काठमाडौं । नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारबीच विद्युत् वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय र जर्मनी राजदूतावासबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा. थोमस प्रिन्जले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । जर्मनी सरकारले नेपाललाई अनुदान सहायतास्वरूप १० मिलियन युरो अर्थात् एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

सम्झौताले नेपालको विद्युत् वितरण पूर्वाधार सुदृढ पार्ने र थप प्रभावकारी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलवायु-अनुकूल प्रविधिहरू लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त अनुदान रकम भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल-भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका नेपालका प्रमुख क्षेत्र विकासका लागि केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

कार्यक्रमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार गर्न र विद्यमान विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, जलवायु स्मार्ट प्रविधिसहितको स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्नेछ । उक्त परियोजना जर्मनीको विकास बैंकमार्फत् जर्मन वित्तीय सहयोग एफसीका रूपमा कार्यान्वयन गरिने र आधिकारिक कार्यान्वयनका लागि रेडबुकमा प्रतिबिम्बित हुँदै नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा एकीकृत गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । कार्यक्रम सन् २०२५ देखि सुरु हुने बताइएको छ ।