काठमाडौं । धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा अब काठमाडौं महानगरपालिकाले नपाउने भएको छ। संघीय सरकारले टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई दिने भएपछि महानगरपालिकाले सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा नपाउने भएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयले टेन्डरबाट कुनै निजी कम्पनीलाई दिने गरी धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइसकेको छ।
उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले जानकारी गराए। उनका अनुसार मस्यौदामा धरहराको जिम्मा मन्त्रालयमातहतको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले लिने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले टेन्डर आह्वान गरी २० या २५ वर्षका लागि धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कुनै निजी कम्पनीलाई दिनेछ।
धरहरा सञ्चालन हुनुअघि नै यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले चासो राख्दै आएका छन्।
धरहराको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन महानगरले सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरेको थियो। धरहरा सञ्चालन हुनुअघि नै महानगरले धरहराको बेसमेन्टमा निःशुल्क पार्किङ समेत घोषणा गरेको थियो।
यही विषयमा महानगर र मन्त्रालयबिच विवाद चर्किएको थियो। धरहरा काठमाडौं महानगरभित्र पर्ने भएकाले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने महानगरको भनाइ छ।
संविधान दिवसको दिन पारेर गत असोज ३ बाट सर्वसाधारणलाई निःशुल्क चढ्न पाउने गरी धरहरा खुलाइएको छ। अहिले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन मन्त्रालयमातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्दै आएको छ ।
एकाइ प्रमुख प्रकाश अर्यालका अनुसार अहिले दिनमा दुई हजार देखि २२ सय व्यक्तिले धरहरा चढ्ने गरेका छन्। २०७२ सालको भूकम्पबाट भत्किएपछि ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ भन्ने नारासहित २०७५ पुस १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको शिलान्यास गरेका थिए।
धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलले ठेक्का पाएको थियो।
धरहराको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षअघि अघिल्लो कार्यकालमै गरेका थिए। निर्माणको काम नसकिँदै ओलीले २०७८ वैशाख ११ गते हतारहतार धरहराको उद्घाटन गरेका थिए ।
