इटहरी । प्रदेश १ सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्रीसहित ३४ जना मन्त्री पाएपनि प्रदेशले ‘न्वारान’ पाएन । पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण नहुँदा दलहरू आलोचित बने ।

प्रदेश सरकारले करीब पूर्णता पाइसकेको छ । अब सरकारलाई प्रदेश १ को नामकरण नै मुख्य चुनौती बनेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा नामकरण हुन नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेपेका दलहरूले नामकरणको विषय उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् ।

सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यही हिउँदे अधिवेशनले प्रदेशको नामकरण टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । ‘यही हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरण टुंग्याएर जानेगरी तयारी भइरहेको छ,’ भण्डारीले यसअघि भने, ‘नामकरणको विषयमा चैँ मुख्यमन्त्री ज्यू ले चाँडै छलफल राख्नुहुनेछ, सोही अनुसार हामी टुंग्याउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’

उनले चालू अधिवेशनबाटै नामकरण टुंगो लगाउने दाबी गरे । ‘सबैभन्दा पहिला त सरकारमा सहभागी गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा एउटा नाम टुंगिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्छौँ ।’ विभिन्न नामका विकल्पमा प्रदेशको नामकरण हुने उनले बताए । उनले थपे, ‘अहिले यही नाम भन्ने नभएपनि यसअघि आएका विभिन्न नामका विकल्पमा सबै दलसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशसभाको राजधानी र नामकरणका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । ९३ सांसद मध्ये नामकरणका लागि ६२ सांसदको मत चाहिन्छ । अहिले एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । जसमध्ये नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र, राप्रपा र एकसिटे जसपासहित ६० सांसदको सहभागितामा सरकार बनेको छ । नामकरणका लागि ६२ सिट आवश्यक पर्छ । जसकारण सरकारमा सहभागी दलबाहेक नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ आवश्यक छ ।

उता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले भने प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा नामकरण नटुंग्याएकाले आलोचित बन्न पुगेको बताए । ‘पहिलो कार्यकालमा नामकरण गर्न नसक्दा सरकार आलोचित बन्यो, अहिलेको सरकारले त्यो गल्ती नदोहो¥याउला,’ थापाले भने, ‘चालू अधिवेशनमै प्रदेशको नामकरण जोडेर आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाई र विश्वास छ ।’

प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन कांग्रेस सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘नामको ’boutमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैको सहमति वा समर्थन नभएको अवस्थामा भने एउटा प्रक्रियाबाट गएर भएपनि टुंग्याउनुपर्छ ।’ उनले प्रदेशको नामकरण कसैको व्यक्तिगत स्वार्थसँग आएमा मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएर आएका नाममा छलफल गर्नुपर्छ, सिंगो प्रदेशलाई अपनत्व हुने किसिमको नाम ल्याउनका निम्ति कांग्रेस तयार छ ।’ नामसँग जोडेर सबै प्रदेशबासीले हेरेको भएका कारण प्रदेशको अपनत्व हुने किसिमका नाम हुनुपर्ने थापाको तर्क छ ।

अघिल्लो सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले नामकरणको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा भएको बताएका थिए । उनले सबै दलहरूसँगको साझा सहमतिमा नामकरण गर्ने बताएका थिए । ‘प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा हामीले नामकरण गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचित हुनुपरेको थियो,’ त्यसबेला कार्कीले भनेका थिए, ‘सबैको साझा सहमतिमा नामकरण गर्नु यो सरकारको पहिलो प्राथमकिता हो ।’

प्रदेश १ को नामकरणका विषयमा विभिन्न नामहरू बहसमा छन् । विश्वको अग्लो स्थान सगरमाथा यही प्रदेशमा भएका कारण सगरमाथा प्रदेश हुनुपर्ने कतिपयको विश्लेषण छ । सगरमाथाको विकल्पमा सप्तकोसी, कोसी, विजयपुर, किराँत, किराँत–लिम्बूवान, लिम्बूवान–किराँत जस्ता नाम चर्चामा छन् ।