काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब १७ अर्ब १५ करोडको लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्य सुरु भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ बिहीबार शुभारम्भ तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रादेशिक सडक सञ्जाल सुधार, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रमा आधारभूत बाह्रै महिना सडक पहुँचका साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सय किलोमिटर सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी निर्माण, एक सय ८० किलोमिटर स्तरोन्नति र चार सय किलोमिटर प्रादेशिक सडक स्तरोन्नति हुनेछ ।
त्यसैगरी सात सय किलोमिटर प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत र २५ सय किलोमिटर सडकको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरूको सडक सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता वृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
बिहीबार आयोजित कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीनै तहका सरकारबीच विकास निर्माणमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुने बताउनुभयो । उहाँले सडक सञ्जाल विकासको मेरुदण्ड भन्दै तीनवटै तहका सरकारको समन्वय रहेकाले परियोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी भूमिका रहेको भन्दै संघले नीतिगत र बजेटको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रेका साथै अन्य प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मतसुधार कार्यका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले विकास साझेदारहरूको सहयोगमा उहाँले जोड दिनुभयो । विश्व बंैकका सिनियर अपरेसन अफिसर विज्ञान प्रधानले कार्यक्रमबाट स्थानीय सेवाग्राहीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रम संयोजक माधवप्रसाद भट्टराईले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन तहका सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक भौतिक मन्त्रालय र स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहले सिधै विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नहुँदा केन्द्र सरकारले विकास साझेदारसँग सम्झौता गरी सो रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् खर्च गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
१५औँ योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुसार विसं २१०० सम्ममा ९९ प्रतिशत घरपरिवारलाई ३० मिनेटको दूरीमा बाह्रै महिना सञ्चालित यातायात पहुँच पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ भने सोही योजनाको अपेक्षित उपलब्धिमा स्थानीय तहका केन्द्र र सबै वडा कार्यालय सडक सञ्जालबाट जोडिएका हुने उल्लेख छ । सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनमा २१ स्थानीय तहका केन्द्रहरू सडक सञ्जालमै नजोडिएका तथा सडक सञ्जालले छोएका दुई सय स्थानीय तहका केन्द्रहरू जोड्ने सडक धुले अवस्थामा भई सुक्खा मौसममा मात्र सुचारु रहने देखाएको छ । कार्यक्रम अवधि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८४/८५ सम्म रहेको छ भने कार्यक्रमको लागत अनुमान एक सय २८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोमध्ये सय मिलियन अमेरिकी डलर विश्व बैंकको ऋण र २८ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको रहनेछ ।(Himalaya times)
