काठमाडौं । लामो बहसपछी गण्डकी प्रदेशसभामा सामान्य छलफलपछि संशोधन प्रस्तावसहित ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ । देशव्यापी गांजा खेतीको बहस चलिरहेको लामो समय भएको छ ।
गत कात्तिक २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो ।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधन प्रस्तावसहित उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेशसभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले जानकारी दिनुभयो । विषयगत समितिमा दफावार छलफपछि पुनः प्रदेशसभामा बैठकमा छलफल भएपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
लागुऔषधसम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी गाँजाखेतीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको भइसकेको उक्त विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीसम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिनेगरी विधेयकको तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात–निर्यातका लागि रु एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
