काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा दिगो पर्यटन प्रवर्धन गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनाका विषयमा छलफल गरिएको छ ।
स्थानीय संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणमा योगदान पु-याउने उद्देश्यले वराहक्षेत्र नगरपालिकाबाट सुरु हुने प्रस्तावित मुन्धुम पदमार्गको योजनाको विषयमा वराहक्षेत्र नगरपालिकामा छलफल गरिएको हो । पदमार्गको विषयमा सरोकारवालबिच छलफल तथा स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको वराहक्षेत्र नगरका सूचना अधिकारी गौरी रायले बताउनुभयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समन्वयकारी निकाय रहेको उक्त योजनाले दिगो पर्यटन विकास, आर्थिक उपार्जन र सांस्कृतिक संरक्षणमा जोड दिने सो अवसरमा नगरप्रमुख रमेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजना वराहक्षेत्र नगरकोे वडा नम्बर ६ र ९ मा पर्ने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको उत्तरी सीमा हुँदै ठाकुरवारी, चव्रmघट्टी, क्याम्पा चौरी (राजा महेन्द्र सिकार खेल्न बसेको ठाउँ), पुल्ठेगौडा (पृथ्वीनारायण शाहका सेना विजयपुर राज्य एकीकरणका लागि पुल्ठो बाली हात्ती चढेर कोशी तरेको ठाउँ), औलिया मठ, चतरा हुँदै, हिन्दुपती सेन राजाको दरबार, चावचा, बागदलबारी, अर्चले, लालकोटगढी, भवानीथान गढी, भवानीथान मन्दिर, सूर्यकुण्ड, वराहक्षेत्र मन्दिर हँुदै कोशी पुलबाट मैनामैनी हँुदै मुन्धुम पदमार्ग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पदमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भइसकेको सूचना अधिकारी रायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्विट्जरल्यान्ड सरकारको ५५ प्रतिशत लगानी र ४५ प्रतिशत नेपालले लगानी गर्ने गरी काम सुरु गरिएको छ ।
आगामी चार वर्षभित्र स्विट्जरल्यान्ड सरकारले करिब एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्ने बताइएको छ । यसमा नेपाल सरकारले ट्रेल सुधार र प्रवर्धनका लागि करिब १८ करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गर्ने आयोजनामा कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि योगदान रहने बताइएको छ ।
कोशी प्रदेशको २९ वटा स्थानीय तहले कोशी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने छन् । आयोजनाले करिब चार सय किलोमिटर ट्रेलहरू निर्माण गर्ने र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनसँगै कोशी प्रदेशमा दिगो पर्यटन प्रवर्धन हुने लक्ष्य कोशी प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
