काठमाडौं । तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीयताअनुरूपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकामा त्यसले संघीयताअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले ऐन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानुभएको थियो ।

संघीयता आए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समस्या आइरहेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै मन्त्री पौडेलले सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

हाल संघीयताअनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ ।

हाल तीन तहको कर्मचारी सम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न जटिलता देखिएको छ । अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ । त्यसपश्चात् नयाँ ऐन संसद्मा टेबुल हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका अलावा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।