काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा मुद्दा सुनुवाइ नै प्रभावित बनेको छ । २१ जनाको दरबन्दीमा चारजना न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा सर्वोच्चमा हरेक दिन कम्तीमा तीनवटा इजलासको कमी भएपछि सुनुवाइ नै अवरुद्ध बनेको हो । करिब २८ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्चमा दरबन्दी पूरा हुन नसक्दा मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया प्रभावित बन्दै गएको हो ।

सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र छ । न्यायाधीशहरूको कमीका कारण मुद्दाहरूको समयमै पालो नआउने र वर्षौंसम्म सुुनुवाई नै नहुने अवस्थामा पुगेको छ । सुनुवाइमा प्रभाव पर्नुमा सर्वोच्च अदालत मात्र नभई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद् नै दोषी देखिएको छ ।

न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्तिको व्यवस्थापनका लागि न्याय परिषद् ऐनको निर्माण गरिएको छ । उक्त ऐनमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुन एक महिना अगावै परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनको उक्त व्यवस्थालाई परिषद्ले लामो समयदेखि लत्याउँदै आइरहेको छ । ऐनको व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरेर परिषद् गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पेसी तोक्नका लागि अटोमेसन प्रणाली लागू गरे पनि ६ महिनामा पेसीको पालो पाउनसमेत मुस्किल हुने गरेको छ । यसो हुनुमा न्यायाधीशको अभाव नै मुख्य कारण भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

परिषद् गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन : पूर्वन्यायाधीश केसी
सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी न्याय परिषद्लाई हुने भएकाले परिषद् गैरजिम्मेवार बन्न नमल्निे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलाम केसीको जिकिर छ । सर्वोच्चमा मुद्दाहरूको सुुनुवाइ प्रभावित हुनुमा अदालतको पनि जिम्मेवारी रहने भए पनि परिषद्ले न्यायाधीश समयमै गर्न नसक्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘न्याय परिषद्ले जिम्मेवार ढंगले काम गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । तर, परिषद्ले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा यसको असर मुद्दाको सुनुवाइमा समेत परेको छ । न्याय परिषद्मा सधैँ विवाद र किचलो भइरहने अनि जनताले न्याय समयमा नपाउने क्रम पछिल्ला केही वर्षदेखि चलिरहेको छ ।’

त्यसो त न्यायाधीश नियुक्तिको अलमल प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको समयदेखि सुरु भएको पूर्वन्यायाधीश केसीको बुझाइ छ । न्यायाधीश खाली राख्ने अभ्यास अहिलेसम्म जारी रहेको र यसमा बारको राजनीतिले पनि काम गरेको उहाँको तर्क छ । ‘पछिल्ला वर्ष न्याय परिषद्को संरचनाको दोष दिएर पन्छिने गरिन्छ तर यो संरचना हैन, यसका पात्र र प्रवृत्तिको दोष हो,’ केसी भन्नुहुन्छ, ‘न्याय परिषद्का पात्रहरू पो सही भएनन् कि भनेर कहिल्यै बहस नहुनु अनि न्यायाधीश रिक्त सधैँ भइरहने मुख्य कारण हो ।’ त्यसो त न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुमा कहिले कानुन मन्त्रीको पद रिक्त हुनु, कहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा पठाइने परिषद्को पदाधिकारी रिक्त रहनु र कहिले बारले समेत आफ्नो प्रतिनिधि नपठाइदिनु पनि कारण बन्ने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा आउने कानुनमन्त्री समयमा नियुक्ति नहुनेदेखि बैठकमा नआउने, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति रोकेर कायममुकायमकै भरमा चलाउन खोज्ने र आफ्ना मानिस तथा दलका मानिस खोज्नेजस्ता साझा समस्याका कारण समेतले न्यायाधीश नियुक्तिलाई अलपत्र बनाएको छ ।

कहिले पठाउँछ बारले प्रतिनिधि ?
त्यसो त अहिले न्यायाधीश नियुक्ति बारका कारण रोकिएको छ । बारले सिफारिश गरेका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो । उहाँको अवकाशबारे बार जानकार नै थियो । न्याय परिषद्ले पनि उहाँले अवकाश पाउनुभन्दा १५ दिनअघि सदस्य सिफारिश गरी पठाइदिनु भनी पत्रसमेत पठाएको थियो । तर, उक्त पत्रको जवाफ हालसम्म बारले दिएको छैन ।

बारले न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिशका लागि मापदण्ड बनाउने भनेर यसअघि पोखरामा सम्पन्न सम्मेलनमा भनेको छ । बारले न्याय परिषद्को सदस्यका लागि मापदण्ड निर्माण हुने तर्क गरेको थियो । तर, पोखराबाट फर्केपछि बारले यसबारे छलफल गरेको छैन । तर, बारले परिषद्को सदस्य भने पुसभित्र पठाउने कबोल गरेको छ । यसअघि नै बार स्थापना दिवसमा सार्वजनिक रूपमा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पुस भित्रमा परिषद्मा प्रतिनिधि पठाइसक्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यता, न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले समेत बारले छिट्टै परिषद्को सदस्यका लागि नाम पठाउनेमा आफू विश्वस्त भएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।