काठमाडौँ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीको ढांचा परिवर्तन नगरी चुनावी खर्च पारदर्सी बनाउन कठिन छ । तर पनि निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय गरेको र हाल राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता– २०८२ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ ।

खर्च वा आम्दानी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, सबै बिल तथा भरपाई राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो । निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले मनोनयनपत्र दर्ता निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सो को स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उम्मेद्वारले खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ । यस्तै निर्वाचन खर्चसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सो खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । यसैगरी रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत नै गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रुपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गराउनुपर्नेछ । खर्चको विवरणसमेत तथा बिल भरपाई राख्नुपर्नेछ । आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेका ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ ।

आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने सो थप गरिएको व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।