काठमाडौँ । केहि समय अगाडीको मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न देखिएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । मधेश प्रदेशका ७४ सांसदले सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकार गठन संसदीय मूल्यमान्यतामा प्रश्न देखिएकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्नसमेत आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा संसदीय मूल्यमान्यताविपरीतका कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भने मङ्सिर ११ गतेदेखि नै हुने छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यले उपधारा (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको सन्दर्भमा उक्त निवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको छ ।’’
संविधानको धारा १६८(२) अनुसार असोज २९ गते जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस भई प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । कात्तिक २२ गते सोनलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । सोपछि प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूले पुनः १६८(२) कै प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष लिखित निवेदन दिएका थिए तर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले उक्त निवेदनको सुनुवाइ नगरी उपधारा ३ को प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो । जसमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
सर्वोच्चले यसअघि नै मधेश प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो ।(गोरखापत्रबाट)
