काठमाडौँ । अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको बढुवाको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा दुई सातादेखि छलफल रोकिएको छ । यही विवादका कारण प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको उक्त विधेयक अनुसार तत्काल शिक्षा ऐन नै नआउने हो कि भन्ने शङ्का बढेको छ ।

विधेयकबारे छलफल गर्न पछिल्लो पटक गत असार २२ गते समितिको बैठक बसेको थियो तर बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै केही दिन समय दिन प्रस्ताव गरेपछि विधेयकको छलफल रोकिएको छ । समितिका सदस्यहरूको असन्तुष्टिका बाबजुद समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले मन्त्रीको प्रस्तावलाई स्विकार्दै सहमति जुटाउन पाँच दिनको समय दिइएको भन्दै बैठक स्थगनको निर्णय सुनाउनुभएको थियो ।

अहिले दुई साता बितिसक्दा पनि समितिको बैठक बोलाइएको छैन । बैठक कहिले बोलाउने भन्ने यकिन पनि नभएको सभापति थापाले बताउनुभयो । “शिक्षामन्त्री पन्तसँग जति पटक कुरा भए पनि शिक्षकसँग सहमति हुन बाँकी रहेको भन्ने जवाफ मात्रै आउँछ । यस्तो बेलामा मैले मात्रै बैठक बोलाएर के गर्ने ?” थापाले भन्नुभयो ।

शिक्षा विधेयकमा सहमति जुट्ने छाँट नदेखेपछि समितिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन लागेको पनि थापाले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय विद्यालय तहका शिक्षकको बढुवाको विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई चित्त बुझाउन नसकेका कारण मन्त्रालयले थप समय माग गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा महासङ्घले शिक्षक बढुवामा आवश्यक पर्ने अङ्क हटाउन दबाब दिएको छ । यसअघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर त्यसका लागि शिक्षकले ल्याउनुपर्ने औसत अङ्कको विषयमा कुरा नमिलेपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको हो । मन्त्री पन्तले भने विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने केही विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले शनिबार गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “मुख्य छलफल शिक्षककै विषयमा चलिरहेको छ । यसमा विभिन्न बुँदा बनाएर छलफल गरिरहेका छौं । अझै केही दिन लाग्ला ।”

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले शिक्षा विधेयकको मुख्य सरोकारवाला शिक्षक महासङ्घ भएको बताउँदै उसलाई सहमत नगराई विधेयक अघि बढाउन उपयुक्त नहुने बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल शिक्षक महासङ्घले साउन २१ सम्म पनि शिक्षा ऐन नआएमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० सालको भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसको एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको थियो ।

नयाँ कानुनबाट शिक्षकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज, ग्रेड समायोजन, मर्यादाक्रम कायम, शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्थालगायतका निर्णय हुनुपर्ने शिक्षकका माग छन् ।(गोरखापत्र)