काठमाडौं । औद्योगिक वातावरण बनाउन उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन तत्काल सुधार गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको १०औँ राष्ट्रिय उद्योग दिवसका अवसरमा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री बनाएर उद्योगको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाए पनि नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
विगतमा १३ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान रहेकोमा पछिल्लो समय घटेर चार प्रतिशतमा खुम्चिुनको प्रमुख कारण राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लिएकोे नीति नै भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राज्यले लिएका नीतिका कारण मुलुकको जिडिपीमा १३ प्रतिशत रहेको योगदान चार प्रतिशतमा खुम्चिएको बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४.९३ मिलियनको रोजगारी सिर्जना गरेको उहाँको दाबी थियो । नेपालमा औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि जति प्रयास भए त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै उहाँले रेमिट्यान्स र राजस्वमुखी अर्थतन्त्रका कारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नाराले सार्थकता नपाउने बताउनुभयो । अग्रवालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । घरेलु उद्योग, ठूला उद्योग, एग्रो र जडीबुटी क्षेत्र सबैका फरक-फरक समस्या रहेको भन्दै सरकारले ती समस्या समाधानका लागि ठूलो औद्योगिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अग्रवालले भन्नुभयो, ‘नेपालमा औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि जति प्रयास भए त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन । प्रचुर सम्भावना रहेको छ । विद्युत् उत्पादन नहुँदा विगतमा समस्या भयो । राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ । कोरोनापछि अर्थतन्त्र धरासायी हुन थाल्दा सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरायो । रेमिट्यान्स कम हुनेबित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ । उद्योगधन्दाहरू सबै बन्द हुन्छन् ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका कारण उद्योगको विकास हुन नसकेको र उद्योगमैत्री नीति नहुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको दाबी गर्नुभयो । हालसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ प्रतिशतमात्रै रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले देशको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार, पर्याप्त पुँजी तथा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएको बताउनुभयो । कच्चा पदार्थ अभाव र आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुँदा उद्योगहरू संकटमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिँदै सरकारले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरेकाले युवालाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तु संरक्षणका साथै साना घरेलु तथा नवप्रवर्तन उद्योग विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । वैद्यले उद्योगसम्बन्धी विद्यमान नीति, ऐन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमात्रै पनि औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तुको संरक्षण गर्नु, साना घरेलु तथा नवप्रवर्तन उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा हुने औद्योगिक कर्जालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा मात्रै नभएर हरेक चेम्बरमा स्वदेशी वस्तुमा लगानी हुनुपर्ने भन्दै सरकारी निकायहरूमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रयोग गरे निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो ।(हिमालय टाइम्स)
