काठमाडौँ। नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुले दिएका ७१ बुँदे माग समावेश गर्न माग गरेको छ। संगठनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ती सुझावसहित स्वास्थ्य सेवा र संघीय संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी ऐन छिटो जारी गर्न माग गरेको हो।
त्यस्तै, ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने, राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीमा खुला ७०, आन्तरिक २० र बढुवा १० प्रतिशत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा खुला ५०, बढुवा ४० र अन्तरतह १० प्रतिशत, राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीमा खुला १०, बढुवा ७० र अन्तरतह २० प्रतिशत, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा अन्तरतह२० र बढुवा ८० प्रतिशत र राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
अन्तर स्थानीय तह, अन्तर प्रदेश स्थानीय तह र अन्तर प्रदेशको सरुवा व्यवस्थासहितको चक्रिय वैज्ञानिक र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, ‘जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहमा वार्ता, संवाद र सौदाबाजी गर्न अधिकार व्यवस्थासहितको ट्रेड युनियन र कर्मचारी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको आग्रह छ।
संगठनले पूर्व रुपमा अशक्त भई बिरामी कर्मचारीलाई स्याहार गर्नुपर्ने व्यक्ति कर्मचारी नै भए मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा आवश्यक कार्यालय सामग्री, फर्निचर तथा सवारीसाधन खरिद गर्दा महिला तथा अशक्त निजी हुने गरी किन्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्ने जनाएको छ।
यस्तै, कर्मचारीलाई कामको समयमा अनुसन्धानको नाममा प्रहरी तथा सञ्चार माध्यमबाट गरिने असभ्य व्यवहार रोक्न नीतिगत व्यवस्थासहित सेवामै रहेको बेला मृत्यु भएको कर्मचारीको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टी गर्ने, १८० दिनभन्दा बढी संचित घर बिदाबापतको रकम वार्षिक रुपमा भुक्तान गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै संगठनले सेवा प्रवेशका लागि आवेदन दिँदा तोकिएको उमेर रहेको अवस्थामा निवृत्तभरणको लागि उमेरको कारणले नपाउने अवस्था आएमा अवधि थप गरी निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।
निजामती कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमालाई वृद्धि गरी दश लाख र दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने, माथिल्लो पद नभएका विविध सेवाका कर्मचारीलाई माथिल्लो विशेष दरबन्दी कायम गरी बढुवा हुने अवसर दिनुपर्ने, २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई राजपत्र अनंकित द्धितीय वा सहायक चौथो पद नाम कायम गर्नुपर्ने पनि संगठनको माग छ।
यसैगरी, समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पाएको समायोजन दुई ग्रेड निवृत्तिभरण प्रयोजनमा गणना नगर्ने तथा समायोजना भएर बढुवा भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण संघीय सरकारले उपलब्ध नगराउने निर्णय फिर्ता लिन समेत अनुरोध गरिएको छ।
