काठमाडौं । नेपाल विकासको विशाल आधार १२ हजार मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको आम सपना पुन एक पटक चर्चामा आएको छ । साथै यससंगै एक हजार ६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ । दुवै आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले दुवै आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिँदै आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

उहाँले दुवै आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा मात्र रहेकाले अब लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बूढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी
धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत दुर्ई अर्ब ७७ करोड डलर अर्थात् करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने आयोजना निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि चार खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ ।

आयोजना प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी कम्पनीमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजना निर्माणपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकसमेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी कुल दुई खर्ब ४८ अर्ब लगानी रहनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोजना निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत सरकारले आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने दुई खर्ब २८ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत् उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् । बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको जलाशयका कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन, तल्लो तटीय क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ ।

त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्को निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर अर्थात् करिब दुई खर्ब १४ अर्ब अनुमानित लागत रहेको छ । अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आमसर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत् एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत् करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ ।