काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका मुख्य र विवादित विषयमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मुख्य राजनीतिक दलका सचेतक र विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिले छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रूपमा छुट्याएर अब छलफल गर्न नपर्ने गरी टुङ्ग्याउँदै लैजान लागेको हो । समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन, शिक्षकको स्वामित्व तथा वृत्तिविकास, विद्यालय शिक्षाको मोडलसम्बन्धी विषयलाई बुँदागत रूपमा उतारेर सचेतक तथा विज्ञको धारणा लिन लागिएको छ ।

त्यसबाहेक विद्यालय शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सिपमूलक र रोजगारीमा आधारित बनाउन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिनुपर्ने परिमार्जनको विषय तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि बुँदागत रूपमा उतारेर सचेतक तथा विज्ञसँग परामर्श गर्न लागिएको छ ।

समितिले विधेयकमा संशोधनकर्तासँगको छलफल यसअघि नै सकिसकेको छ । समितिको पछल्लो बैठक मङ्सिर १९ गते बसेको थियो । त्यसअघि गत असोज ४ गते मात्रै बैठक बसेको थियो ।

विधेयकमा १५२ जना सांसदले एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्ये ४० जना सांसद भने बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थिएन । समितिले बोलाएको भए पनि उहाँहरू विविध कारणले उपस्थित हुन नसकेको समितिले जनाएको छ । धमलाका अनुसार प्रस्तावसम्बन्धमा छलफल गर्न सरोकारवालासहित करिब ३० वटा बैठक बसेको थियो । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । अबको छलफलमा हरेक दफामा के व्यवस्था राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने छ ।

यो विधेयकमा भएकामध्ये निजी लगानीमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी, प्रधानाध्यापकको छनोट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थालगायत पेचिला विषय हुन् ।

संशोधनकर्तासँगको छलफलमा निजी विद्यालयलाई निश्चित समयमा सार्वजनिक गुठीमा लैजानुपर्ने, शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहतै राख्नुपर्ने, शिक्षक महासङ्घसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक टुङ्गो लगाउनुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव छ । यसबाहेक शिक्षक स्थानीय सरकारमातहत हुने कि सङ्घमातहत हुने, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कारबाहीको विषय पनि यो विधेयकले समाधान खोज्नुपर्ने दफा हुन् ।

यसबाहेक विधेयकमा स्थानीय तहमा शिक्षाका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, पाठ्यक्रममा स्वायत्तता हुनुपर्ने, शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धित व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वयम्सेवक शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषय पनि संशोधनकर्ता सांसदहरूले उठाएका थिए ।

यी विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतक र विज्ञको धारणा लिइने छ । यी विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार मानेर विधेयक अघि बढाउने तयारी समितिको छ तर यसअघि पटक पटक छलफल भए पनि शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन ।(गोरखापत्रबाट)