काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहनुभएका पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको सुतिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गर्नेलाई प्रहरीले कारवाही गर्ने भएको छ।
मोबाइल, क्यामेरासमेत लैजान निषेध गरिएको प्रहरी कार्यालयभित्र लामिछाने सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।लामिछानेको तस्बिरबारे प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको तस्बिर सार्वजनिक गर्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।
यसैबिच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी उक्त फोटो डा. निकोलस भुसालको फेसबुक पेजबाट पोस्ट भएको जनाएको छ।सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहनुभएका लामिछाने अहिले हिरासतमै हुनुहुन्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्माले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अनधिकृत रुपमा तस्बिर सार्वजनिक गर्नेलाई कारवाही हुने बताउनुभयो।“अनुसन्धानलाई प्रभाविता बनाउने गरी व्यक्तिगत तस्बिर सार्वजनिक गर्नेलाई प्रहरीले कारवाही गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “केही दिनअगाडि सामाजिक सञ्जालमा हाल चालु रहेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको तथ्यपूर्ण अनुसन्धानलाई समेत नकरात्मक प्रभाव पार्ने गरी डा. निकोलस भुसालको फेसबुक पेजबाट प्रकाशित भई प्रहरीको व्यवसायिकतामा आँच आउने किसिमले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको अनधिकृत तस्बिरप्रति यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
अपराध अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा गोपनियता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रचलित साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई समेत उल्लङ्घन गरी अनधिकृत रूपमा फोटो प्रकाशन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।लामिछाने पक्राउ परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको गैह्रापाटन क्षेत्र र जिल्ला अदालत कास्की रहेको सहिदचोक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई कात्तिक २ गते पक्राउ गरी ३ गते पोखरा ल्याइएको थियो।लामिछानेसहित हिरासतमा रहेका पाँच जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरी प्रहरीले सोमबार प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले शुक्रबार लामिछानेलगायतका विरुद्ध अभियोजन पत्र अदालतमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो।(गोरखापत्रबाट)
