काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)बारे विश्व बजारमा व्यापक उत्साह छ । उत्साहका बाबजुद पनि यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबिचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकता र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभ धनी राष्ट्रले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुक तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रपछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ ।
आज एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबिच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापीरूपमा दृष्टिगोचर भइरहेको छ । मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णका अनुसार प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ । “हामी प्रविधि होइन, मानिसलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ”, उहाँले बैंककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभयो ।
एआईको विकासले त्यस्ता समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, जहाँ आज पनि मानिस सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिस ‘डेटामा अदृश्य’ बन्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले तिनको आवश्यकता नदेखिने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । गरिबी नाप्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताले एआईले समाजमा ठुलो मूल्य थप्न सक्छ ।
तर धनी मुलुकमै पनि चिन्ता कम छैनन् । अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुन सक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्न सक्ने जोखिम छ । साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डिपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौती थप गहिरो बनेको छ ।(एपी)
