काठमाडौं । सरकारले बन्द अवस्थामा घाटामा रहेका आठ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोमबार बसेको निजीकरण समितिको बैठकले आठ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गरिने समितिले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहित अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनपछि विज्ञसहित सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिनेछ । जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् भने उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना निरन्तर घाटामा छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारी, संघीय संसद् अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समिति सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायत सहभागी थिए ।(Himalaya times)