काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सरकारले कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो संख्या अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराबाहिर रहेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले ठोस योजना र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि औपचारिकता र विदेश जानुपूर्वको अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्दा विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको महत्व नै बुझ्न नसकेको बताउनुभएको हो ।
केसीले भन्नुभयो, ‘आजभन्दा तीन वर्षअघि नै गैरआवासीय नेपाली संघ र सामाजिक सुरक्षा कोषले मिलेर बढीभन्दा बढी श्रमिक र विदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकालाई कोषमा समेट्ने सहमति नै गर्दा पनि आजसम्म एउटा पनि काम गर्न सकिएको छैन । यो विदेशमा जानुपूर्व पैसा तिरेर अनिवार्य गर्नैपर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसैले त ५० लाख बढी बाहृय श्रम बजारमा हुँदा पनि १२ लाखमात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् र अझ दुःखको कुरा जति नेपालबाट जाँदा आबद्ध भएका थिए, ती सबैले कोषमा निरन्तर योगदान गरेका छैनन्, रिन्यु गर्नेको संख्या निकै कम छ । कोष स्थापना गर्नु ठूलो कुरा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । श्रमिकलाई यसका फाइदाबारे बुझाउन जरुरी छ ।’ कोषमा आबद्ध गराउने मात्रै नभई कोषमा निरन्तररूपमा टिकाइराख्न सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । कोषमा जम्मा भएको रकम नेपालको विकासका लागि लगानी गर्न सक्नुपर्नेमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
संयुक्त ट्रेड युनियनको माग
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र(जेटियुसिसी)ले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनता र आउटसोर्सिङ प्रक्रियाबाट श्रमिक खरिद बिक्रीलगायतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा दिवसकै दिन पारेर जेटियुसिसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिक अधिकारको संरक्षणका लागि हालका कानुनी व्यवस्थाको सही व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारअन्तर्गत अनौपचारिक श्रमिकको स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा सुधारअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् सुविधा उपलब्ध गराउने र गन्तव्य राष्ट्रसँग पारस्परिक सम्झौता गर्नुपर्ने, आउटसोर्सिङको नियमनतर्फ आउट सोर्सिङमार्फत् आपूर्ति गरिने श्रमिकलाई नियमित श्रमिकसरह सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रक्रिया कानुनीरूपमा सीमित गर्नुपर्ने, श्रम अडिट अनिवार्य बनाई त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ अन्तर्गत रहेको सामूहिक सौदाबाजीको बन्देज हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
जेटियुसिसीका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर, महासचिव लालकुमार लामा र विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षहरूद्वारा)जारी विज्ञप्तिमा सरकारले तुरुन्तै श्रमिक अधिकारका विषयमा निर्णय लिन केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बैठक बोलाउनुपर्ने माग राख्दै माग पूरा नभए श्रम बजार सुदृढ बनाउन आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
