायु, प्रविधि र शासनबीचको सम्बन्धको कथा हो। नदीमा आएको पानी केही समयपछि घट्छ। तर बाढीले उजागर गरेको कमजोरी पानी घटेसँगै हराउँदैन। त्यसैले भोटेकोशीपछि हाम्रो लक्ष्य केवल नदीमा आएको अर्को ठूलो बाढी रोक्नु हुनु हुँदैन। हाम्रो लक्ष्य यस्तो लचिलो हिमाली भूगोल निर्माण गर्नु हुनुपर्छ, जहाँ जोखिमलाई विकासको अन्तिम परिणाम होइन, विकास योजनाकै प्रारम्भिक प्रश्न मानिन्छ। भोटेकोशीले बगाएको पानी फर्केर आउँदैन। तर त्यसले दिएको पाठलाई हामीले कति गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्छौँ जुन हाम्रो हातमा छ।

अबको बाटो
भोटेकोशीको बाढी अब पानीको सतहबाट इतिहासतर्फ जाँदैछ, तर यसले दिएको पाठ बगेर जानु हुँदैन। बाढीले बगाएका सडक, पुल, घर र पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ; तर जोखिमपूर्ण स्थान, योजना र सोचलाई जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याइयो भने पुनर्निर्माणले अर्को विपद्को आधार तयार गर्नेछ। त्यसैले अबको मूल प्रश्न ‘कति क्षति भयो?’ भन्दा ‘अब के फरक गर्ने?’ हुनुपर्छ। हिमाललाई केवल सडक निर्माण, नदीलाई पानीको स्रोत र उपत्यकालाई बस्ती तथा पूर्वाधारको स्थानका रूपमा हेर्ने विकास दृष्टिकोण अब पर्याप्त छैन। हिमाल सक्रिय र परिवर्तनशील भू–प्रणाली भएकाले नदीको धार परिवर्तन, ढलान अस्थिरता, हिम–चट्टान खसाइ, गेग्रान थुप्रिने प्रक्रिया र cascading hazards लाई योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। आगामी पूर्वाधार योजनाले ‘कहाँ निर्माण गर्न सकिन्छ?’ सँगै ‘कहाँ निर्माण गर्नु हुँदैन?’ भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ। यसका लागि बहु–जोखिम नक्साङ्कन, जोखिमअनुकूल भू–उपयोग, नदी करिडोर संरक्षण, सुरक्षित बस्ती विकास र आवश्यक स्थानमा पुनर्स्थापनालाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। GIS, remote sensing, real-time monitoring र geospatial modelling लाई विपद्पछिको क्षति मूल्याङ्कनबाट विपद्अघिको जोखिम पहिचान र निर्णय सहयोगी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई SMS मा सीमित नराखी स्थानीय भाषा, समुदायको जोखिमबोध, सुरक्षित आश्रयस्थल र अभ्याससँग जोड्नुका साथै हिमाली जलाधारको upstream–downstream सूचना तथा अन्तरनिकाय सहकार्य बलियो बनाउनुपर्छ।

पुनर्निर्माणको अर्थ ‘पहिले जे थियो, त्यही फेरि बनाउने’ हुनु हुँदैन। Build Back Better लाई हिमाली सन्दर्भमा Build Back Safer का रूपमा अघि बढाउँदै नदीको सक्रिय क्षेत्र, debris-flow pathway, कटान वा अस्थिर ढलानजस्ता उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा पुरानै संरचना पुनःस्थापित गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। पुनर्निर्माणको पहिलो इँटा सिमेन्ट होइन, वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। भोटेकोशीले देखाएको मूल पाठ के हो भने विपद् प्रकृतिको घटना मात्र होइन; प्राकृतिक hazard र मानव निर्मित exposure तथा vulnerability बीचको असुरक्षित सम्बन्धले त्यसलाई ठूलो मानवीय र आर्थिक संकटमा रूपान्तरण गर्छ। त्यसैले अबको बाटो राहतबाट उत्थान, उत्थानबाट लचिलोपन र लचिलोपनबाट जोखिम–सचेत विकासतर्फ हुनुपर्छ। सुरक्षित सडक, जोखिम बुझेर निर्माण गरिएको ऊर्जा पूर्वाधार, सुरक्षित भूगोलमा व्यवस्थित बस्ती र प्रकृतिको सीमालाई आत्मसात् गरेको विकास नै आगामी दिशाको आधार बन्नुपर्छ। नदी शान्त देखिँदैमा जोखिम समाप्त हुँदैन। अर्को बाढी कहिले आउँछ भन्ने कुरा सधैं हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ, तर त्यसले कति विनाश निम्त्याउँछ भन्ने कुरा आजका हाम्रा योजना, भू–उपयोग र निर्णयले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छन्। भोटेकोशीले बगाएको पानी फर्केर आउँदैन; तर त्यसले दिएको चेतावनीबाट हामीले के सिक्यौँ भन्ने कुराले हाम्रो हिमाली भविष्य निर्धारण गर्नेछ।