काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउने कामलाई अझै प्रभावकारी र समृद्ध रूपमा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । सोमबार संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पदाधिकारीहरू सँगको सामूहिक भेटमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूसँग निष्ठा र निष्कलंक छवि भएका न्यायाधीशहरू रहेको दाबी गर्दै उनीहरूको जोडबलमा न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउने कामलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने अठोट र संकल्प लिइएको पनि जिकिर गर्नुभयो । ‘यो अदालत भनेको सबैको हो । नागरिकको हक र अधिकारको लागि यो अदालत प्रतिबद्ध छ । र नागरिक हक र अधिकारको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा यो अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन भूमिकाहरू छ यसमा हामी आफ्नो ठाउँबाट जे सम्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो हामी गरिहाल्छौँ ।’
अदालतभित्र अफ्ठ्याराहरू, असहज परिस्थितिहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले त्यसलाई सल्ट्याउने दायित्व पूरा गर्ने बताउँदै न्यायालयमा देखिएको चुनौती हटाउने काममा आफूहरूले सञ्चारकर्मीहरूबाट साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताउनुभयो ।
‘हाम्रो देश सानो छ । जताततै चुनौती छ । राज्यको चौथो अंगमा पनि चुनौती देखिन्छ । हाम्रा अड्डा अदालतमा पनि निकै छन् । यताको म नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु,’ पत्रकारमाझ प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले मलाई सुझाउनुस्, यो अदालतभित्रको जे जति अफ्ठ्याराहरू, असहज परिस्थितिहरू छन् । यसलाई मैले सल्टयाउने नै हो । त्यसको मैले नैतिक जिम्मेवारी लिने पनि हो ।’
के छन् त प्रधानन्यायाधीश राउतका चुनौती ?
त्यसो त सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा न्यायालयमा विकृति मौलाएको छ भनेर औँला ठड्याउने प्रकाशमानसिंह राउतले त्यही न्यायालय प्रमुखको शपथ लिएर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएको छ । बारको अध्यक्ष हुँदा उहाँले देखेको न्यायालयको विकृति नियन्त्रणमा पहिलो चुनौती देखिएको छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा बिचौलिया र अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारमा सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र निर्माणदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसो त यसअघिको न्यायालयभित्र हुने विकृति र विसंगति नियन्त्रणका लागि गठित समितिको सदस्यसमेत भएकाले अब उहाँको काँधमा न्यायालय सुधार गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।
राउतले यसअघि न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति’ अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । साढे तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायपालिकाका विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित समितिमा उहाँ पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । सो समितिले न्यायालयमा विकृति र विसंगति रहेको कुरा औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले न्यायाधीश स्वयं, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मी, एनजिओकर्मी, समाजसेवी बिचौलियाको स्वरूपमा देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । आफैँ सम्मिलित सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतसमक्ष छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएको देखिएन । अब भने प्रधानन्यायाधीश राउत आफैँले बनाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
न्याय प्रशासनको दैनिक कामकाजमा संलग्न भएका र जिल्ला तहबाट आएकाले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुभएको थियो । राउतमा त्यो पृष्ठभूमि नभएकाले कर्मचारीहरूको कार्यशैली र स्वरूप बुझेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने चुनौती पनि उहाँका सामु देखापर्ने छ । साथै, अहिले सुरु भएको बार–बेञ्च द्वन्द्वको चुनौती पनि उहाँका सामु देखिएको छ । तर, राउत कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले यो घटाउन भने उहाँले सहज रूपमा भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर बार र बेञ्चबीच टसल हुँदै आएको थियो । नेपाल बारले उठाउँदै आएको न्यायपरिषद् नियावली संशोधनका विषयमा उठेको विवाद निरूपण गर्न बारले दबाब दिइरहेको छ । अहिले न्यायालय (बेञ्च) र कानुन व्यवसायी (बार) का बीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ । उनीहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । सो विषयलाई पनि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउतले निरूपण गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी नै छ ।
त्यस्तै, राउतका लागि अर्को चुनौती भनेको सर्वोच्चमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको विषय रहेको छ । एकातिर सर्वोच्चमा थुप्रिएका २६ हजार मुद्दाको चाङ र अर्कातिर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चुनौती राउतसमक्ष छ । यो प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्ने देखिन्छ । पाँचदेखि १२ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । राउतको काँधमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने छ ।
यसअघि न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरिसकेको भए पनि अब चारजना न्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने छ । त्यसो त न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर यतिखेर कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । बारलाई मिलाएर तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसके सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ थुप्रने र भागबण्डाको दौडमा राउतको समय बित्ने देखिन्छ ।
हट्ला त बिचौलियाको बिगबिगी ?
न्याय सम्पादनमा हुने बिचौलियाको चलेखल हटाउने अनेक चुनौती प्रधानन्यायाधीश राउतका सामु छन् । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रहँदाको झण्डै १७ महिनाको अवधिमा उहाँ स्वयंले न्यायालयमा औँल्याएको विकृति विसंगति, बेथितिलाई हटाउन के कस्ता कदम चाल्नहुन्छ भन्ने सबैका लागि व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । विशेषतः न्यायालयमा हुने बिचौलियाका चलखेल हटाउन सक्नुहुन्छ वा हुन्न भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका राउतका लागि परीक्षाका विषय बनेका हुन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवामा राजनीतिक दलले भागबण्डा गर्ने गरेकाले न्यायालयमा दलीय राजनीति भित्रिएकोमा सबैतिर आलोचना हुने गरेको पाइएको छ । त्यही प्रवृत्तिको सहउत्पादनका रूपमा रहेको न्याय सम्पादनमा हुने बिचौलियाको चलेखल र अवाञ्छित गतिविधि स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाकै एउटा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको कानुन व्यवसायीदेखि, पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजले सार्वजनिक वृत्तमा मुखरित गर्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा गत संसदीय सुनुवाइमा आफ्नो २४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतहरूमा हुनसक्ने सुशासन विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यसअघि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका केही सुझाव कार्यान्वयन भइसकेको जनाउँदै उहाँले बाँकी सुझाव आफूले कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिबद्धता रहेको छ । अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राही र सरोकारवालासँग रियल टाइम सुझाव र पृष्ठपोषण लिई तत्काल सम्बोधन गर्ने योजनामा पनि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको रहेको छ ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले बोलेका कुरा पूरा हुन नपाउँदै बिदा हुनेको अपवाद अहिलेको प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने सबैतिरको मुख्य चासो विषय बनेको छ । न्याय प्रशासनको दैनिक कामकाजमा संलग्न भएको र जिल्ला तहबाट आएकाले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुभएको थियो । राउतमा त्यो पृष्ठभूमि नभएकाले कर्मचारीहरूको कार्यशैली र स्वरूप बुझेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने चुनौती रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ । साथै, कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले अहिले सुरु भएको बार-बेञ्च द्वन्द्व घटाउन पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा न्यायिक वृत्तमा छ ।(Himalaya times)
