काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेपछि समितिले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयलाई अनुमोदन गरेको हो । निरौला र पाण्डेय दुवैले शुक्रबार समितिमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्दै सुनुवाइमा सहभागी हुनुभएको थियो । सुनुवाइपछि दुवैलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो । अनुमोदनसँगै अब नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
समितिमा कार्ययोजना पेस गर्दै निरौलाले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनालाई मूर्त रूप दिन आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । न्यायमा पहुँच, सूचना प्रविधिको प्रयोग र न्यायिक सुशासनलाई पनि उहाँले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । प्रधान न्यायाधीशले अगाडि सार्नुभएका कार्ययोजनालाई न्यायाधीशका रूपमा साथ दिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संवैधानिक मूल्यमान्यतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
फौजदारी मुद्दाको फैसलाका कार्यान्वयनमा नीतिगत फड्कोको आवश्यकता रहेको समितिमा उहाँले बताउनुभयो । उच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्र पुनरवलोकन आवश्यक रहेको निरौलाले बताउनुभयो । नजिरमा एकरूपता कायमका पक्षमा उहाँले धारणा राख्नुभयो । अदालतमा बिचौलियाको निगरानीका लागि कानुनले परिकल्पना गरेका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने पनि निरौलाको भनाइ थियो ।
यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेयले मुद्दा फस्र्योटका लागि रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो । न्यायिक सुशासन र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सकेको प्रवर्धन गर्ने पाण्डेले बताउनुभयो । न्यायाधीश निष्ठावान् भई कार्यसम्पादन गरेमा अदालतको जनआस्था बढ्ने बताउनुभयो । जनआस्था वृद्धिका लागि न्यायाधीशसँगै कर्मचारी र अन्य सरोकारवाला पक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुने पाण्डेयको भनाइ थियो ।
उहाँले छिटोछरितो न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ । स्वैच्छिक रूपमा दिइने कानुनी सहायतालाई प्रोत्साहित र मेलमिलापको प्रवर्धन गर्ने धारणा पनि उहाँले समितिमा राख्नुभयो ।
न्याय परिषद्ले असोज ११ गते निरौला र पाण्डेयलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । रिक्त न्यायाधीश सङ्ख्या छ भए पनि सहमति हुन नसक्दा दुई जनाको मात्र नाम सिफारिस भएको थियो । निरौला उच्च अदालत पाटन र पाण्डेय उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो ।
विसं २०५२ देखि न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएका निरौला सर्वोच्चको मुख्य रजिस्टारबाट २०७७ माघ १२ गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । बहालवाला मुख्य न्यायाधीशमध्ये निरौला पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । सर्वोच्चमा उहाँको कार्यकाल २०९३ माघ २५ गतेसम्म हुने छ । हालको रोलक्रममा कुनै फेरबदल नभएमा २०९३ पुस ६ गते टेकप्रसाद ढुङ्गानाको अवकाशपछि एक महिना १९ दिन निरौलाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नुहुने छ ।
यस्तै सर्वोच्चमा पाण्डेयको कार्यकाल २०८७ फागुन १४ गतेसम्म हुने छ । बहालवाला मुख्य न्यायाधीशको रोलक्रममा उहाँ पाँचौँ नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । पाण्डेय २०७० जेठ २७ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । अतिरिक्त न्यायाधीशबाटै उहाँले अवकाश पाउनुभएको थियो ।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा पद बचाउको व्यवस्था नभएपछि सबै अतिरिक्त न्यायाधीश पदमुक्त भएका थिए । न्याय परिषद् ऐन संशोधनबाट पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशलाई उच्चमा नियुक्त गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएसँगै पाण्डेय २०७३ पुस २८ मा पुनः उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।
